तीन वर्षअघि अर्थात् २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पमा घरबास गुमाएका पीडित परिवारमध्ये ठूलो संख्या अझै टहरामै बस्न बाध्य छ। सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो, जुन रकमले कसैले पनि घर बनाउन सक्ने अवस्था नै रहेन। न्यून अनुदान रकमका कारण पीडितले घर बनाउन चासो नदिएपछि सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। बैंकहरूको उदासिनता र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने घोषणा गरिए पनि अधिकांशले लिन सकेका छैनन्।
भूकम्पपछिको ३ वर्षसम्म पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुको एकमात्र कारण हो– बैंकहरूको अनुदार नीति। पीडितहरूमध्ये कतिपयले निर्माण शुरू गरेर पनि रकम जोहो गर्न नसक्दा घर निर्माण कार्य अपूरो भइरहेको छ। सरकारले भूकम्पपीडितलाई आश मात्रै देखाउने काम गरेको छ। हालसम्म ८०० पीडितले मात्रै सहुलियत दरमा आवास कर्जा लिएको देखिन्छ। पीडित परिवारका हिसाबले यो अति न्यून संख्या हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदा पनि सहुलियत ऋण प्रवाह नहुनु दुःखको कुरा हो। सहुलियत ऋण प्राप्त गर्नेमा पनि अधिकांश शक्तिकेन्द्रका पहुँच र प्रभाव भएका अधिकारीहरू, टाठाबाठा र उद्योगी–व्यापारी नै बढी छन्। जसले आफ्नै बलबुताले घर निर्माण गर्न सक्दैनन्, आम्दानीको स्थायी स्रोत छैन, त्यस्ता पीडितले सहुलियत दरको ऋण पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई १ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेबापत राष्ट्र बैंकले शून्य ब्याजदरमा पुनःकर्जा सुविधा दिन्छ। यसरी लगानी गर्दा बैंकहरूलाई कुनै नोक्सानी पर्दैन। तर, चर्को ब्याजदर असुल्दै आएका बैंकहरूले पीडितका लागि कर्जा प्रवाह गर्न कुनै चासो देखाएका छैनन्। यसले गर्दा घर बनाउने इच्छा भएका तर रकम अभावले नसकेका पीडितहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ। महाभूकम्पका कारण करिब ८ लाख घर पूर्णरूपमा क्षति भएका थिए, जसमध्ये अधिकांश अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्।
सरकारले ऋण सुविधा दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा पीडितले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ। साँच्चै वास्तविक पीडितका लागि सहुलियतमा ऋण दिने हो भने सरकारले मापदण्डका नाममा फरक व्यवहार गर्नुहुँदैन। समस्या नपरी कोही पनि व्यक्ति ऋणी हुन चाहँदैन। पीडितले ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन? आयस्रोत के हो? भन्नेजस्ता मापदण्ड अधिकांश पीडितले पूरा गर्न सक्दैनन्। तर, उनीहरूलाई आयआर्जन र आर्थिक उपार्जनमा लगाएर ऋण तिर्न सक्ने बनाउने काम पनि राज्यकै दायित्व हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ निजी घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १ लाख ४१ हजार ५ सय २४ घरमात्र निर्माण भएका छन्। यो कुल घरको करिब १८ प्रतिशत मात्र हो। पीडितहरू ३ वर्षसम्म टहरोमै बस्नुपर्ने विवशता हेरेर सरकारलाई अलिकति पनि लज्जाबोध नहुनु बिडम्वनाको विषय हो। सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपियाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने नीति ल्याए पनि हालसम्म १ जना पीडितले पनि उक्त सुविधा पाएका छैनन्। सरकारले पीडितका लागि बनाएका नीति कार्यान्वयन गरी पीडितलाई पुनःस्थापित गर्नु जरूरी छ।
– मनोज रोका, चितवन
राजमार्ग मर्मत हुनुप¥यो
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको मिर्चैयास्थित मुख्य सडकको अवस्था दर्दनाक छ। यहाँ सडक मर्मत नहुँदा दुर्घटनाकोे जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। राजमार्गका विभिन्न स्थानमा भएको खाल्डाखुल्डी पुरिएको छैन। सवारीसाधन सञ्चालन गर्न ज्यादै असहज भइरहेकाले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। दैनिक हजारांै सवारीसाधन आवागमन गर्ने राजमार्ग नै भत्केर कुरूप बन्दा पनि सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन।
असार–साउन महिनाको अविरल वर्षाका कारण भत्केको सो सडक अहिलेसम्म पनि टालटुलसमेत हुन सकेको छैन। पूर्वमा मिर्चैयाको मटियर्वा चोकदेखि पश्चिममा सल्हेश चोकसम्म रहेका खाल्डाखुल्डीका कारण राजमार्गको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। मिर्चैयाको मटियर्वा चोक, थाना चौक, कटारी चोक र पश्चिम बस पार्कमा रहेका ठूला–ठूला खाल्डाखुल्डीले पैदलयात्रीलाई आवतजावत गर्नसमेत समस्या भइरहेको छ। एकातिर सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पार गर्नका लागि चालकले लेन मिच्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेका छन् भने अर्कोतिर सडकमै माटो रहेकाले मिर्चैयाको मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा सवारीसाधनको चापसँगै उडेको धुलोधुवाँले व्यापार–व्यवसाय पनि कमी आएको छ।
राजमार्गमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्न सडक डिभिजन कार्यालय लहानलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि कुनै चासो दिएको छैन। वर्षायाममा नै भत्किएको सडक अहिलेसम्म नबन्दा यात्रुको साथै स्थानीयवासीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ। मुख्य मार्गमा पैदलयात्री आवतजावत गर्नेलाई पनि कठिनाई भइरहेको छ। सडकमा जोखिम मोलेर भए पनि चालकहरूले यातायात सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। दुर्घटना कम गर्न सडक मर्मत अपरिहार्य देखिन्छ।
– लक्ष्मी सुनार, लहान
अझै धाँजा फाटेको जमिनमा घर
जमिन फाट्न थालेपछि यहाँ साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिमका ८ घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। गत भदौबाट फाट्न थालेको जमिन यसपटकको सामान्य वर्षापछि पुनः फराकिलो बनेर फाट्न थालेपछि मात्तिमस्थित कात्तिके सोस्तुमका मेखबहादुर राई, जीतबहादुर राईलगायत ८ घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ।
गत भदौमा जमिन चिराचिरा पर्न थालेपछि पृर्थिबोल राई र एलम राईको परिवार विस्थापित गराएको पहिरोले यसपटक अन्य घरलाई समेत जोखिममा पारेको छ। घर भत्कएपछि एलम पूर्णरूपमा बसाइँ सरे पनि पृर्थिबोल भने पहिरोको धाँजा फाटेको घेराभित्रै जोखिम मोलेर बसिरहेका छन्।
पृर्थिबोलको घरलाई माथिबाट पहिरोले पुर्ने खतरा छ भने मेखबहादुर र जितबहादुरको घरलाई तलबाट पहिरोले तान्ने खतरा रहेको छ। शारीरिकरूपमा अस्वस्थ र राम्ररी आँखा नदेख्ने पृर्थिबोल २ आमा, श्रीमती र छोरासहित धाँजा फाटेको क्षेत्रमा रहेको घरमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको उद्धार गर्नु जरुरी छ। यतातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– सुरज सेन्चुरी, खोटाङ