स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको झन्डै एक वर्ष भयो । तर न जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आएको अनुभूत गरेका छन्, न जनप्रतिनिधिहरू नै यसबारे गम्भीर देखिएका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारी संयन्त्रको जालो, कानुनी अस्पष्टता, नगर र गाउँपालिकामा बहुमत र अल्पमतको खेल, कानुनको अभावजस्ता कारणले स्थानीय तह सञ्चालनमा अनेक अप्ठ्याराहरू रहेको जनप्रतिनिधिले नै बताएका छन् । स्थानीय तह सहजरूपले सञ्चालन गर्ने कार्यमा धेरै चुनौती रहेको अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन अझै टाढाको विषय रहेको जनप्रतिनिधिहरूले अनुभूत गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ गत असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन ऐन बने पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा उनीहरू अन्यौलमा परेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत स्वीकारेका छन् । यसरी स्थानीय निकायका अधिकार कार्यान्वयनमा अन्यौलता सृजना हुनु भनेको सेवाग्राही मर्कामा पर्नु हो । स्थानीय तहको सञ्चालन एवम् अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलताले गर्दा जनतामा निराशा छाएको छ । कानुनले धेरै अधिकार दिएको छ, तर त्यो अधिकारको अझै प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतको भनाइ छ । राजधानी काठमाडौं नजिकका नगरपालिकामा नै अधिकार प्रयोगमा अन्यौलता छाएको छ भने मुलुकका विकट स्थानका स्थानीय निकायहरूमा के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जनप्रतिनिधि बहाल हुनेबित्तिकै ऐन नहुँदा गतवर्ष अन्योलता छाउनु स्वाभाविक नै हो तर अहिले ऐन–कानुन निर्माण भएर पनि कार्यान्वयनमा अन्यौल कायमै रहनुमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ । स्थानीय तहलाई नयाँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिकलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयहरू पनि स्थानीय तहमा क्रमशः हस्तान्तरण भइरहेका छन् । यस अवस्थामा आवश्यक संख्यामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण हो । स्थानीय तहले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत नपाएको, बजेट खर्च गर्न नसकेको र सांगठनिक संरचना बन्न नसकेको समाचार छ । यसरी लामो अवधिसम्म स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनमा अन्यौल छाइरहँदा स्थानीय निकाय कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ । साथै यस अवस्थाले अरू समस्यासमेत ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराई स्थानीय तहलाई अन्योलरहित बनाउन केन्द्रीय सरकारसहित सबै निकाय जुट्नुपर्छ ।