स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन नै भएन

सुनील महर्जन, काठमाडौं
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएयता करिब एक वर्षको अवधिको काम कारबाही हेर्दा संविधानले दिएको अधिकारको खासै कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो। स्थानीय तह सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरूमा शुरूदेखि देखिएको अन्योल अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न पाइला पाइलामा अनेक अप्ठ्यारा बेहोर्नुपरेको बताउन थालेका छन्। स्थानीय तह सहजरूपले सञ्चालन गर्ने कार्यमा धेरै नै चुनौती रहेको अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन अझै टाढाको विषय रहेको जनप्रतिनिधिहरूले अनुभूत गर्न थालेका छन्।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको एक वर्षमा न जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको अनुभूत गरेका छन्,
न जनप्रतिनिधिहरू नै यसबारे
गम्भीर देखिएका छन्।

कर्मचारी संयन्त्रको जालो, कानुनी अस्पष्टता, नगर र गाउँपालिकामा बहुमत र अल्पमतको खेल, कानुनको अभावजस्ता कारणले स्थानीय तह सञ्चालनमा अनेक अप्ठ्याराहरू रहेको ललितपुर महानगरपालिका प्रवक्ता एवं वडा नं ९ का वडाध्यक्ष राजु महर्जनले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा एकदमै प्रचारित थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको एक वर्षमा न जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको अनुभूत गरेका छन्, न जनप्रतिनिधिहरू नै यसबारे गम्भीर देखिएका छन्।

अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरू कार्य सञ्चालनबारे अन्योल छन्। स्थानीय तहको सञ्चालनमा देखिएको अन्योलले गर्दा जनतामा निराशा छाएको छ। जनप्रतिनिधि बहाल हुनेबित्तिकै ऐन नहुँदा अन्योल छाएको बताएका थिए। अहिले ऐन कार्यान्वयन भएको स्थितिमा पनि अन्योल कायमै भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। सूर्य विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत अहिले पनि स्थानीय तहमा अन्योल कायमै रहेको बताउनुभयो। ‘कानुनले हामीलाई धेरै अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको अझै प्रयोग गर्न सकेका छैनौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ गत असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन ऐन बने पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा उनीहरू अन्योलमा परेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्थानीय तहलाई नयाँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायकीलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ। जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयहरू पनि स्थानीय तहमा क्रमशः हस्तान्तरण भइरहेका छन्।

संविधानमा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने भन्ने उल्लेख छ।

राज्यशक्तिको प्रयोग पनि यी तीन तह संविधान र कानुनबमोजिम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई २२ विषयका अधिकार र अनुसूची ९ ले १५ विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।
संविधान व्यवस्था गरिएको अधिकार सूचीहरूको मसिनरूपमा केलाउँदै सरकारले कार्यविस्तृतीकरण गरेको थियो। सो कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवदेनमा संघ प्रदेशसँगै स्थानीय तहको ३ सय ५७ कार्य र क्रियाकलापको पहिचान गरिएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नुमा केन्द्रीय सरकारकै भूमिका जनप्रतिनिधि रहेको धारणा राख्नुभयो।

जनप्रतिनिधि आएको करिब १ वर्ष हुन लाग्दा पनि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तह कमजोर बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
स्थानीय तहले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत नपाएको, बजेट खर्च गर्न नसकेको र संगठन संरचना बन्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘अहिले पनि स्थानीय तहमा संक्रमणकाल नै रहेको छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गरी स्थानीय तह आकारमा आउन ५ वर्ष लाग्नेछ।’ –स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा संलग्न रहनुभएका अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो।