कर्मचारी संयन्त्र बाधक नबन



स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाह र कामकारबाहीमा जनताले खासै नयाँपन पाउन सकेका छैनन् । शासन व्यवस्थामा एकात्मकबाट संघात्मक र संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दासम्म न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संस्कार परिवर्तन भएको जनताले अनुभूत गर्न सके, न कर्मचारीतन्त्रकै ।

अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ भनेझैँ शासन–प्रशासनमा उही पुरानो अवस्था अझै हट्न नसकेको अनुभूति सर्वत्र गर्न थालिएको छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी समायोजनको गलफती हेर्दा संघीयताको कार्यान्वयनमा कर्मचारीको मनोविज्ञान, सोच र प्रवृत्ति बाधक देखिएको पाइएको छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी गएका छैनन् । केन्द्रमा बसेर शासनसत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका कर्मचारीहरू सिंहदरबार छाडेर स्थानीय तहमा अर्थात् गाउँमा जान मानिरहेका छैनन् । गएका कर्मचारी पनि कामका लागि भन्दा हाजिरका निम्ति मात्र पुगेको विवरण मन्त्रालयमा आउन थालेको चर्चा छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभावले गर्दा स्वीकृत वार्षिक योजना, कानुन निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, न्यायिक कार्यहरू राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा अन्यौल, द्विविधा कायम रहेको छ । यसले गर्दा दुई दशकसम्म तदर्थवादको भरमा चलेको स्थानीय निकायमा अनेक सपना बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रले स्थानीय तहप्रति हेर्ने र व्यवहार गर्ने तौरतरिकालाई लिएर निकै असन्तुष्ट रहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज हाललाई स्थगित गरेको निर्णयप्रति सयौं कर्मचारी असन्तुष्ट रहेका छन् । उनीहरूसहित अन्य कर्मचारीलाई पटक–पटक निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छ्रैनन् । स्थानीय तहमा पठाउन लागेका कर्मचारीहरू त्यहाँ नजान सांसद र पहुँचवालाकोमा धाएर मन्त्रालयमाथि विभिन्नरूपमा दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारले दिएको आदेश जसरी भए पनि पालना गर्नुपर्ने दायित्व कर्मचारीको हो । कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पालना नगरेका कारण पनि अहिले नयाँ गठन भएका स्थानीय तह राम्ररी सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशमा पनि अनुभवहीन कर्मचारीले गर्दा भद्रगोल स्थिति रहेको छ । यस्तै स्थिति रहिरहने र संघीय व्यवस्थाले सहज सेवाप्रवाह एवम् जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन नसके जनता अझ निराशामा डुब्ने मात्र नभई सरकारले देखाएको समृद्धिको सपना पनि हावादारीको रूपमा बुझ्न बाध्य हुनेछन् । त्यसैले कर्मचारी संयन्त्रले संविधानको भावना एवम् मर्मलाई आत्मसात् गरी सरकारले खटाएको ठाउँमा आफ्नो दक्षता र क्षमता प्रमाणित गर्नु अत्यन्त खाँचो छ । जिम्मेवारीबाट पन्छिएर बस्नु देश र जनताको लागि घात गरेसरह हुने तथ्यलाई गम्भीरताका साथ बोध गर्नु र गराउनु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्य हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्