नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने सेवाग्राहीले अब अनिवार्यरूपमा ट्राफिक नियमबारेको कक्षासमेत लिनुपर्ने भएको छ। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र चालकलाई थप जिम्मेवारबोध गराउन आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि यस्तो कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। ट्राफिक नियम, सडकको अवस्था, सडक दुर्घटना, सवारी प्रकृति, चालकले पालना गर्नुपर्ने नियमलगायतका बारेमा यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक जनचेतनासम्बन्धी अनुशिक्षण कक्षाको तयारी गरेको हो। सबै किसिमका सवारी लाइसेन्स लिने सेवाग्राहीका लागि विभागले आधा घन्टादेखि एक घन्टासम्मको सवारी कक्षा अनिवार्य गर्ने जनाएको छ।
अहिले विभाग मातहत मुलुकका २४ स्थानबाट सवारी लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको छ। हस्तलिखित र सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अहिले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको छ। दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स ट्रायल केही हेरफेर भए पनि ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने चालकको संख्या कम छैन। हरेक दिनजसो साना ठूला सवारी दुर्घटना हुँदै आएका छन्। लाइसेन्स लिनेक्रममा लिखित परीक्षा विगतदेखि नै अनिवार्य गरिएको छ। तर लिखित परीक्षाका क्रममा धेरैजसो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुने क्रम बढेपछि परीक्षा खुकुलो बनाइएको छ।
कुल २० प्रश्नका वस्तुगत उत्तरमध्ये १० वटाको सही उत्तर मिलाएको खण्डमा परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने प्रावधान छ। लिखित परीक्षाका परीक्षार्थी धेरैले ‘नाम मात्रको परीक्षा’ समेत भन्ने गरेका छन्। त्यसैले सवारी कक्षा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि बढाएसँगै लाइसेन्सका क्रममा लिइने लिखित परीक्षालाई पनि परिमार्जन गर्दै व्यवहारिक बनाइनुपर्छ। लाइसेन्सका लागि उमेर हदबन्दी तोकिएजस्तै शैक्षिक योग्यताको पनि अनिवार्य गरिनुपर्छ। विद्यालय तहको आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेकाहरूले मात्रै सवारी लाइसेन्स लिन पाउने कुरा पटक–पटक चर्चामा आउने गर्छ। तर यो व्यवस्था अनिवार्य नगरिएसम्म अहिले गृहकार्य भइरहेको सवारी कक्षा के कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वतः खडा हुन्छ।
लाइसेन्स वितरण गर्नु कानुनी प्रक्रिया हो। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउन यस्तो कक्षा पक्कै पनि व्यवहारिक हुन्छ। अघि बढेको यो प्रक्रियालाई बीचमा तुहाउने वातावरण बनाइनु हुँदैन, कक्षा लिने व्यवस्था ऐच्छिक होइन, अनिवार्य गरिनु÷गराइनुपर्छ। विभागको एक्लो पहलमा मात्रै यो कार्यले मूर्त रूप नलिन सक्छ, त्यसैले सरकारी र अन्य गैरसरकारी निकायसँगको आपसी तालमेलमा मात्र व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्छ। साथै चालकले ट्राफिक र सवारी नियमबारे जानकार भएर मात्रै दुर्घटना र सडक अनुशासन सुनिश्चित नहुने भएकाले आमसर्वसाधारण पनि यस्तो विषयमा सुसूचित हुने वातावरण बनाइनुपर्छ।