प्रशान्त वली, काठमाडौं
नयाँ संविधानअनुरूप गठन गरिएका अधिकांश आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णयमा कठिनाइ देखिएको छ।
पदाधिकारी नहुँदा दीर्घकालीन योजनाका कार्यहरू अघि बढ्न नसकेको बताउँदै राष्ट्रिय महिला आयोगका सँचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्री भन्नुहुन्छ– ‘दैनिक प्रशासनिक काम भए पनि नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन।’
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय महिला, राष्ट्रिय दलित र राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन गरिए पनि सबैमा सम्पँर्ण पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा काम–कारबाही प्रभावित भएको हो। एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको दलित आयोगका सँचना अधिकारी रामबहादुर विश्वकर्मा नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘उपसचिवको नेतृत्वमा कार्यालय चलिरहेको छ।’
पदाधिकारी नहुँदा दीर्घकालीन योजना तय हुन सकेको छैन।’ उहाँका अनुसार दलित आयोग डेढ वर्षदेखि अध्यक्षसमेत नियुक्त हुन सकेको छैन।
महिला आयोगको कथाव्यथा पनि यस्तै छ। यसअघिका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्षसहित सदस्यको पद रिक्त छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यवाहक प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेको जिम्मेवारीमा चलिरहेको छ। समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी र थारु आयोग गठन हुन बाँकी छ भने मुस्लिम आयोगमा पनि पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छैनन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै आयोगमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ। सो व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुने एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् हुने व्यवस्था छ तर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि अहिलेसम्म उक्त परिषद्को बैठक बसेको छैन। पँर्णता पाएर पनि परिषद्को बैठक नबस्दा आयोगहरूले पँर्णता पाउन सकेका छैनन्। तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका उपसचिव विनोद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण परिषद्को बैठक बस्न नसकेको दावी गर्नुभयो।