काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने पँर्वी मुख्य चोक हो कोटेश्वर । कलंकी चोकमा ‘अन्डरपास’ निर्माण भए पनि कोटेश्वर चोकमा आकाशे पुल र ‘अन्डरपास’ निर्माणको प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले कोटेश्वरमा ट्राफिक जाम नभएको दिन नै हुँदैन ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षभित्र तीनकुनेबाट जडीबुटी आसपासको क्षेत्रसँग जोड्न सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराए पनि यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । यहाँ सडक विस्तार भए पनि यातायातका साधन बढेपछि दिनहुँ हुने सवारी जामले यात्रुलाई सास्ती भएको छ । ६ लेनको फराकिलो सडकमै घन्टौं हुने सवारी जामले ट्राफिक व्यवस्थापनको सवाल अब सडक विस्तारसँग मात्रै सम्बन्धित नभएको स्पष्ट भएको छ । त्यसैले सरकारले तीनकुनेको मुनिभैरवस्थानदेखि जडीबुटी हुँदै मनहरा खोलापारिसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिहाल्नुपर्छ ।
तीनकुने–सँर्यविनायक सडक ६ लेनको फराकिलो भए पनि कोटेश्वर–जडीबुटीमा अत्यधिक जाम हुने गरेको छ । सो जाम छिचोल्न बसबाट ओर्लिएर पैदल यात्रा गर्नसमेत यात्रुहरू बाध्य भएका छन् । सर्वसाधारण मात्र होइन, यहाँ एम्बुलेन्स, दमकलसमेत जाममा पर्ने गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले जामलाई न्यँनीकरण गर्न हरउपाय गरे पनि अत्यधिक सवारी साधन र ‘अन्डर पास’ एवम् ‘ओभर बृज’ नहुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि तत्काल वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नै पर्छ । स्थायी रूपमा वैकल्पिक उपाय भनेको सुरुङमार्ग नै हो ।
हुन त सरकारले यस ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाएको समाचार छ । सडक विभाग वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख सञ्जय श्रेष्ठले तीनकुनेदेखि जडीबुटीसम्म ‘अन्डरपास’ निर्माणका लागि अध्ययन कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।
विमानस्थलमुनिबाट ‘अन्डरपास’ बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको र केही समयभित्र नै डीपीआर तयार हुने उहाँको भनाइले केही झीनो आशा भने पलाएको छ । तर प्रत्यक्षरूपमा काम शुरू नभएसम्म ढुक्क हुन नसकिने सरकारका विगतका काम कारबाहीबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दिगो समस्या समाधानका लागि सुरुङमार्ग उत्तम विकल्प हो । त्यसैले यसका लागि शीघ्र काम अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै अस्थायी रूपमा सडकको दायाँ–बायाँ तत्काल सर्भिस ट्रयाक सञ्चालन गर्नुपर्छ । सुरुङमार्ग निर्माण खर्चिलो भए पनि कोटेश्वरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न आधुनिक र भरपर्दाे विकल्प यही हो । शीघ्र यसको डीपीआर तयार गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।