स्वदेशमा रोजगारीको अभाव भएकाले लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ४० लाखभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूबाट वार्षिक झन्डैँ ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । तर विदेशमा श्रम गर्न गएका युवाहरूको अवस्था कतिपय सन्दर्भमा दयनीय छ । सीपविना नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले बढी सास्ती खेप्नुपरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले एउटा कामका लागि भनेर विदेश पठाउने उहाँ पुगेपछि अर्कै काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकट पनि प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको छैन । अहिले पनि खाडी मुलुकमा जाने युवाहरू गठिने क्रम रोकिएको छैन । मेनपावर व्यवसायीले बल मिच्याइँ गरिरहेका छन् तर सरकारले गलत काम गर्ने मेनपावर व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
देखावटीरूपमा फ्री टिकट एवम् फ्री भिसामा हस्ताक्षर गर्न लगाउने र विनाप्रमाण मोटो रकम लिने हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू झन् समस्यामा परेका छन् । सरकारले पटक–पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको हक अधिकारको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने बताउँदै आएको छ । साथै केही नीति नियम नभएका पनि होइनन् तर त्यसको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले कतिपय रोजगारमा जानेहरूले बिचल्नी हुँदा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । कति त गल्ती नै नगरी दोषी ठहर भएका पनि छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विदेशका विभिन्न जेलमा रहेका श्रमिकलाई कानुनी उपचार दिने बारेमा पनि विशेष पहल गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विनाकसुर जेलजीवन बिताउनेहरू पनि छन् । आर्थिक अभावमा कानुनी उपचार गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ । विदेशमा रहेका श्रमिकको परिवारलाई सरल ढंगले सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बेर्डबाट श्रमिक परिवारलाई स्थानीय तहमा नै सेवाप्रवाह गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यस्तो रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र रोजगारमूलक काममा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने काम पनि सरकारको नै हो । हाल स्वास्थ्य परीक्षण र स्टिकर टाँस्ने नाममा नेपाली श्रमिकहरूले घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट श्रमिकहरू ठगिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रले एकाधिकाररूपमा गरिरहेको स्वास्थ्य परीक्षण, ल्याबको स्तर र सरकारी अस्पतालको गुणस्तर तोक्न सरकारले तत्काल काम थाल्नुपर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई स्वेदशमा नै रोजगारी दिने गरी उद्योगधन्दा, कलकारखना सञ्चालन गर्नतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।