नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकताको आधा रकम बराबरमात्रै बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
परियोजनालाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २ करोड रुपियाँ बराबर रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तर, मन्त्रालयलाई प्रँप्त बजेट सिलिङअनुसार परियोजनाका लागि साढे ४ अर्ब रुपियाँ मात्र प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाका अनुसार परियोजनाका लागि छुट्याइएको रकम निकै कम हो। ‘१० वर्षे परियोजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७५⁄७६ मा ९ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक छ। तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ गर्दा साढे ४ अर्ब रुपियाँ बराबर मात्र प्रस्ताव गरेको छ। यो रकम निकै कम हो।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सापकोटाले भन्नुभयो।
आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ देखि कार्यान्वयनमा आएको परियोजनाका लागि २०७३ चैतमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नै प्रत्येक वर्षका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको परियोजनाको विस्तृत दस्तावेजअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूगततर्फ ५ अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ८१ हजार र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ४९ करोड ४० लाख ८४ हजार गरी कुल ९ अर्ब २ करोड ७८ लाख ६५ हजार रुपियाँ विनियोजन हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङअनुसार परियोजनाले साढे ४ अर्बको हाराहारीमा मात्र बजेट पाउने देखिन्छ।
पूर्ण स्वदेशी लगानी रहने उक्त परियोजनामा १० वर्षका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। दुई वर्ष अघि कार्यान्यवनमा आएको महत्वाकांक्षी परियोजनाले जमीनको एकीकरण, कृषि क्षेत्रको विस्तार र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने, कृषिमा उत्पादकत्व बढाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नेजस्ता सरकारका लक्ष्य भए पनि यस क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि निकै कम बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ।
दायित्व सिर्जना भईसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यून बजेट विनियोजनको तयारी गर्दा कृषि क्षेत्रका अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यमा असर पुर्याउने सापकोटाको धारणा छ। परियोजनाअन्तर्गत सरकारी खेतीलाई लक्षित गरी सरकारले किसान, किसान समूह र कृषि सहकारीलाई ८५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने १५ प्रतिशत लगानी सरकारी खेती गर्ने किसान वा किसान समूह आफैंले बेहोर्नुपर्ने नियम छ। तर, न्यून बजेटका कारण किसानले पाउनेपर्ने अनुदान रकम र पुँजीगत खर्चको दायरा खुम्चिने देखिन्छ।
परियोजनाको शुरूवाती चरणमा हरेक जिल्लामा विशिष्टिकृत कृषि उत्पादनका लागि कार्यक्रमहरू अघाडि बढाइएका छन्। उत्पादकत्व र भौगोलिक अवस्थाअनुसार कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको कृषि उत्पादन बढी छ भन्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरेर विशिष्टिकृत कृषि कार्यक्रम लागू गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि आधुनिकिकरण र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि भन्दै अघि सारिएको परियोजना सबै जिल्लामा लागू भइसकेको छ। उक्त परियोजनाअन्तर्गत हाल साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन) गरी चार वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्।
हरेक जिल्लामा दुई⁄दुई वटाका दरले १ सय ५० वटा ब्लक, देशका विभिन्न स्थानमा ३० वटा जोन र हरेक प्रदेशमा एक⁄एक वटा सुपर जोनको स्थापना भइसकेका छन्। १ नम्बर प्रदेशको झापामा धान, २ नम्बर प्रदेशको बारामा माछा, ३ नम्बर प्रदेशको काभ्रेमा आलु, प्रदेश नम्बर ४ को कास्कीमा तरकारी, ५ प्रदेशको दाङमा मकै, ६ नम्बर प्रदेशको जुम्लामा स्याउ र ७ नम्बर प्रदेशको कैलालीमा गहुँ उत्पादनका लागि सुपर जोन निर्माण भइसकेका छन्।
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि क्षेत्रका लागि मात्र ४३ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोही अनुसार मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्ष्ँेत्रमा पछिल्लो ५ वर्ष यताकै न्यून बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ। न्यून बजेट प्रँप्त भए पनि नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि पनि मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन। मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको भूमिका बढाउने तथा कृषिमार्फत् निर्यातमुखी अर्थतन्त्र स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि यस क्ष्ँेत्रमा सरकारी बजेट भने खुम्चिएको छ।