सासंदलाई मुद्दा लागे स्वतः निलम्बन, कारबाही भए निर्वाचनबाट पदपूर्ति

काठमाडौ । संघीय संसदका नियमवाली बन्ने क्रममा छन् । नियामावली बनिसकेपछि संघीय संसदमा कति संसदीय समिति बन्ने भन्ने टुङगो लाग्नेछ । यसका लागि दुई समितिले गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् ।

एमालेका सासंद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले त्यसको गृहकार्य गरिरहेको छ  भने, राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको छ ।

हाल प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा निर्माणको काम जारी छ । समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले नयाँ व्यवस्थासहित नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।

‘फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सांसदलाई मुद्दा लागेमा वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ रिपोर्टस क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले भने ।

विगतमा मुद्दा लागिसकेर जेलमै रहे पनि सांसद पद रहिरहने व्यवस्था भएपनि अबका दिनमा मुद्दा सम्बन्धमा अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

खासगरी माओवादीका धेरै नेताहरुलाई जनयुद्धकालका थुप्रै फौजदारी मुद्दा लागेका छन् । अबदेखि त्यस्ता मुद्दा लागेमा सांसद पद निलम्बन हुने छ । तर, अदालतले निर्दोष ठहर गरेमा भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ ।

संयोजक पोखरेलका अनुसार कुनै सांसद पदमुक्त भएको खण्डमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गर्ने जानकारी दिए ।

महिनामा २ पटक प्रधानमन्त्री र सांसदले जावाफ दिने

संयोजक पोखरेलले महिनाको दुईपटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए ।

‘महिनाको दुईपटक सीधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जवाफदेहिता बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ,’ साक्षात्कारमा पोखरेलले भने ।

विगतमा सांसदहरुले बोलेका कुरा रेकर्ड मात्रै हुने परिपाटी थियो । प्रधानमन्त्रीले मात्र नभै सांसदले विशेष र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी संसदमा के विषयमा बोल्ने भन्ने कुरा पनि एक दिन अगाडि नै सांसदलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

१० संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव

पोखरेलले १० वटा संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए । विगतमा धेरै समिति बनाइए पनि अब घटाएर १० वटा मात्रै कायम गर्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा प्रतिपक्ष दलको समेत सहमति लिइने उनले बताए ।

अब बस्ने संसद बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरिने पोखरेलले जानकारी दिए । प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुअघि सबै दलका सचेतकसँग छलफल गरिने उनले बताए ।