सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले बाँधा मजदुरको रूपमा तल्लो तहका सिपाहीलाई घर–घरमा राखेपछि त्यसको विरोध लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । उच्च सुरक्षा अधिकारीका घरमा राखिएका सिपाही फिर्ता अभियानले अहिले फेरि चर्चा पाएको छ । नेकपा माओवादीबाट गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएकाहरूले यस विषयलाई पटक–पटक उठाउने गरेका छन् । अहिले पछिल्लोपटक गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका रामबहादुर थापाले विभिन्न उच्च अधिकारीका घरमा राखिएका ३ सय १५ जना सिपाही फिर्ता गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई एक हप्ताको म्याद दिएकोमा सो समय पनि बित्न लागिसकेको छ । त्यसैले यो अभियानले सार्थकता पाउला कि नपाउला भन्नेमा पनि शंकै छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अहिलेसम्म को कसको घरमा छन् भनेर छानबिन गरिरहेको छ । यो विषय पटक–पटक उठ्ने तर कहिल्यै समाधान नहुने विषय बनेको छ । सबै सुरक्षा निकायका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई दिएको सुरक्षा फिर्ता अभियानले अहिलेसम्म मूर्तरूप लिन नसक्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । राज्यको सेवा गर्ने नाममा भर्ना भएका तल्ला स्तरका कर्मचारीलाई घरमा मजदुरको रूपमा राखिनु किमार्थ राम्रो विषय होइन । राज्यले यसमा एउटा नीति नै बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । कानुनले नै यस्ता विषयवस्तुलाई निषेध गर्न सके मात्रै यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने थिएन ।
नेपालमा व्यक्ति ‘पपुलर’ हुनका लागि बेला–बेलामा यस्ता प्रकारका समाचार बाहिर आउने गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था गरेर लागू गर्ने हो भने कहिल्यै पनि यस्ता समस्या आउने थिएनन् । सुरक्षा निकायमा कायर्यरत रहेर भूतपूर्व भइसकेका पूर्वपदाधिकारीहरूले पनि बेलैमा यस्ता विषयमा सोच्नुपर्दछ । नेपाल प्रहरीको २६ औं प्रहरी महानिरीक्षको रूपमा हालै नियुक्त हुनुभएका प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले यसअघि नै यस्ता बेथितिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएकाले पनि उहाँकै कार्यकालमा प्रहरीले एउटा अग्रगामी फड्को मार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । उहाँले संगठनभित्र धमिराको रूपमा रहेको यो समस्याको समाधानमा सेतुको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । जे होस्, दशकौंदेखि नेपाल प्रहरीमा रहेको बाँधा मजदुरको प्रथा अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । यो अभियानले सार्थकता पाओस् ।