महेश बस्नेत
प्रतिनिधिसभा सांसद भक्तपुर क्षेत्र नम्बर–२
सरकारले समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाएको छ। वामगठबन्धनको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएको छ। समृद्धि भन्न जतिको सजिलो छ, कार्यान्वयन गराउन त्यतिकै गाह्रो छ। परम्परागत तौरतरिकाबाट सरकारले अहिले अगाडि सारेको समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। तीनवटै तहमा सरकार गठन भएर काम शुरू भइसकेको छ। नागरिकले नारा र भाषणामा भन्दा पनि व्यावहारिकरूपमा परिवर्तन भएको हेर्न चाहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूसँग नागरिकले निकै ठूलो आशा र अपेक्षा रहेको छ। दिगो सरकार गठन भएसँगै धेरै आशा पनि पलाएको छ।
निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले निकै ठूलो आश्वासन बाँडेका छन्। अब जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्छन् भनेर जनता परिणाम हेर्न लालायित छन्। यसै विषयमा पूर्वउद्योगमन्त्रीसमेत रहका प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ भक्तपुरबाट निर्वाचित एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः
सडक निर्माणलाई नै अहिले विकासका रूपमा बुझ्ने प्रचलन आएको छ। भक्तपुरमा सडकको विकास कुन गतिमा भइरहेको छ ?
हामीले मुख्यरूपमा राजाधनीबाट बाहिर जाने र भित्रने नाकाहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। कलंकी–नागढुंगा सडकको अवस्था हेर्दा आँशु नै आउने अवस्था छ। भक्तपुर पनि पूर्वतर्फको मुख्य नाका हो। अब छिट्टै तापोपानी नाका खेल्ने र भक्तपुरमा स्मार्ट सिटी पनि निर्माण हुने भएकाले छ, जस कारण लेनको सडक पनि अपुग हुन्छ। तीव्र गतिमा बस्ती विकास भइरहेकाले सडक साँघुरो हुँदै गएको छ, आवश्यकताको आधारमा सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ।
कोटेश्वरको जामले अहिले निकै सास्ती दिएको छ नि ?
हो, अहिले कोटेश्वरमा अत्यधिकरूपमा ट्राफिक जाम हुने गरेको छ। यसको दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि एरपोर्टमुनिबाट सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा गृहकार्य अगाडि बढेको छ। काभ्रेको भक्तपुरको सीमाना साँगामा पनि सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। अहिले पेप्सीकोला–सल्लाघारीको सडक बीस मिटर बनाउँदै छौं। सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक जापान सरकारको सफ्ट लोनमा निर्माण गर्ने भनेर सडक विभागले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ। च्यामासिंह–नाला हुँदै बनेपा आवत–जावत गर्ने वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो गर्न सकिएको अवस्थामा भक्तपुर हुँदै काठमाडौं र पूर्व आवत–जावत गर्ने सडक व्यवस्थित र राम्रो बन्नेछ। घना बस्तीको चाप व्यवस्थापन गर्नका लागि हनुमन्तेको कोरिडोर निर्माण गर्नका लागि २ अर्ब रुपियाँको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
एरपोर्टको दायाँ–बायाँ सर्भिस ट्र्याक छैन। ६ लेनको सडकमा जडीबुटीदेखि भुक्तपुरतर्फ सर्भिस ट्र्याक छ। एयरपोर्ट सर्भिस ट्र्याक दिन तयार पनि छ। तर, त्यो काम अगाडि बढाउन सडक विभागले पर्याप्त काम गरिरहेको छैन। दुई अढाइ करोड रकम भएको अवस्थामा त्यहाँ सर्भिस ट्र्याक एक÷दुई महिनाभित्र खुल्छ। त्यो भयो भने कोटेश्वरमा हुने अत्यधिक जाम घटाउन सकिन्छ। अर्को भनेको तीस÷चालिस वडा बेलिब्रिज किनेर सडक विभागमा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। पक्की पुल निर्माण भएपछि त्यसलाई निकालेर अन्यत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। खोलाका करिडोरहरू टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्। सडक निर्माणको काम दुई÷तीन कारणले रोकिएको छ। कहीं अदालतले स्टे अडर दिएको छ। कहीं स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। धेरैजसो चाहिँ ठेकेदारहरूले काम लिएर समयसीमाभित्र नै पूरा नगर्ने प्रवृत्ति छ। ठेक्का प्रणालीमा कम ठेक्कामा काम गर्ने, नआउने जति छोड्ने प्रचलन छ। समयमा काम गर्नुको सट्टा ठेकेदारहरूले उल्टै क्षतिपूर्ति माग्ने क्रम पनि छ। यस कारण पनि सार्वजनिक खरिद ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न अहिलेको समस्या पार लाग्छ त ?
हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले सबैभन्दा कम भन्छ। कि सबैभन्दा कम कि सबैभन्दा बढीमा जानुपर्यो। एउटा नीतिगतरूपमा नै यो सुधार गर्नुपर्नेछ। अर्को कुरा ठेकेदारलाई सरकारले पेस्की दिन्छ। समस्या त्यहींबाट शुरू हुन्छ। ठेकेदारलाई काम भएपछि पैसा दिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने जो पायो त्यही ठेकेदार त्यहाँ काम गर्न पनि आउँदैन। स्तरहीन ठेकेदार पनि आउँदैन। काम गर्न सक्ने, स्रोत साधन भएका ठेकेदारहरू मात्र आउँछन््। अहिले क्षमता भएको ठेकेदारभन्दा पनि लाइसेन्स भएको ठेकेदार आउने, ठेक्का हाल्ने र ठेक्का पाएपछि काम नगरी अन्तिममा सरकारका विरुद्ध नै क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने प्रचलन छ। सरकारले त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्न वा कालोसूचीमा राख्न सकेको छैन। किनभने निर्माण व्यवसायीको आफ्नो संगठन छ। कतिपय अनावश्यक दबाब दिने, प्रतिस्पर्धामा ठेक्का हाल्ने र नभए मिलिजुली खाने चलन छ। हिजोको जस्तो गुण्डागर्दी रोकिएको छ। स्थिर र बलियो सरकार आएको छ। यो सरकारले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारका मन्त्रीहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका हुन् ?
मन्त्रीहरूले विषयवस्तुमा छिर्न नसकेको हो कि ? मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने बेला भइसक्यो।
यातायातको व्यवस्थापन निकै अस्तव्यस्त देखिन्छ ? यसको सुधार गर्न के योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?
–सरकारले भक्तपुरको साँगामा गाडी धुने स्थान पहिचान गरेर अनिवार्यरूपमा उपत्यका भित्रने गाडी धुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको सञ्चालन स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छ। १५ रोपनीजति जग्गा खोजेर आधुनिक ढंगले गाडी धुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एउटा गाडीबाट दुई÷तीन सय रुपियाँ लिँदा पनि भइहाल्यो। एउटा ट्रिपरले पाँच केजी माटो ल्याउँछ। त्यसले काभ्रेदेखि काठमाडौंसम्म धूलो ल्याउँछ। यातायात व्यवस्था विभागले प्रदूषणयुक्त गाडी रोक्न सक्दैन। पुरानो गाडीलाई चल्न रोक लगाउनुपर्छ।
अर्को पूर्वतर्फ चल्ने यातायातका लागि व्यवस्थित बसपार्क छैन। मनहरा खोलाको पुलको दायाँ–बायाँ पूरै खोलालाई ढलान गरेर आधुनिक र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्न सकिन्छ। खोलाको दायाँ–बायाँ बीस मिटर छ, खोलाको तीस मिटर छ। सत्तरी मिटर जग्गामा चार किलोमिटर क्षेत्रमा बसपार्क बनाउन सकिन्छ। सरकारले नै बसपार्क बनाएर शुल्क उठाउनुपर्छ। यसो गर्न सकेमा खोलाको दुर्गन्ध हट्छ। त्यहाँबाट नगरबस सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ। जसका कारण उपत्यकामा देखिएको यातायातको अस्तव्यस्त हटाउन सकिन्छ।
भक्तपुरको सल्लाघारीमा पूर्व जाने यातायातका लागि बसपार्क बनाउँदा अहिले कोटेश्वरमा देखिएको ट्राफिक जाम कम हुन्थ्यो होला नि ?
सल्लाघारीमा ९९ रोपनी जग्गा छ। त्यो जग्गामा सबैको आँखा परेको छ। त्यो नेपाल ट्रस्टको जग्गा हो। नारायणमान विजुक्छेंले इन्जिनियरिङ कलेज बनाउने भन्नुभएको छ। त्यो जग्गामा बसपार्क बनाउने कुरा हुन सक्ला। तर, प्रक्रियामा जाँदाजाँदै धेरै ढिलो हुन्छ। विकल्पका रूपमा मनोहरा खोलामाथि बसपार्क बनाउन सकिन्छ।
भक्तपुरमा अहिले पनि पुराना गाडी सञ्चालनमा नै छन्, किन नियन्त्रण हुन नसकेको ?
भक्तपुर नगरपालिकाभित्र दुई वटा राज्य छ। भुक्तपुर नगरपालिकामा छुट्टै राज्य छ। अन्य नगरपालिकामा त्यो समस्या छैन। हाम्रो पहलमा साँगासम्म साझा बस पुर्यायौं। अहिले धुलिखेलसम्म जाने भएको छ। सूर्यविनायक चाँगुनारायण, मध्यपुर नगरपालिकामा नयाँ नगर बस सञ्चालन गरेका छन्। भक्तपुर नगरपालिकाभित्र जाने बसहरू पुरानो र थोत्रा बस छन्। भक्तपुर नगरपालिकाले थोत्रा बस नियन्त्रण गर्ने कार्यमा भूमिका खेल्दैन। पुराना बस र इँट्टाभट्टा हटाउने कार्यमा ध्यान दिएको छैन। ती बस र इँट्टाभट्टाबाट निश्चित लेबी उसले उठाउँछ। त्यहाँ मजदुर किसान पार्टीको राम्रो प्रभाव छ। यस्तो कुरामा पनि नीति नियम नमाग्ने नगरपालिकालाई संघीय सरकार एवं प्रदेश सरकारले सम्झाउने बुझाउने र नमाने हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ। थोत्रा बस उपत्यकाभित्र चल्न दिनुहुँदैन। निहुँ खोज्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
के भक्तपुरभित्र सञ्चालित इँट्टाभट्टा हट्छन् त ?
म आफैं उद्योगमन्त्री भएको बेला पाँच वर्षभित्र उपत्यकाबाट इँट्टाभट्टा हटाउने निर्णय भएको थियो। सूचना र समय नदिई हटाउने पनि जायज भएन भनेर सूचना जारी गरेर नै पाँच वर्षभित्र हटाउने प्रावधान लागू भएको हो। तीन वर्ष पुग्न लाग्यो। दुई वर्षभित्र त हट्नैपर्छ। उपत्यकाको चार स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारले योजना अगाडि सारेको छ। त्यस कारणले पनि इँट्टाभट्टा हटाउनुको विकल्प छैन।
भक्तपुरमा स्मार्ट सिटीको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने प्रक्रियाले जग्गा होल्ड भएको छ। जति धेरै ढिला हुन्छ। त्यति नै जनताको आक्रोश बढ्छ। यसमा सरकार र स्वयं जग्गाधनीको पनि सहभागिता हुन्छ। अहिलेको प्रक्रिया निकै ढिला भएको छ। कन्सल्टेन्सी नियुक्ति गर्न दुई वर्ष लाग्यो। उसले अब एक वर्षको म्याद पाएको छ। कन्सल्टेन्सीले डीपीआर निर्माण गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि शहरको खाका आउँछ। त्यसपछि सडक र ओपनस्पेसको टुंगो लाग्छ। साथै स्थानीयको डीपीआर बनेर जग्गाको टुंगो लागेपछि जग्गा होल्ड गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसपछि निर्माणको कार्य गर्न दिँदा हुन्छ।
जतिसक्दो तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ। बलियो स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम हुन्छ। एक वर्षभित्र डीपीआर र बाँकी दुई वर्षभित्र पूर्वाधारको काम सम्पन्न गर्ने गरेर तीन वर्षभित्र स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ।
अहिले प्लानिङ भइरहेका जग्गाको हकमा के हुन्छ ?
प्लटिङ गर्न पाइँदैन, प्लानिङ गर्न पाइन्छ। शहरी विकास मन्त्रालय सम्बन्धित नगरपालिकाबाट सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्लानिङ हुनुपर्छ। मापदण्ड पूरा भएका प्लानिङलाई शहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ। सुविधा सम्पन्न बस्ती विकास गर्नका लागि स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारिएको हो। मनहरा खोला दायाँ–बायाँ करिब एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी बन्दै छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र पनि स्मार्ट सिटी निर्माण हुँदै छ। नगरपालिकोका सिफारिस उपत्यका विकास प्राधिकरणको सहमतिमा मात्र कित्ताकाट हुन्छ। नयाँ प्रावधानअनुसार आठ आना घटीको प्लटिङ हुँदैन। १२ प्रतिशत ओपन स्पेस रहनुपर्छ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माण काममा भन्दा गफमा सीमित भयो भन्छन् नि ?
भक्तपुरमा पनि चक्रपथ निर्माणको काम ल्यान्डपुलिङको विधिबाट निर्माण गर्न लागिएको हो। सडकको दायाँ–बायाँ २ सय ५० मिटर सडक सरकारले लिने, त्यहाँभित्र सडक निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाउनुपर्छ। स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भएपछि भक्तपुरमा चक्रपथ निर्माण गर्न धेरै समस्या पर्दैन। थानकोट–भक्तपुर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनले पाँच÷पाँच किलोमिटर जग्गा अधिकरण गरिसकेको छ।
त्यसको दुवैतिर सडक निर्माण गर्ने हो भने दश मिटर जग्गा वचत हुन्छ। त्यहाँबाट निर्माण गर्न सहज हुन्छ। थानकोटदेखि धुलिखेलसम्मको रेलमार्गको डीपीआर बनिरहेको छ। हनुमन्ते खोला र महराखोलामा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ। किनभने खोला र दायाँ–बायाँ गरेर साठी मिटर जग्गा हुन्छ। जग्गा अधिकरण गर्न बस्ती पनि बनिसकेकाले खोलालाई नै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी भक्तपुर बनाउनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ, सम्भव छ ?
उपत्यकाभित्र प्रदेशको राजधानी राख्न हुँदैन भन्ने तर्कमा कुनै तर्क छैन। भक्तपुर प्रदेश–३ का १३ वटै जिल्लालाई पायक पर्छ। केन्द्रीय राजधानी नजिक भएकाले दुवै वटा राजधानीबाट लिनुपर्ने काम जनताले सहजरूपमा लिन्छन्। पूर्वाधार दृष्टिकोणले राज्यको अरबौं रुपियाँ वचत हुन्छ। प्रदेश कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने त्यो बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ। सानोठिमी क्षेत्रमा शिक्षा विभाग, कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र छ। शिक्षा विभागलाई प्रदेश मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ र कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रलाई प्रदेशसभा हलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। सडकदेखि सबै पूर्वाधार भएकाले भक्तपुरलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ। प्रदेशसभा सदस्यको अधिकाशंको घर काठमाडौं उपत्यकामा छ। कमल थापा र नारायणमान विजुक्छेंको कारणले मकवानपुर पुर्याइएको हो। भक्तपुर बनाउनुपर्छ भन्नेमा धेरैको मत।
भक्तपुरको खोलानाला पनि निकै प्रदूषित बनेका छन् नि ?
हामी जमिनलाई धर्तीमाता भन्छौं। खोलालाई पूजा गर्छाैं। फोहोरमैला त्यही जमिन र खोलामा फ्याक्छांै। यो ठूलो बेइमानी हो। बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न जनचेतना जगाउनुपर्छ। खोलामा ढल मिसाइएको छ। खोलाको पानी इँट्टाभट्टमा तानिएको छ। अब खोलाको दायाँ–बायाँ ७८ करोडको ढल हाल्दै छौं। मलमुत्रलाई ढलमा हाल्ने वित्तिकै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। ढल र विस्तार गर्दै लैजाँदा सय हप्ताभित्र हनुमन्ते खोलालाई सफा बगाउने अभियान छ। हनुमन्ते र मनहरा वागमतीको मुख्य खोला हो। मनहरा सरसफाइ अभियान तीस हप्ता चलिसकेको छ।
लाखौं युवा विदेशमा छन्, उनीहरूलाई विदेश जान रोक्ने र स्वदेशमा रोजगारी दिने विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
४५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिट्यान्स अवैध तरिकाबाट आइरहेको छ। वार्षिक पाँच÷छ खर्बभन्दा बढी आएको छैन। योभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। राजस्वमा घाटा छ। नेपालमा आएको पचासी प्रतिशत पैसा अनुपात्दक ठाउँमा लगानी भएको छ। युवा विदेशमा जाने कुरालाई नकारात्मकरूपमा लिनुहुँदैन। हामीले सात लाख युवा विदेशबाट खपत गरेका छौं। कृषि क्षेत्रमा १३ लाख युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ। २१ लाख युवालाई कृषि र विद्यमान उद्योगधन्दामा आबद्ध गराउन सक्छौं। जलविद्युत् आयोजामा पनि रोजगारीको सिर्जना गर्छांै। अब युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। जिल्ला–जिल्लामा सरकारी कार्यालयलाई जग्गा छ। तर, उद्योगका लागि जग्गा छैन। सातवटै प्रदेशमा ठूल्ठूला उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष पचास हजार युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ। एउटा गाउँपालिकामा एउटा उद्योग स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ।
भक्तपुरलाई पर्यटनकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेबारे के सोच्नुभएको छ ?
पर्यटन क्षेत्रको विकासले नै भक्तपुरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।। नयाँ–नयाँ होटल सञ्चालन गर्ने, साँगा भञ्ज्याङदेखि लाकुरी भञ्ज्याङसम्मको क्षेत्रलाई ग्रामीण पर्यटनको नमुना क्षेत्र बनाउने (जहाँबाट २२ वटा हिमशृंखला देखिन्छ)। त्यहाँ टेकिङ रुड, बग्गीदेखि अनेक योजना अगाडि सार्न सकिन्छ।
अबको पाँच वर्षपछि भक्तपुर कस्तो बन्ला ?
जनतामा जुन आशा देखाएका छौं। निर्वाचनमा जनताले भरोसा गरेका छन्। हामीले भक्तपुर मिसन भनेर काम अगाडि बढाएका छांै। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कलकारखना, पूर्वाधार, सडक, उज्यालो भक्तपुर सुरक्षित भक्तपुर र समृद्ध भक्तपुरको अभियान चलाइरहेका छौं। जनताले महसुस हुने गरी काम गरिहेका छांै। मेरो पाँच वर्षे कार्यकालमा स्पष्टरूपमा भक्तपुर फेरिएको महसुस हुनेछ। त्यो भक्तपुरको आजको र भोलिको डाटाबाट तुलना गर्न सकिन्छ। विगतमा र अहिलेको नेतृत्वको तुलना हुन्छ। भक्तपुरलाई चुनावमा जे बोलिएको छ, त्योअनुसार काम गर्छु। जनता आशावादी छन्, निराशावादी छैनन्।