स्थानीय तहको आवश्यकता र कार्य–प्रकृतिका आधारमा कर्मचारी पठाउनुको सट्टा कार्यानुभवहीन एवम् काममा दक्ष नभएका कर्मचारी मात्र पठाउन थालेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केन्द्र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । केन्द्रले आफ्नो रुचिका आधारमा कर्मचारी पठाएर स्थानीय तहलाई वास्ता नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो रुचिअनुसार मनपरि ढंगले कर्मचारी पठाउन थालेपछि स्थानीय निकाय र सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ आभास भएको छ । त्यसैले स्थानीय तहको कार्य–प्रकृतिका आधारमा सरकारले कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघले धमाधम कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइरहेको छ, पठाइएका कर्मचारीहरू हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा जाने उद्देश्य राखेर आएको जस्तो देखिएको भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले गुनासो गर्नुभएको समाचार छ । गाविसबाट नयाँ नगरपालिका बनाइएकाले प्राविधिक एवम् लेखाका कर्मचारीहरू बढी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । तर सो अनुसारका कर्मचारी नपठाइँदा काममा कठिनाइ भएको उहाँको गुनासो छ ।
त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ललितपुरको लुभुस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा करिब सय जना कर्मचारी पठाइसकेको छ । तीमध्ये अधिकांश महिला विभाग, महिला विकास कार्यालय, हुलाकजस्ता कार्यालयबाट आउने कर्मचारीहरू रहेका छन् । चाहिएको प्रशासन, इन्जिनियर, लेखाको योजना तर्जुमा गर्न सक्न अनुभवी कर्मचारी हो तर यहाँ यस्ता कर्मचारी नआएको र पठाइएका कर्मचारीमा पनि दक्षता एवम् अनुभवको कमी पाइएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । यता स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई गति दिन कानुन बनाउनु सबैभन्दा जरुरी रहेको तर कानुन बनाउन जान्ने जनशक्ति नभएको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनको गुनासो छ । यस विषयमा मन्त्रालयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ छ ।
यी त उदाहरण मात्र हुन्, अन्य स्थानीय तहमा पनि अनुभवी र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा भद्रगोलको अवस्था छ । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा गरी कुल ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । तर सरकारले बजेट र कार्यक्रमसँगै दक्ष कर्मचारी नपठाउँदा नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरूमा काम गर्न निकै अप्ठेरो परेको छ । केन्द्रका कर्मचारीहरूले काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रका स्थानीय तह मात्र ताकेर जान रुचाएको बुझिएकाले पनि कर्मचारी समायोजनमा ठूलो समस्या खडा भएको हो । अब जिल्ला तहका केही कार्यालय खारेज भएसँगै त्यहाँका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने गृहकार्य भएकाले केही हदसम्म कर्मचारी समस्या समाधान होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । हरेक स्थानीय निकायमा त्यहाँको कार्य–प्रकृतिअनुसार काम गर्न सक्ने अनुभवी कर्मचारीको पूर्ति हुने गरी कर्मचारी समायोजन गर्न जरुरी छ ।