धेरै उतारचढावका बीच हाम्रो माझबाट २०७४ साल सकिएको छ। आज २०७४ साल बिदा भएर भोलिबाट २०७५ साल शुरू हुँदै छ। नववर्ष आगमनको यो पूर्वसन्ध्यामा नयाँ वर्ष २०७५ लाई स्वागत छ। हरेक वर्ष नयाँ उत्साहका साथ आउने नयाँ वर्ष यस वर्ष पनि सारा नेपालीलाई थप जिम्मेवार र उत्साह लिएर आउनेछ। वि.सं. २०७४ नेपालको संविधान २०७२ को सफल कार्यान्वयनको वर्षको रूपमा चिनिएको छ। जसको कारण संघीयता र संविधान लागू गर्ने सवालमा ऐतिहासिक बनेको छ भन्न सकिन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्थाको थालनी पनि भएको छ। यो वर्ष संविधानको कार्यान्वयनको हिसाबले निकै महत्वपूर्ण वर्षको रूपमा रह्यो।
२०७४ को शुरूवाती अर्थात् वैशाख महिनाबाट नै शुरू भएको निर्वाचनका कार्यक्रमहरूले क्रमशः तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्म सफलता हासिल गरेको छ। वैशाखदेखि असोजसम्म विभिन्न चरणमा भएका स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन होस्, सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर देशको लामो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ।
त्यति मात्र होइन, विभिन्न आरोह–अवरोह र केही राजनीतिक दलहरूको असहमति तथा चुनाव खारेजीको मागका बाबजुद पनि झन्डै ७० प्रतिशत नागरिक सामेल हुने गरी भएका निर्वाचनले अब नयाँ विकासको ढोका पनि खोलेको छ। यतिखेर मुलुकले बहुमतको नयाँ सरकार पाएको छ। नेपालको इतिहासमा लामो समयपछि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेको छ। यो सरकार स्थायी हुने र यसले देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानेमा आमनागरिक ढुक्क छन्। देशव्यापीरूपमा भएको निर्वाचनको कार्यक्रमका कारण एथेष्ट विकासे काम हुन नसके पनि कर्मकाण्डी कामलाई भने २०७४ मा पनि कायम राखियो।
वर्षको अन्त्यतिर देशकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको विमान दुर्घटना र वर्षको शुरूवातीमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका केही बाढीपहिरोका घटनाले केही निराशा भने छाएको थियो। केही अप्रिय घटनाका बाबुजुद राजनीतिक इतिहास रचना गर्नेमा भने यो वर्ष उपयोगी देखियो। बदलिएको समयसँगै आमनागरिकका आवश्यकता, इच्छा, चाहनाहरू पनि बदलिँदै जानु स्वाभाविक हो। देशले २०७४ सम्म आइपुग्दा निकै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने वातावरणसँगै संविधानको सफल कार्यान्वयन अबको आवश्यकता हो। नयाँ वर्ष २०७५ नेपाल र नेपालीका लागि आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने वर्षको रूपमा चिनियोस्। हामी सबैले आ–आफ्नो तहबाट देशको आर्थिक विकास र जनताको समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक सबै खाले सहयोग गर्दै नयाँ वर्ष २०७५ लाई अर्को सफल वर्षको रूपमा इतिहासमा लेखाउन आजैबाट काममा लागौं। नयाँ वर्षहरू आउँछन्, जान्छन्, तर हरेक नयाँ वर्षहरू विशेष र फलदायक बनून्। मेरोे तर्फबाट नववर्षको स्वागतसहित यस खुशीयालीमा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना।
– समीर शाक्य, काठमाडौं
हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण खोई ?
नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भारतले उक्त सन्धि कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म आनाकानी गर्दै आएको छ। नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बाँयातर्फ अन्डरस्लुइसनजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म १ हजार २ सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बित्दासमेत यसबारे चासो दिएको छैन।
हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नेपाली पक्षले सन् २०१४ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाएको थियो। भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजनाअघि टनकपुरको हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै आएकाले महाकाली सिंचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य पनि प्रभावित भएको छ। नेपालले आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि महाकाली सिंचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत नहर निर्माण अगाडि बढाएको थियो तर भारतले पानी दिने÷नदिनेबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन। महाकाली सिंचाइ आयोजनको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनादेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर तथा शाखा नहरको कुल लम्बाइ १ सय ५१ किलोमिटर छ। उक्त नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहे पनि समयमै पूरा हुने अभैm छाँटकाँट छैन। हालसम्म करिब १३ किलोमिटर नहर मात्रै निर्माण भएको छ। नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। करिब एक दशक बित्दा १ अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ।
नहर निर्माणका लागि चालू आवमा रु. २८ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये रु. २२ करोड नहर निर्माण तथा ५ करोड जग्गा मुआब्जामा खर्च भएको छ। चालू आवको अहिलेसम्ममा ६ किलोमिटर नहर निर्माण गरिएको छ। गत आवमा नहर निर्माणका लागि रु. ३१ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने ४ किलोमिटर नहर निर्माण भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि १ अर्ब बजेट माग भएको छ।
अब बन्ने १५ किलोमिटर नहरका लागि रु. २ अर्ब ९४ करोड बजेट आवश्यक पर्छ। तेस्रो चरणको नहर निर्माण सम्पन्न भए कैलाली र कञ्चनपुरको गरी कुल ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न सकिनेछ। सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले अझै एक दशकसम्म नहर निर्माण पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। यो विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। नेपार सरकार, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि सबैले यो विषयलाई उच्च महत्वका साथ हुर्नपर्ने देखिएको छ।
– टीका सुनार, कञ्चनपुर