भगवती तिमल्सिना
नेपाल संघीयतामा गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कहाँ रहने या नरहने भन्ने विषयमा देखापरेको अन्योलका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले हालै गोप्यरूपमा गरेका निर्णय र त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा बैतडी जिल्ला अपतालका प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट संघीय संरचनामा आधारित चिकित्सकहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्माण गरिएको अर्गानोग्रामअनुरूप संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा चिकित्सकको व्यवस्थापन एवं पदस्थापन गर्ने प्रावधानलाई कसरी समावेश गरिएको छ भन्नेबारेमा यतिबेला नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू अन्योलमा परेका छन्। ‘सरकारले जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा खासै ध्यान नदिएका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रले हासिल गरेका उपलब्धि नै गुम्ने अवस्थामा पुर्याउँदैछ’ –डा.अवस्थी भन्नुहुन्छ।
शिक्षा र जनस्वास्थ्य सरकारको प्रमुख कार्यक्रम हुनुपर्नेमा यतिबेला सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई लत्याएर तत्कालीन व्यक्तिमुखी कार्यक्रमा बजेट निकासा गर्दै आएको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो। विगत २७ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत डा.अवस्थीले नेपालका अधिकांश दुर्गम जिल्लामा बसेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘सुगमभन्दा दुर्गमका जनताको सेवा गर्न पाउँदा आफूलाई आत्मसन्तुष्टि हुने भएकै कारण ५२ जिल्लामा बिताएको २७ वर्षको अवधिमा दैलेख र बैतडीमा अझ लामो समय बसेर सेवा गरेको छु। यसो भन्दैमा सुगमा बसेर काम गर्न सक्तिनँ भन्न खोजेको होइन। सरकारले मेरो आवश्यकता जहाँ देख्छ र खटाउँछ म त्यही ठाउँमा गएर काम गर्न जहिले पनि तयार छु।’
डा.अवस्थीको दृष्टिमा नेपाल संघीयतामा गएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धि र सुधारको क्षेत्रमा सरकार र जनताले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको दक्षता र क्षमताको कदर गर्दै संघीयतामा जनस्वास्थ्यलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त राख्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यान पुगेको छैन।
जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्यका विषयमा सरकारले समयमै योजना बनाएर अघि नबढे ठूलो दुर्घटना निम्तिने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुभवी र विषय विज्ञहरूले कडा टिप्पणी गरिरहेका छन्। यसका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसमक्ष स्वास्थ्यको प्रगति र उन्नतिलाई थप सुधार गर्दै जानेतर्फ पनि प्रत्यक्ष सुझाव दिइसकेका छन्। यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आलटाल गर्ने र प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिन्न भन्न मिल्ने अवस्था आइनसकेको उहाँको ठम्याइ छ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्नुपर्छ। विगतका वर्षमा यतिबेलासम्म स्वास्थ्यको कार्ययोजनासहितको कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तालिका आ–आफ्ना महाशाखामा पठाइसकिएको हुन्थ्यो। तर अहिले त न मन्त्रालयले योजना बनाएको छ, न विभागले बनाएको छ, न जिल्लाले नै बनाएको छ भने जेठ १५ गते आउने बजेटमा स्वास्थ्यका योजना कसले पारिदिने हो त ? स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्यको योजना कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी छ त ?
नेपालको जनशक्ति, उपकरण र भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने विक्रम संवत २००८ मा स्थापना भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरेका अथक प्रयासकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र उपलब्धि प्रशंसनीय नै छ। यसलाई सरकारले सहज र सर्वसुलभ बनाउन भएका संरचना भत्काएर हैन परिमार्जनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, भौगोलिक अवस्थाअनुसारको स्थान, भण्डारण, खरिद गर्ने निकाय, सप्लाई गर्ने निकाय, अनुगमन गर्ने निकायको बलियो आधार तय गरेर मात्र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
रोगसँग लड्नका लागि प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउन नदिन विश्वमा ४२ वटा खोप अनिवार्य गरिए पनि नेपालमा भने भर्खर ११ वटा खोप प्रयोगमा आएका छन्। यो भनेको स्वास्थ्यमा संक्रमणकालीन अवस्था हो र अन्य आयातित रोगसँग लड्ने क्षमताको विकासका लागि हालसम्म गरिएका कुनै पनि सेवा सुविधामा कमी आउनुहुन्न बरू थप सुधार गर्दै जनस्वास्थ्यलाई बलियो बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ७ वटै संघीय राज्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, ७७ जिल्लामा वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म समन्वय गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता पर्ने कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति निमार्ण गर्ने निकायले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यी विषयमा सरकारका नीति निर्माण तहमारहेका अधिकारीसमक्ष विशेषज्ञसहितको समूहले पटक–पटक सल्लाह र सुझाव दिइरहेका छन् तर यसको बेवास्ता गरियो भने स्वास्थ्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन्छ। सबै अधिकार स्थानयी निकायमा दिने भनेर आवश्यक व्यवस्था र ज्ञान, सीप, जनशक्ति, समन्वयात्मक निकाय, उपयुक्त भण्डारण क्षेत्रको व्यवस्था नै नगरी अन्योलको अवस्थामा जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले खेलवाड गर्नुहुन्न। कतिपय खोप तथा औषधिहरू कोलचेन मेन्टेन गरेर तोकिएको समयावधिभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थालाई स्थानयी निकायले बुझेकै हुन्न र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राखिएको हुन्न। यस्तो अवस्थामा आउने दुर्घटनाको जिम्मेवार को हुने ?
विसं २००८ मा स्थापना भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय थोरै जनशक्तिमा स्थापना भएको थियो। यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने या नरहने भन्ने विषयमा समय खेर फालिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो रहेको छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ४० भन्दा बढी समूह हाडजोर्नी, मुटु, प्रसूति, ल्याब, एक्सरे, दन्त, आँखा, मानसिक, श्वासप्रश्वासलगायतका छन्। यिनै समूहको दक्षताका आधारमा बालमृत्युदर, मातृमृत्युदर घटाउन र सरुवारोगमा सुधार ल्याएर विश्वसामु ख्याति कमाएको छ। यी विषयलाई अझै सुधार गर्नका लागि भएको सेवा सुविधा हटाएर हैन जनशक्ति, पैसा, मोडल, उपकरण, मोटिभेसन, मार्केटिङ, व्यवस्थापन, परिचालन, सञ्चारजस्ता विषयलाई एकै साथ अघि बढाउनुपर्छ।
यस वर्षको विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा नै ‘स्वास्थ्य तपाईंका लागि, स्वास्थ्य जहाँ भए पनि स्वास्थ्य’ भन्ने नारा रहेको छ। दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्वमै स्वास्थ्य सुधारका लागि १९७८ मा अलमाटामा एउटा अवधारणा तयार भयो सन् २००० सम्म सबैका लागि स्वास्थ्य भन्ने। सबै देशले त्यो नारा साकार पार्नुपर्ने थियो। सन् २००१ को समीक्षाअनुसार नेपालले निकै ठूलो प्रगति गरेको प्रमाणित भएको छ।
भूकम्पमा पनि कुनै ठूला महामारी हुन पाएनन्। यस्तो मजबुद स्वास्थ्य संरचना भत्काएर हैन अझ दिगो बनाएर अघि लैजानुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय प्रदेशमा राख्नैपर्छ। भूकम्प र नाकाबन्दीमा पनि सरकारले ८० प्रतिशत औषधि गाउँमा पुर्याउन सफल भएको थियो। संघीयतामा गएलगतै अहिले ६ महिनाको अवधिमा ८० प्रतिशत औषधि अभाव भइसकेको छ।
विश्वसामु गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार सबै मान्छे स्वास्थ्य सेवा लिन आउन् भन्ने छ। पैसाको अभावमा कोही पनि मर्नु नपरोस्। सरकारले सुत्केरीका लागि दिएको सुविधाका कारण स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या बढेकै छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने या नरहने भन्ने विषयमा सरकारका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूले अनावश्यक बहस गरेर समय खेर फालिरहेका छन्। कहिले नेपालको झण्डा फेर्ने कुरामा वर्षौं बिताउने, कहिले मन्त्रालय राख्ने नराख्ने, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने नराख्ने, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य राख्ने नराख्ने कुरामा अल्झिएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दातृ निकायले प्रशस्त सहयोग गरेको छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउन नसकेका कारण १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा ३ दशमलब ७ प्रतिशतमा झारेको अवस्था छ। यतिमात्र नभएर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वास्थ्यले खर्च गर्नै सक्दैन भन्ने र स्वास्थ्यले अर्थले बजेट नै दिएन भनेर आरोप प्रत्यारोप लगाएर यतिबेला स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थीको ठम्याई छ।
स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने, नेपालले बाल र मातृ मृत्युदर साथै मलेरियालगायतका रोग घटाउन निकै ठूलो फड्को मारेको छ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी बढेका छन्। पैसा छैन भन्नेलाई सरकारले पैसा खोजेर भए पनि निःशुल्क सेवा दिएकै छ। २०७४ को श्रावणसम्म स्वास्थ्यको मेथोडोलोजी राम्रो थियो, शतप्रतिशत नभनौ ९० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी डटेर कार्यक्षेत्रमा लाग्नका लागि यही नीति र संरचनाले काम गरेको थियो। द्वन्द्वकालमा पनि थोरै शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो धर्म नछोडी ग्रामीण भेगको स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटेकै हुन्।
अब नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि स्वास्थ्यमा धेरै गाह्रो छ। द्वन्द्वकालमा पनि नआएको समस्या स्वास्थ्यमा अहिले आइरहेको छ। जिल्लाका कुनै संरचना नरहँदा कसले संयोजन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै नगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका केही व्यक्तिका आधारमा नीति बनेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र यतिबेला घाटीभन्दा मुनीको अंग नभएको मानव शरीरजस्तो भएको छ।
२०७४ श्रावणयता स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै ह्रास आइसकेको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो। स्वास्थ्य र शिक्षाको यति ठूलो नेटवर्क हुँदा त सोचेजति विकास भएको छैन भने अब बिनानेटवर्कको काम गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिकल्पना कसरी सफल हुन्छ। अब एक महिना काजमा राख्ने अवस्था पनि छैन कारण तलब खुवाउनै सकिन्न।
कर्मचारीको सरुवाको सिफारिस कसले गर्ने, काजमा राख्न तत्कालीन समस्या समाधानका लागि हो तर मन्त्री, सांसद, सचिवले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई जीवनभरि काजमा सदरमुकाममा राखेका छन्। यतिबेला ७ सय ५३ एकाइ रहेका छन्। गाविसलाई कतै टुक्रइएर कतै जोडेर वडा बनाएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा २ लाख ५० हजार जनसंख्याको भार छ। ६८ गाविस थिए, ८४ वटा वडा बनेका छन्।
१६ वटा वडा बढेका छन् यी काटिएर बनेका १६ वडा कसैको सहयोगमा पर्दैन यहाँका जनताले कहाँबाट सेवा लिने ? एउटा जिल्लामा यस्तो छ भने देशभरि कति समस्या होला ? बोर्ड मात्र परिवर्तन भएको छ काम भएको छैन। वडाभित्र वडा स्वास्थ्य कार्यालय बन्नुपर्छ र समयअनुसारको शैक्षिक मान्यता र तालिम हुनुपर्छ। पहिलाको शिक्षाका आधारमा तय गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड परिमार्जनको खाँचो छ। समयअनुसारको मापदण्ड तय गरी वडा स्वास्थ्य कार्यालयमा हेल्थ असिस्टेन्ट र स्टाफ नर्सका साथ थप जनशक्ति वडा स्वास्थ्यचौकी बर्थिङ सेन्टरसहितको पदपूर्ति हुनुपर्छ। वास्तवमै स्वास्थ्य सेवालाई सबैका लागि बनाउने हो भने आधा घण्टामा स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नसक्ने ठाउँको तय गर्नुपर्छ र दक्ष जनशक्तिबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यभित्र शैक्षिक जनशक्तिको विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्व चलेको छ। समयअनुसारको परिमार्जन हुनुपर्छ। गाउँपालिकामा बीपीएच र बीएल गरेका कम्तीमा ४ जनाको जनशक्ति नीति नियम बनाउन सक्ने हुनुपर्छ। पालिकामा जनसंख्या हेरिकन कम्तीमा २ जना मेडिकल अफिसर हुनुपर्छ र साथमा स्टाफ नर्सलगायतको जनशक्ति चाहिन्छ। गाउँपालिका, वडा र नगरपालिकाजस्ता क्षेत्रमा दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति चाहिन्छ। नगरपालिकाको हकमा एमपीएच गरेका व्यक्ति कम्तीमा ५ जनाको जनशक्ति हुनुपर्छ। जिल्ला अस्पतालमा जनसंख्याको आधारमा जनशक्ति र बजेट तय गरेको हुन्छ तर आसपासका जिल्लाका बिरामी पनि आउँछन्। ‘उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पतालको संरचना फरक भएकाले यस खाले समस्या कम छन्। जिल्ला अस्पतालमा अन्यन्त्रको बिरामी नआउ भन्न मिल्दैन। त्यसैले प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेशसभाअन्तर्गत हुनुपर्छ र प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनैपर्छ। वडा, गाउँ, जिल्ला हुँदै क्षेत्रको अधिकारमा स्वास्थ्य केन्द्र हुनैपर्छ’ –डा. अवस्थी भन्नुहुन्छ।
स्थानीय चुनाव ढिला गरिँदा पदभारको जिम्मेवारी सम्हालेको एक साताभित्रै असार मसान्तामा परिषद् गरिसक्ने माथिको निर्देशनको पालना गर्दै तय गरिएको बजेट नै अपूर्ण थियो। यिनै कारणले कतिपय जिल्लामा सरकारले सुत्केरीका लागि निःशुल्क दिने भनेको न्यानो झोला किन्ने पैसासमेत छैन। बजेट सिलिङनै नबुझी सबै बजेट स्थानीय निकायमा हालियो त्यो सबै पैसा नगरपालिका, गाउँपालिकाले बाँडेर गाउँ–गाउँका बाटाघाटाका लागि बाँडेर सके अब कहाँबाट
स्वास्थ्यलाई बजेट दिनु?
डा.भन्नुहुन्छ– ‘जनप्रतिनिधिलाई कसरी जनचेता दिने? मैले २७ वर्ष स्वास्थ्यमै काम गरिसके र अझै स्वास्थ्यका ऐन, नियम, कानुनहरू बुझेको छैन भने ५ वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कसले कसरी बुझाउने र कतिपटक कसकसलाई बुझाउँदै हिँड्ने ? कुन राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत निःशुल्क उपचारमा पर्ने हो, कुन रोगका बारेमा बुझाउँदै हिँड्ने र के का लागि कसरी बजेट छुट्याउ भन्ने के यो सम्भव छ ? एउटै जनप्रतिनिधि २० वर्ष रहन्थे भने सम्भव थियो। विश्वलाई नियाल्दा पनि जर्मन र श्रीलंकामा संघीयतामा गइसकेपछि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न नसक्दा ३ वर्षपछि पुरानै संरचनामा फर्किनुपरेको इतिहास छ। नेपालले यसबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्नुपर्छ। विगतका वर्षहरूमा यतिबेलासम्म स्वास्थ्यको कार्ययोजनासहितको कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तालिका आ–आफ्ना महाशाखामा पठाइसकिएको हुन्थ्यो। तर अहिले त न मन्त्रालयले योजना बनाएको छ, न विभागले बनाएको छ, न जिल्लाले नै बनाएको छ भने जेठ १५ गते आउने बजेटमा स्वास्थ्यका योजना कसले पारिदिने हो त ? स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्यको योजना कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी छ त ? यसअघिका नियमअनुसार तल्लो तहदेखि मन्त्रालयसम्म पुग्ने अवधि र मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाउने अवधि निश्चित गरी कार्यतालिका बनेको थियो। यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा पुगी अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने गथ्र्यो। यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका हरेक कर्मचारीको मुटुमा १० रेक्टरको भूकम्प आएको छ र के भएको छ भन्दा के गर्ने कुन कुन निकाय रहने या नरहने नै थाहा छैन भन्ने अन्योलको अवस्थामा गुज्रिएको छ। कसरी आउँछ स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्ययोजना र बजेट? कसले लिने यसको जिम्मेवारी ? स्वास्थ्यका सबै कार्यालय खारेज गरिरहँदा कर्मचारीको अभिलेखसहितको अनुगमन मूल्यांकनको जिम्मेवारी कसले लिने? हिजो जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिका नाममा रहेको पेस्की र बेरुजुको जिम्मेवारी कसले लिने? यस्ता गम्भीर विषयवस्तु कसलाई हस्तान्तरण गर्ने?
संघीयता सबैलाई लागू हुने हैन र? भन्ने प्रश्न गर्दै डा.अवस्थी भन्नुहुन्छ– ‘गृहमन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य र शिक्षालाई मात्र किन लागू भयो?’ स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा भोलि ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय खर्चिएर योगदान गरेका व्यक्तिले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा मन्त्रालय भने ठोस निर्णय लिनै नसकेर अन्योलका अवस्थामा ९० हजार चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीलाई विचल्लीमा पारेको आरोप खेप्न बाध्य छ। के यो निर्णय गर्ने आधिकारीक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र हो कि सरकार हो भन्ने विषयमा यतिबेला आम नेपालीलाई भ्रममा पार्ने काम राज्यले गरेको आरोप स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको रहेको छ।
विगतमा पाँच विकास क्षेत्रमा रहेको औषधि व्यवस्था विभाग अब सात वटै प्रदेशमा हुनुपर्नेमा खारेज गरिएको छ। अब भोलिका दिनमा औषधिको मापन कसले गर्ने? क्षमता भएका दक्ष जनशक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदै सात वटै प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभाग राखिनुपर्छ। औषधिचाँहि चारैतिरका नाकाबाट भित्रने अनि परीक्षण नहुने हो भने नेपाल र नेपालीको के गति हुन्छ? औषधि व्यवस्था विभाग जम्मा एक जना ११औं तहको कर्मचारीले धानेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना कसले र कहाँबाट बनाइँदै छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औं तहको ३ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था छ। ती दरबन्दी छिटो खोलेर १२औं तहको नियुक्ति हुनुपर्नेमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ।
अपरिपक्व बच्चा जन्मदा चाहिने औषधि र परिपक्व बच्चा जन्मदा चाहिने औषधि, सेवा, सुविधा, उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी, दक्षता फरक हुन्छ भन्ने विषयमा कुन–कुन निकायलाई क–कसले बुझाउने? यस्तो अन्योलको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र र जिल्लाको संरचना भताभुंग बनाउनु भनेको सरकारले नै जनस्वास्थ्य माथि खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो अवस्थाको सुधारका लागि सरकारले सोचेर काम गर्नुपर्छ। यतिबेला स्वास्थ्यको धरोहरका रूपमा ग्रामीण भेगमा खटिएका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका झोलामा हिजो हुने स्वास्थ्य सामग्री खाली भसकेका छन् र भोलि रित्तै हुन्छ। बैतडीको हकमा स्वास्थ्यका नाममा गएको बजेट ७ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यमा खर्च भएकै छैन तर बजेट पहिल्यै बाटो बनाएर सकिइसक्यो।
चुनावका समय सबैले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता वडा–वडामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी बनाउने र हरेक वडामा एक जना चिकित्सकसमेत रहने सपना बाँडे। त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि योजना खोइ त ? अस्पताल नै नभएको ठाउँमा बजेट हालिएको छ कसरी खर्च हुन्छ र कहाँ हेर्ने। स्वास्थ्य पहिलादेखि नै संघीयतामा थियो। पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्च स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो भने पछि आएर गाविस अध्यक्ष गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा अध्यक्ष रहने व्यवस्था भयो। स्थानीय निकाय नै नभएको २० वर्षको अवधिका सचिवलाई अध्यक्ष बनाइयो भने जिल्ला जनस्वास्थ्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विकासका सभापति जस्ता व्यक्तिहरूले अनुगमनको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
यतिबेला स्वास्थ्य संस्थामा स्वैच्छिक अवकाशको नीति अघि सारेपछि अवकाश लिन इच्छुक व्यक्ति राजीनामा दिएर घरमा बसेका छन् तर सरकारले स्वीकृति नगर्ने भन्दै छ। अब कामै गर्दिन भनेर बाहिर गएको व्यक्तिबाट कसरी काम लिने? यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था बचाइराख्ने जिम्मा आम जनताको काँधमा आएको छ। स्वास्थ्य संस्था बँचे मात्र स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ र सबै स्वस्थ भइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ।
स्वास्थ्य सेवा चुस्तदुरुस्त भएकै कारण २०७२ को भूकम्पमा पनि कुनै ठूला महामारी हुन पाएनन्। यस्तो मजबुद स्वास्थ्य संरचना भत्काएर हैन अझ दिगो बनाएर अघि लैजानुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय प्रदेशमा राख्नैपर्छ। भूकम्प र नाकाबन्दीमा पनि सरकारले ८० प्रतिशत औषधि गाउँमा पुर्याउन सफल भएको थियो। संघीयतामा गएलगतै अहिले ६ महिनाको अवधिमा ८० प्रतिशत औषधि अभाव भइसकेको छ। ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायको समन्वयको भूमिका कसले गर्ने ? नाम जेसुकै भए पनि काम गर्ने निकायको खाँचो सरकारले पूरा गर्नुपर्छ।
‘हरेक तहका अञ्चल अस्पतालमा ११औं तहका चिकित्सक छन्। हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्छ र ११औं तहको स्वास्थ्य सचिव हुनुपर्छ अनि मात्र समन्वयात्मक काम हुन्छ। अहिलेको संरचनामा ९औं तहको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएर पठाउने संरचना बनेको छ। काम कसरी गराउन सकिन्छ ?’ – डा. अवस्थी प्रश्न गर्नुहुन्छ।