रुपनारायण भट्टराई
महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
यातायात व्यवस्था विभाग सवारी साधनको व्यवस्थापन तथ नियमन गर्ने सरकारी निकाय हो। पछिल्लोपटक यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई विभागले तोड्न कदम चालेका कारण यतिबेला विभाग चर्चामा आएको छ। जनस्तरबाट व्यापक साथ सहयोग भए पनि राज्यको उच्च तह र व्यवसायीबाट भने सहयोग पाएको अवस्था छैन। यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती र वर्तमान गतिविधिलाई समेटेर विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपेन्द्र थापा गरेका कुराकानीः
यातायात व्यवस्था विभागले आफ्ना गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ?
हामीले सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैको प्रतिफलस्वरुप हामीले आफ्ना गतिविधि पनि अगाडि बढाइरहेका छौं।
त्यसक्रममा हामी केही कुरामापनि सफल भएका छौं। जस्तो सरकारको २०६८ सालबाट नै सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने योजना रहेको थियो। राजनीतिक अस्थिरता र स्थायी सरकार नहँुदा वर्षौदेखिको यातायात क्षेत्रमा रहेको व्यवसायीको एकाधिकार यथाबत हुन गयो।
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आवश्यक थियो भने ऐन कानुनको पर्याप्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको थियो। यसले गर्दा पनि हामीले सोचे जस्तो काम गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। हाल भने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि भएको र मन्त्रालयको स्पस्ट नीति रहेको सिन्डिकेट प्रणालीलाई अन्त्य गर्नको लागि विभागले चालेका कदम सफल हुन सक्यो।
पहिलो चरणमा हामी सफल भएका छौं, विभागले गर्ने व्यवस्थापकीय कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौं। अब भने सरकारले पूर्णरूपमा सिन्डिकेटलाई अन्त्य गर्नको लागि परेको छ। अब पछाडि हट्ने भन्ने छैन। यातायात व्यवस्था विभाग, श्रम तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएका विषयलाई सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको व्यवस्थापन गरी नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय हो। विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको सेवा प्रभावकारी गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तथा नियम बनाएर काम गर्दै आएको छ।
यातायात क्षेत्रका सबै काम डिजिटल प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ। यसका लागि हामी स्मार्ट गेट बनाउने तयारीमा लागेका छौं। नागढुंगा, बालाजु, साँखु, भक्तपुरको जगाती र फर्पिङमा यसको निर्माण गरिनेछ। यसबाट पूर्ण रुपमा सवारी साधनको अनुगमन गर्नको लागि प्रभावकारी हुन्छ।
पछिल्लो समय विभागले गरेको २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने काम र सिन्डिकेटलाई तोड्दै देशका सबै भागमा खुल्ला रुपमा रुट परमिट दिने निर्णयको कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। हाल विभाग पूर्ण रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि परेको छ। हाल नेपालभर २८ लाखभन्दा बढीको संख्यामा सवारी साधन रहेका छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्न भने जनशक्ति सीमित रहेका अवस्था छ।
यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने अनुगमन कस्तो रहेको छ ?
विभागले दैनिक रुपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्दै आएको छ। गृह प्रशासनको सहयोगमा २० वर्ष पुराना सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर इन्जिन प्वाल पार्ने गरिएको छ। देशभरनै हामीले अनुगमन र नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था रहेको छ। १६ हजार ९ सय ९१ सवारी वटा साधन २० वर्ष पुराना रहेका छन्। जसमध्ये ३ सयभन्दा बढी नियन्त्रणमा लिएका छौं। कोशीमा मात्र पनि केही दिनयता ३० वटाभन्दा बढी सवारी नियन्त्रण गरिएको छ। यसरी हामीले देशभरि नै अनुगमन र नियन्त्रण तीव्र पारिरहेका छौं।
सवारीधनीले पनि यस्ता सवारीलाई नचलाई दिएर सहयोग गर्नु भएको छ। हाम्रो लक्ष्य पनि पुराना सवारी सडकमा नआउन भन्ने हो। जसबाट प्रदुषण नियन्त्रण सहज होस् भन्ने रहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले श्रम तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएका काममध्ये सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्दै आएको अवस्था छ। जुन चुनौतीपूर्ण पनि रहेको अवस्था छ।
हाल भने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि भएको र मन्त्रालयको स्पस्ट नीति रहेकाले सिन्डिकेट प्रणालीलाई अन्त्य गर्नको लागि विभागले चालेका कदम सफल हुन सकेका छन्।
स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्थापन कसरी हुँदै छ, यसमा उपयोगकर्ताले झन्झट भोग्नुपरेको पनि गुनासो छ नि ?
विभागले डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट अनुमतिपत्र) वितरण गर्ने काम गरिरहेको अवस्था छ, सीमित स्रोत साधन हुँदा धेरै महिनासम्म स्मार्ट अनुमतिपत्र कुर्नुपर्ने अवस्था थियो। अबको केही महिनाभित्रै स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र १५ दिनदेखि १ महिनासम्म पाउने गरी हामीले गृहकार्य गरिरेका छौ, यसलाई हामीले देशभरिबाट नै दिने व्यवस्था मिलाइने छ।
सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
सार्वजनिक सवारी साधनमा धेरै वेथितिहरू रहेको भन्ने गुनासो आएपछि विभागले निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नको लागि आह्वान गरिरहेका छौं। यसको लागि विभागले स्पष्ट नीति बनाएर नै काम गरिरहेको अवस्था छ। सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सिन्डिकेट रहेको छ, यसका लागि विभागले कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ।
सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुरक्षित भरपर्दो बनाउन सवारी साधनको परीक्षणको लागि जनशक्तिको अभाव एकातिर छ भने अर्काेतिर प्रविधि र सार्वजनिक बसको क्षमता तथा गुणस्तर परीक्षण भेइकल फिटनेस सेन्टर एकमात्र हुँदा व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको अवस्था छ । जनशक्ति र प्रविधिले विभागलाई पूर्णता दिनुपर्ने छ। साथै ऐन कानुन र नियमलाई पनि समय सान्दर्भिक बनाएर स्पस्ट नीति आउनु जरुरी रहेको छ।
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आवश्यक थियो भने ऐन कानुनको पर्याप्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि रहेको थियो। यसले गर्दा पनि हामीले सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन।
विभागको काम कारबाही चुस्त नभएको गुनासो पनि छ नि ?
आन्तरिक सुदृढीकरण र पूर्वाधार विस्तार गर्नको लागि विभागले विगतको समय खर्चियो। जसले गर्दा जनमानसमा विभाग सुस्तायो भन्ने सन्देश प्रवाह भयो। वास्तबमा हामी सुस्ताएका होइनौं आन्तरिक तयारीमा नै यतिका समय व्यतित भएको अवस्थता हो। यो अवधिमा ८० भन्दा बढी कर्मचारीलाई अनियमितता गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको छ। साउनबाट नै कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर काम गर्दै आएका छौं।
स्मार्टकार्ड र बजेट व्यस्थापन गर्नको लागि विभागले काम गर्यो। नयाँ सरकार गठनसँगै द्रुत गतिमा विभागले काम गरिरहेको छ। आमूल परिर्वतन भने भएको छैन तर विभागले कुनै कसुर बाँकी नराखि काम गरिरहेको अवस्था छ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थामा परिर्वतन गर्नको लागि विभागले काम गरिरहेको छ। यसका लागि पञ्जीकरण भएका कम्पनीलाई देशभरनै यातायात सेवा प्रवाह गर्नको लागिरुट परमिट दिइरहेका छौं।
विभागले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्नका लागि के–के गर्दै छ ?
सिन्डिकेटलाई तोड्नको लागि नीतिगत रुपमा नै अगाडि बढेर यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनन गर्ने योजना रहेको छ। यातायात क्षेत्रका सबै काम डिजिटल प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ। यसका लागि हामी स्मार्ट गेट बनाउने तयारीमा लागेका छौं। यो नागढुंगा, बालाजु, साँखु, भक्तपुरको जगाती र फर्पिङमा संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। यसबाट पूर्ण रुपमा सवारी साधनको अनुगमन गर्नको लागि प्रभावकारी हुन्छ।
सरकारको निर्णय आएसँगै सार्वजनिक बसको क्षमता तथा गुणस्तर परीक्षण गर्न सातवटा प्रदेशमा भेइकल फिटनेस सेन्टर ल्याइनेछ। अनलाइनबाटै अनुगमन गरी नियन्त्रण गरिने छ। र्यापिड रेस्पोन्स टिम समेत गठन भएको छ। नेपालको सडकलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र रुट अध्ययन गरेर कस्तो सडकमा कुन परिमाणको सवारी साधन कुदाउन मिल्ने छ भनेर समेत अध्ययन गरिने छ।