प्रमको भ्रमणः अवसर र परीक्षा



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी भारतको निमन्त्रणामा राजकीय भ्रमणमा छन्। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी भारत भ्रमणमा गएका हुन। भारतीय नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रवादी छवि बोकेर चर्चा कमाएका ओलीको यस राजकीय भ्रमणलाई उनको परीक्षाको घडीका रूपमा हेरिनु कुनै नौलो कुरा होइन।

नेपालको इतिहासलाई हेर्दा जंगबहादुर राणाले करिब ३० वर्ष र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले जननायक बीपी कोइरालाले १५ महिना शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा शासन गरेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण यसअघिका प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन नसकेको तीतो यथार्थ हामीले भोगेका छौं।

लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् सत्ताको केन्द्रमा रहेर पनि आन्तरिक राजनीतिक कारण प्रधानमन्त्रीको हैसियत सिंहदरबारमा तस्वीर झुन्ड्याउनेभन्दा तात्त्विकरूपमा फरक हुन सकेन, जसका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा गुज्रियो। अहिले मुलुकले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पाउँदा कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना भएको छ। ओलीको भारत भ्रमण द्विदेशीय सम्बन्ध विस्तार र आयामका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो विषयमा ओली गम्भीर बनुन्।

– तिला चन्द, काठमाडौं

बलात्कारीलाई कडा कानुन जरुरी

पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारका घटना बढ्दै गएका छन्। आजभोलि बालिका, उमेर पुगेका अनि वृद्धामाथि पनि बलात्कार भएका घटना बढेका छन्। घाँस दाउरा लिन गएकी महिलामाथि सामूहिक बलात्कार, पटक–पटकको बलात्कारले किशोरी गर्भवती, ट्युसन पढ्न आउने छात्रामाथि शिक्षकद्वारा यौन दुव्र्यवहार, अशक्त किशोरलाई बन्धक बनाई पटक–पटक बलात्कार गरेका खबरहरू दैनिकजसो सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन्। यसले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराध उल्लेख्यरूपमा बढ्दै गएको छ।

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पनि सरोकारवाला निकाय गैरजिम्मेवार हुँदा घटना दोहोरिरहेको कतिपयको मान्यता छ। जनसंख्या वृद्धि, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, बेरोजगारी, उच्च जीवनशैलीको चाहना, कानुन कार्यान्वयनमा फितलोपन र सांस्कृतिक विचलनले पनि जबरजस्ती करणीका घटना बढिरहेको छन्।

दैनिकजसो महिला तथा बालिकामाथि यौनजन्य हिंसाका घटना भइरहे पनि रोकथामको सवालमा प्रभावकारी कदम चालेको भने कहिंकतै देखिँदैन। फितलो कानुनकै कारण बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध रोक्न नसकिएको हो। यस्ता अपराध निर्मूल पार्ने काम प्रहरी प्रशासनको हो भने दोस्रो दायित्व नागरिकको पनि हो। महिला तथा बालिकामाथि जबरजस्ती करणीका घटनाको बढ्दो वृद्धि दरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रहरी प्रशासनले आमनागरिकको सहभागितामा कार्ययोजना बनाएर प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्नुपर्छ। जबरजस्ती करणीका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रहरीको मात्रै प्रयासले सम्भव हुँदैन आम नागरिकको पनि उत्तिकै सहयोग र साथ अनिवार्य हुन्छ। जबरजस्ती करणीसम्बन्धमा गाउँ टोलदेखि विद्यालयस्तरमा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न सके घटनामा कमी आउनेमा दुईमत छैन। कहिलेकाहीं सञ्चालन गरिने यस्ता अभियानलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ।

नेपालमा बलात्कारको घटना बढेको भन्दा पनि बलात्कार पीडित नारीहरू अगाडि आउने शृंखला बढेको मान्छन्। चेलीहरू यौन दुव्र्यवहारबाट पीडित भएर पनि समाजले घृणित पात्रको रूपमा हेर्ने डरका कारण खुल्न नचाहेको अवस्थाको अहिले अन्त्य भएको छ। यस्ता जघन्य अपराध सहेर बस्ने महिलाले कानुनी उपचार खोज्नु सराहनीय कार्य हो। पीडित महिलाको पीडा बुझेर बलात्कारीलाई अदालतको कठघरासम्म उभ्याउने काम प्रहरीको हो। आफ्नो दायित्वबाट प्रहरी चुक्नुहुँदैन।

– सन्तोष रेग्मी, भक्तपुर

विद्यालय शिक्षा दुर्गम केन्द्रित होस्

देशका सुगम ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरू खुलिरहेका छन्। जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा शैक्षिक संस्था खुल्नु स्वाभाविक पनि हो। शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थासँगै सामुदायिक शैक्षिक संस्था पनि सञ्चालनमा आएका छन्। शहरका विद्यार्थीले रोजीछाडी विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाएका छन्।

सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचनामा रमाउँदै शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका छन्। उनीहरू विद्यालय जानका लागि पैदल हिँड्नुपर्दैन। घर–घरमा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी बोक्नका लागि सवारीसाधनको व्यवस्था गरेका छन्। शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्निो रुचिअनुसारका विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययन गरिरहेका छन्। शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सवालमा निजी क्षेत्रभन्दा कम छैनन्। शहरका विद्यार्थीले सहजरूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरिरहेका बेला दुर्गम गाउँका विद्यार्थीले मावि तहदेखि उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्नका लागि निकै सास्ती खेप्नुपर्ने विकराल अवस्था छ।
दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र विद्यालयको संख्या कम हुँदा मावि तहदेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि घण्टौं पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। शहरमा केन्द्रित सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुँदा मर्ज हुने क्रम चलिरहेका बेला गाउँका बालबालिकाले मावि तहदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। हुने खानेका छोराछोरीले त होस्टेलमा बसेर पढिरहेका छन् भने आर्थिक अवस्था कम हुने बालबालिका भने घण्टौं पैदल यात्रा गरेर विद्यालय पुग्नुपर्छ। शहरका बालबालिका आलिसान महल जस्ता देखिने सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढ्न पाइरहेका छन् भने विकट गाउँका विद्यार्थी कठिन शारीरिक परिश्रम गरेर जोखिमयुक्त भवनमा पढ्न बाध्य छन्।

स्थानीय सरकारले अब आफ्नो गाउँका बालबालिकालाई गाउँमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। विकट गाउँमा नजिकमा विद्यालय नहुँदा बालबालिकाले बीचमा नै अध्ययन गर्न छाडेर वैदेशिक रोजगारमा हिँडेका थुप्रै उदाहरण हाम्रो समाजमा छन्। पढ्ने उमेरमा विद्यालय छाड्ने कारण पनि बनेको छ पायक पर्ने ठाउँमा विद्यालय नहुनु। गाउँमै मावि तहको विद्यालय नभएपछि कतिपय विकट स्थानका बालबालिका केही घण्टाको दूरीमा रहेका विद्यालयमा जान बाध्य छन्। त्यसैले बालबालिकाले अफ्नै गाउँमा पढ्न पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनै पर्छ।
– पुरन केसी, पुल्चोक, ललितपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्