अघिल्लो सरकारले पशुपतिनाथ परिसर क्षेत्रलाई सवारी साधनमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्यो। वर्तमान सरकारले पनि केही दिनअघि पशुपति आसपासलाई मगन्तेमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। पछिल्लो घोषणाले मगन्तेहरूलाई पक्कै पनि अप्ठ्यारो भयो होला।
यस्तो घोषणाले मगन्तेहरूलाई भन्दा बढी असुविधा धर्म कमाउनेहरूलाई पर्या धरहराले बुझ्या छ। मन्दिर आसपास पुगेर धर्म कमाउने दाताले अब कसलाई दान दिएर धर्म कमाउने ? मन्दिर परिसर बाहिरको दान त के दान हैन त दाताज्यूहरू ? भक्तजनलाई यस्तो असुविधा पर्न सक्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्दैन ?
मन्त्रीज्यू र अन्य वरिष्ठ अधिकारीका श्रीमतीज्यूहरूले केही दिनपछि यसबारेमा आपत्ति जनाएपछि मात्रै सरकारको चेत खुल्ने होला। विभिन्न दातृ मुलुकहरूसँग बाह्रैमास ‘सहयोग देऊ’, अनुदान देऊ भन्न नहिच्किचाउने सरकारले पशुपतिलाई मगन्तेमुक्त बनाउन खोजेको छ। आफू चाहिँ सँधै अरूसँग निर्धक्क मागिरहने अनि अरूले मागेर गुजारा चलाएकोमा आपत्ति जनाउने ? यो चाहिँ अलि हजम भएन कि ?
कि, ठूलो र मोटो रकम माग्दा चाहिँ भिखारी भइँदैन ? को हो मगन्ते, जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्ने गरी सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्यो।