काठमाडौँ । प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयले लिएको चर्को शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई चैत २२ गते ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारले तोकेको मापदण्ड र विधिको ठाडो अवज्ञा गर्दै अभिभावक र विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी गरिएको शुल्कवृद्धि खारेज गर्न मन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेका हुन् ।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी अनुगमन समिति बनाई मापदण्डविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन (२०२८) को नवौं संशोधन खारेज गरी दशौ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् ।
उनीहरुले नवौं संशोधनमार्फत उल्ट्याइ २५ प्रतिशत खुल्ला र ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट पदपूर्ति बनाइएकाले अहिलेको व्यवस्थालाई खारेजी गदै दशौ संशोधनमार्फत ५१ प्रतिशत खुल्ला र ४९ प्रतिशत आन्तरिकको दरबन्दी छुट्याउन माग गरेका छन् ।
मापदण्ड विपरीत भए कारबाही
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले मनपरी शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “शुल्क मापदण्डको निर्देशिकाअनुसार विद्यालयले शुल्क लिने हो । त्योविपरीत गएर शुल्क लिएका छन् भने कारबाही हुन्छ ।”