न्यायालयलाई नेतृत्व दिन ढिलाइ नगरौं

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको दुई हप्ता बितिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुँदा न्यायक्षेत्रको नीतिगत र सुधार योजना मात्र हैन, सर्वोच्चको दायरासमेत सीमति हुन पुगेको समाचार सार्वजनिक भैरहेको छ। सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको नेतृत्वमा हुँदा गम्भीर चासो र प्रकृतिका विषयहरू निर्णय गर्नुपर्दा अप्ठेरो हुने, न्याय प्रशासन प्रभावकारी नहुने भन्दै कानुनका विज्ञहरूले छिटोभन्दा छिटो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सुझाइरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्यायपरिषद्ले तीन जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ। न्याय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हँुदा न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षप अझ बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

मुलुक नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढिरहेको बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नेजस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ। संविधानले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको अध्ययन–अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि यही आयोगलाई दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू सुझाउने काम पनि यही आयोगको रहेको छ। साथै समष्टीगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा पनि यही आयोगले सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा स्थानीय तह र स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक भूमिका खेल्नेजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको यो आयोगले पदाधिकारी पाउन नसक्दा कर्मचारीको भरमा आयोग सञ्चालन भैरहेको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि केन्द्रमा मात्र हैन, प्रदेशमा समेत शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले अब कुनै अलमल नगरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउने उद्घोष पनि गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालत, वित्त आयोग उदाहरण मात्र हो। यस्ता संवैधानिक निकायहरू लामो समय नेतृत्वविहीन भएमा सरकारको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन अप्ठेरो पर्न सक्छ। अतः संवैधानिक निकायहरू सबैमा तत्काल नेतृत्व दिन सरकारले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ।