सातदोबाटो–ढोलाहिटी सडक विस्तार मापदण्डविपरीत सडक विस्तार गर्न सहमति



;8s lj:tf/sf] 7]Ssf ePsf o’gfO6]8 laN8;{sf] nfk/afxLsf sf/0fn] nyfln+u cj:yfdf k’u]sf] rqmky rfkfufp“ bf]af6f]–9f]nflx6L ;8s . tl:a/M k|zfGt÷sflGtk’/

सुरेश तामाङ, ललितपुर
सातदोबाटो (चापागाउँ दोबाटो) चोकदेखि ढोलाहिटीसम्मको २ दशमलब १ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार गरेको झण्डै ४ वर्ष बितिसकेको छ। सडक विस्तार गर्न ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले बीचमै काम छोडेपछि अलपत्र पर्यो। जसका कारण कुनै पनि काम हुन सकेन। सडक विस्तार लथालि· अवस्थामा पुग्यो। सडक विस्तार समयमै सम्पन्न नभएपछि स्थानीयले ४ वर्षदेखि सास्ती खेप्नुपर्यो। सहजरूपमा पैदलयात्रीले समेत उक्त सडकमा हिँड्न नसक्ने अवस्था रहेको छ।

धूलोले हैरानी भएपछि पटक–पटक विरोध जनाउँदै स्थानीयले यस सडक खण्ड ठप्प पनि पारे। गत आइतबार ललितपुर महानगरपालिका–१५ का वडा अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म सवारीसाधनमा रोक लगाए।

त्यसलगत्तै भएको सहमतिअनुसार १५ दिनभित्र सोही सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी स्वरूप काम अगाडि बढिसकेको वडा अध्यक्ष मिश्रले बताए। ‘आइतबार २ घण्टे सवारीसाधनमा रोक लगाएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरायौं। त्यसलगत्तै एउटा सहमति भयो’, वडा अध्यक्ष मिश्रले भन्नुभयो– ‘अबको १५ दिनभित्र कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने भनिएको छ, भएन भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं।’

उहाँका अनुसार सडक विस्तार गर्दै कालोपत्रे गर्न त्यस सहमतिले बाटो खुलाएसँगै स्थानीयले अब सास्ती खेप्नु पर्दैन। तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सडक विभागको नजरमा यो सडक विस्तार अझैसम्म पनि मापदण्डविपरीत नै रहेको छ।

यो सडक विस्तार मापदण्डविपरीत भन्दै अख्तियार र विभागले १ वर्षअघि डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरलाई काम रोकी मापदण्ड कायम गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो। पछिल्लो समय उक्त पत्रको न कार्यान्वयन भयो न त सडक नै बन्यो।

२०६९ सालमा ठेक्का पाएर २०७२ सालमा सम्पन्न गर्न युनाइटेड विल्डर्ससँग सम्झौता भएको थियो। यसअघि निर्माणको ठेक्का पाएको युनाइटेड विल्डर्सले १७ दशमलब २ मिटर कायम गरी सडक चौडाइको काम सम्पन्न गर्यो।

शहरी सडक २२ मिटर चौडा हुनुपर्ने अनिवार्य नियम सरकारले बनाएको अवस्थामा यहाँ १७ दशमलब २ मिटर चौडा कायम गर्दै सडक विस्तार गरियो।

जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले जीएलडी मापदण्ड सडकको चौडाइ २२ मिटरलाई घटाएर १७ दशमलब २ मिटर कायम गराएका थिए।

पछिल्लोपटक सहमति भएपछि डिभिजन सडक कार्यालय, ललितपुरले पहिलाकै ठेकेदारमार्फत सडक विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको कार्यालयका प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो।

सहमति भएसँगै ५ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्न लागिरहेको उताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘सडक विस्तार निरन्तर हुन्छ। १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नुस् भनेर ठेकेदार पक्षलाई निर्देशन दिइसकेका छौं। अब स्थानीयले सास्ती खेप्नुपर्दैन।’

सडक विस्तारका काम मापदण्डअनुसार नै भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सडक विस्तार मापदण्डअनुसार नै भइरहेको छ। सडक विस्तार केही समय रोकिएकै हो। स्थानीयको अवरोध वा कसैले रोकेको चाहिँ होइन।’

उहाँले अहिले सहज तरिकाले स्थानीयलाई सुलभ हुने हिसाबले १७ दशमलब २ मिटरमै दुई लेनको साढे १४ मिटरको कालोपत्रे, २⁄२ मिटरको फुटपाथलगायत गरेर सडक विस्तार गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘सडक २२ मिटर नै हो। साढे १७ मिटर भन्नु गलत हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले सडक विस्तार १७ मिटरमा भए पनि केही महिनाभित्र २२ मिटर सडकको चौडाइ कायम हुनेछ।’

सडकको चौडाइका विषयमा डिभिजन कार्यालय प्रमुखले सडकको चौडाइ २२ मिटर हुनुपर्नेमा १७ मिटर भएको र अन्ततः २२ मिटर कायम हुने घुमाउरो उत्तर दिए पनि वडा अध्यक्ष मिश्रले भने १७ मिटर चौडाइ भएको सडकलाई २२ मिटर नै भएको दाबी गर्नुभयो। ‘सडक विस्तार गरेदेखि नै २२ मिटर नै हो। त्यहीअनुसार अहिले सहमति भएअनुसार कालोपत्रे हुँदै छ। यो नै सत्य हो।’ –उहाँले भन्नुभयो।

यस सडक खण्ड विस्तारलाई मापदण्डविपरित ठहर गर्दै १७ दशमलब २ मिटर चौडाइ भएको सडकलाई २२ मिटर कायम गर्न अख्तियार र विभागले गरेको पत्राचारलाई समेत व्यवास्ता गर्दै सहमतिको नाममा कालोपत्रे गर्न खोज्नुले झन् विवाद निम्त्याउने पक्का छ।

सातदोबाटो–ढोलाहिटी हुँदै सुनाकोठी–ठेचो–चापागाउँ–लेलेसम्मको सडक विस्तार गर्ने योजना स्वरूप काम पनि अगाडि बढिसकेको छ। यी सडक खण्डलाई २२ मिटर चौडाइ कायम गरी विस्तार गर्न लागिरहेको छ। यी विस्तार हुन लागिरहेका सडक खण्डका शुरूका सडक साटदोबाटो–ढोलाहिटीलाई १७ दशमलब २ कायम गर्ने र यस सडक खण्ड हुँदै सुनाकोठी–ठेचो–चापागाउँ–लेलेसम्म पुग्ने सडक खण्डमा २२ मिटर कायम गरी सडक विस्तार गर्ने भएपछि स्थानीयले शुरूदेखि नै व्यापक विरोध गरिरहेका छन्।

त्यसपछिका दिनदेखि स्थानीयले सडक विस्तार गर्ने कामसमेत प्रभावित पार्दै आइरहेका छन्। स्थानीयकै पहलमा यस सडकको कुनै भागमा सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छ भने कुनैमा स्थानीयको अवरोध कायमै रहँदा विस्तारको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्