प्रमको भारत भ्रमण र जनअपेक्षा

प्रेमलकुमार खनाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमणका क्रममा उनको पहिलो भ्रमण भारतमा हुँदै छ। नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि (अपवादमा बाहेक) पहिलोचोटि नयाँ प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण नै गर्नुपर्ने बाध्यता वा आवश्यकता के हो ? बुझ्न सकिएको छैन। छिमेकी देश हुनुको नाताले भ्रमण हुनु अत्यन्तै राम्रो कुरा हो तर नेपाली राजनीतिमा पहिलोचाहिँ भारत भ्रमण भन्ने मानसिकता हटाउन जरुरी छ। सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको हुँदा यी दुई देशबीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर होला ? जनस्तरबाट चासो र सरोकार हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा नेपाललाई चाहिने कुनै आर्थिक, प्राविधिक सहयोग दिन भारत तयार भएको वा यस विषयमा कुनै सम्झौता भएमा सर्वत्र भ्रमण सफल भएको भनेर सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार हुने गरेको छ। तर नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न दरारका बारेमा यस्ता औपचारिक भ्रमणका अवसरमा कुनै छलफल वा तार्किक निष्कर्ष ननिकाल्ने (अपवादबाहेक) नेपाली राजनीतिज्ञहरूको परम्परागत स्वभावका कारण आज मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा उत्पन्न चुनौती एवं सीमा सुरक्षाका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिरोध सृजना भइरहेको छ। विगतदेखि भारत सरकारले नेपालप्रति गरेको हेपाहा नीति र उसले गरेको व्यवहारका कारण पुग्न गएको नोक्सानीप्रति नेपाली शासकहरूले भारत सरकारसामु दृढतापूर्वक द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा एजेन्डा बनाई छलफल नगरेका कारण दशकौंदेखि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन। खुलस्त भएर नेपालको हितको विषयका साथै दुई देशका बीच पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा छलफल–वार्ता हुन सके भ्रमण सार्थक र फलदायी बन्ने निश्चित छ।

यतिखेर नेपाल–भारतसम्बन्धमा समस्या तथा दरार उत्पन्न गरिरहेका १० वटाभन्दा बढी विषयहरू छन्। यी विषयहरूमा ‘वान टु वान’ खुलस्त भएर नेपालका तर्फबाट एजेन्डा बनाई छलफल चलाउन जरुरी छ।

पहिलो कुरा, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालको हितमा छैन। यसले गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र रक्षा गर्ने गरी भारतबाट व्यवहार भएको छैन। अतः यस सन्धिलाई खारेज गर्ने र दुवै देशको पारस्परिक लाभ र समानताका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने गरी नेपालबाट प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्दछ।

नेपाल–भारत बीचको व्यापार वाणिज्य सन्धि पनि सन् १९५० मा नै भएको हो। यसलाई प्रतिस्थापन गरेर सन् १९७८ मा व्यापार पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी ३ वटा सम्झौता भएका छन्। तर नेपालले यी सन्धिबाट आशातीत लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन। नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरू खास गरी कृषिजन्य वस्तुहरू भारतीय बजारमा सहज ढंगले बिक्री वितरण गर्न नपाउने कारणले नेपालको वैदेशिक व्यापार असन्तुलित बन्न पुगेको छ। यस्तै भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो भएर वस्तु आयात भई सहज पारवहनको सुविधा गर्न नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपाल अनुकूल बन्न सकेको छैन। यस्तै सीमाक्षेत्रमा भएको असुरक्षाका कारण भारतबाट नेपाल आउँदा सीमाक्षेत्रमा नेपालीले व्यहोर्नुपरेको असुरक्षा र चोरीचकारीको बारेमा पनि छलफल गरी सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा सेवालाई प्रत्याभूति गर्न जरुरी छ।

भारतले व्यापार र लगानीका सन्दर्भमा राख्ने गरेका सर्त प्रायः नेपालको हितमा हुने गरेका छैनन्। नेपालबाट उत्पादित सामान भारतमा बिक्री वितरण गर्न नेपालका उद्योगधन्दा र जलविद्युत् उत्पादनमा भारतीय लगानीकर्ताहरूको लगानी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। वास्तवमा यो सर्त राष्ट्रिय हितको हिसाबले उपयुक्त छैन। भारत सरकार तथा भारतीय निजी लगानीकर्ताहरूबाट नेपालको पञ्चेश्वर, सेती जलविद्युत् आयोजना, हुलाकी सडकलगायत विभिन्न विकास निर्माणका आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गर्ने तर समयभित्र आयोजना पूरा नगरी ‘होल्डिङ’ गरी राख्ने जुन परिपाटी छ, यसले नेपालको विकासको गति अगाडि बढ्न सकेको छैन। तोकिएको अवधिभित्र परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न नगरे सम्झौताहरू रद्ध हुने जनाउसहित भारत सरकारसँग छलफल, वार्ता हुन जरुरी छ। अmझ अहिले पनि भारत सरकारबाट ८⁄९ वटा परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव अगाडि सार्ने जुन विषय सार्वजनिक भएको छ, यो विषय अत्यन्तै गम्भीर विषय बनेको छ। पुराना परियोजनाहरू सम्पन्न नगरी नयाँ परियोजनामा सम्झौता गर्नु तत्काल नेपालको हितमा उपयुक्त देखिन्न।

वास्तवमा नेपालको संविधानले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौकिता र सीमा सुरक्षाको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्न दिशाबोध गरेको छ। यस्तै नेपालको राष्ट्रिय हित हुने गरी वैदेशिक सम्बन्धमा विस्तार गर्न विदेशी राष्ट्रसँग सन्धि सम्झौता गर्दा पारस्परिक लाभ र समानताका आधारमा गर्न दिशानिर्देश गरेको हुँदा विदेश भ्रमणका सन्दर्भमा यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। छिमेकी देशबाट विकास परियोजनामा गरिने आर्थिक सहयोगका नाममा नेपालको राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्न गयो भने जनस्तरबाट राष्ट्रघात गरेको टिपणी र आलोचना हुन सक्छ। यसबाट सरकारका साथै पार्टीको छबिमा समेत आँच पुग्न जाने विषयलाई पनि सतारुढ दलहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ।

भारत सरकारबाट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सोझै दूतावासबाट नेपालका विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गर्ने र नेपाल सरकारको योजनामा नपरेका, विकास निर्माण आयोजनाहरूमा शिलान्यास गर्ने, सीमाको नजिकैको नेपालका शहरबजारमा भारतीय सम्पर्क कार्यालयहरू खडा गर्ने कार्य भएका छन्। भारत सरकारले प्रदान गर्ने प्राविधिक वा आर्थिक सहयोग नेपाल सरकारसमक्ष हस्तान्तरण गर्ने र त्यस्ता विकास आयोजनाहरू नेपाल सरकारबाट निर्माण सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। नेपाल–भारतबीचको सीमा छुट्याउने पिलरहरू (जंगे पिलरहरू) मध्ये १०० भन्दा बढी स्थानमा यताउति पारिएको छ र सीमा अतिक्रमणबाट ८ लाख बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको छ। पिलरहरू पूर्ववत् अवस्थामा कायम गरी सीमा अतिक्रमणबाट मिचिएको जग्गा नेपाललाई फिर्ता गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ।
कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिबाट नेपाल ठगिएको छ। भारतले यी नदीबाट नहर बनाउँदा वर्षातका समयमा बढी हुने पानी नेपालतर्फ छोडिदिने गरेको छ। यसले गर्दा बर्सेनि सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, नवलपरासी, कञ्चनपुर जिल्लामा डुबान–कटान हुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यस्तै हिउँदको बखत पानी आवश्यक पर्दा नेपालले पर्याप्तरूपमा सिंचाइका लागि पानी र बिजुली प्राप्त गर्न नसक्ने विगतमा सम्झौता भएको छ। नेपालबाट बग्ने नदीको पानी र बिजुली नेपालले बराबरी उपयोग गर्न पाउने नेपालको अधिकारलाई स्थापित गर्न जरुरी छ।

भारत सरकारले नेपालको अनुमतिबेगर सीमाक्षेत्रका २२ स्थानमा बाँध बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नीति विपरीत भारत सरकारले बनाएका बाँधका कारण हरेक वर्षको वर्षातमा नेपालको तराई भूभाग डुबानमा पर्ने र हजारौं जनता विस्थापित हुने अनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यसले गर्दा तराई क्षेत्रको आर्थिक विकासमा व्यवधान उत्पन्न गरेको छ। अतः यसरी नेपालको अनुमतिबेगर बनाइएको बाँधले पुर्याएको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने र यस्ता बाँध सिमानामा अब उप्रान्त नबनाउने गरी सहमति गर्नु जरुरी छ।

यसै गरी भारतीय कूटनीतिक क्षेत्रबाट नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका गतिविधिमा चासो राख्ने (माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्ने) गरेको विगतमा देखिएको छ। यस्ता गतिविधिले स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको प्रतिष्ठामा आँच पुग्दछ। यसै गरी नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट निर्माण भएको संविधानलाई अहिलेसम्म भारत सरकारले स्वागत नगरेका कारण अझै पनि शंका कायमै छ। अतः भारत सरकारले खुलस्त भएर नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानको सम्मान र स्वागत गर्ने कार्य भएमा आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ।