काठमाडौं, (नेस)
विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्नलाग्दासमेत पुनर्निर्माणको काम अपेक्षाकृतरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। रामेछाप सुनापति गाउँपालिका–३ का डम्बरबहादुर तामाङले डेढ वर्षअघि घर पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार रुपियाँ लिएर पनि घर निर्माण गर्न सकेका छैनन्।
घर निर्माणको लागि निर्माण सामग्री ल्याएको ६ महिना बितिसकेको छ। तर, कामदारको अभावमा घर निर्माणको काम थाल्न नसकेको तामाङ बताउँछन्। गाउँभरि घर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। घर निर्माणसम्बन्धी सीप भएकाहरूले आफ्नो घर निर्माण गरिसकेका छन्। तर, पैसा भएर पनि कामदार पाउन नसक्दा भूकम्पपीडितले घर निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। सरकारले शुरूमा पुस मसान्तसम्मका लागि पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले अनिवार्यरूपमा डीपीसी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो।
तर, पुस मसान्तसम्म पनि भूकम्पपीडितले कामदारको अभाव, पानी, निर्माण सामग्रीको अभावका कारण घर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेपछि सरकारले चैत्र मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो। पुस मसान्तसम्मको समयावधिमा धेरैले डीपीसी गरे पनि घर निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। सुनापति गाउँपालिका–४ का भूकम्पपीडित राजकुमार पाण्डे घर डीपीसी गरेर पनि घर निर्माण गर्न कामदार नपाउँदा चिन्तित छन्। उनी तीन महिनादेखि घर निर्माण गर्ने कामदारको खोजीमा छन्। पाण्डेले भने– ‘सरकारले पुस मसान्तभित्र नै डीपीसी गर्न सीमा तोक्यो बल्लतल्ल कामदार खोजेर डीपीसी त भयो तर बाँकी काम अगाडि बढाउन सकिएन।’
सरकारले आगामी असार मसान्तभित्र भूकम्पपीडितले घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ। रामेछाप जिल्लाभर हाल कामदार अभाव भएपछि विभिन्न जिल्लाका ९ हजारभन्दा बढी कामदारले विगत एक वर्षदेखि काम गर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण रामेछापले बताएको छ।
जिल्लामा हाल सल्यान, रोल्पा रुकुम, दाङ, जनकपुर, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लाबाट पुनर्निर्माणका लागि कामदार रामेछापमा आएका छन्। सुनापति गाउँपालिका–२ का पदम लामा घर कसरी निर्माण गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। साथमा पैसा पनि छ, निर्माण सामग्रीको पनि अभाव छैन, तर कामदार नपाउँदा घर निर्माण कसरी गर्ने भनेर भौंतारिएका छन्। कामदारको अभावमा जिल्लाभर अझै पनि ७ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितले डीपीसी गर्न सकेका छैनन्। कामदार जिल्लाबाहिरबाट ल्याउन महँगो पर्ने र भएका कामदारले घर निर्माण गर्न नभ्याउँदा भूकम्पपीडित घर बनाउने चिन्तामा छन्।
घर निर्माणका लागि सरकारले अनिवार्यरूपमा दक्ष कामदार चाहिने प्रावधान लागू गरेको छ। गाउँमा हजारौंको संख्यामा एकैपटक घर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कामदारको अभाव नै मुख्य समस्या रहेको दोरम्बा गाउँपालिका–२ का पदम श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले भने– ‘सरकार घर बनाइसक्ने सीमा तोक्छ यता हामी कामदार नपाउँदा समस्यामा छौं।’ लामो समय बितिसक्दासमेत घर निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण कामदारको अभाव नै रहेको उनको भोगाइ छ। सरकारले घर निर्माणका लागि दिएको अनुदान तीन लाख रुपियाँले घर निर्माण गर्न कठिन भएको बताउँदै श्रेष्ठले तीन लाखमाथि अर्काे तीन लाख थप्दा पनि घर निर्माण गर्न कठिन भएको बताए। घर निर्माणमा पानी र काठको पनि समस्या उस्तै छ, प्राविधिकले तोकेअनुसार घर निर्माण गर्न निर्माण सामग्रीको जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ।’ –उनले थपे।
चैत मसान्तभित्र घरको डीपीसी नगर्ने भूकम्पपीडितलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि भूकम्पपीडित चिन्तित र आक्रोशित छन्। सुनापति गाउँपालिका–३ हिलेदेवीका कान्छाराम तामाङ नियतवश भन्दा पनि कामदारकै अभावमा घर निर्माण गर्न नसकिएकाले पुनर्निर्माण गर्ने म्याद थप्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने– ‘सरकारले अनुदान त दियो तर कामदार नपाउँदा हामीले समयमा नै घर निर्माण गर्न सकेका छैनौं, कि त कादारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्यो होइन भने घर बनाउने म्याद थप्नुपर्यो।’