बद्री तिवारी
विदेशीहरू नेपालमा के
चाहन्छन् ? के यथार्थमै उनीहरू नेपाल र नेपालीको भलो चाहन्छन् वा नेपालीलाई दया गरेको जस्तो गरी आ–आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि दौडिरहेका छन्। वा नेपालमा बसेर यसका छिमेकीहरूको गतिविधिलाई नियालेर आफ्नै रणनीतिक योजनालाई पृष्ठपोषण गरिरहेछन् ? वा नेपालमा विभिन्न बहानामा प्रवेश गरेर यहाँका शदियौंदेखि मिलेर बसेका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीका समुदायलाई फुटाएर कलह सिर्जना गरिदिने र त्यही कलह⁄द्वन्द्व समाधानका लागि आफैं विज्ञ बनेर जागिर खान पो आइरहेका छन् कि ? निश्चय नै यी प्रश्नहरूको जवाफ न सजिलैसँग पाउन सकिन्छ, न त एकै खालका जवाफको अपेक्षा नै गर्न सकिन्छ। मानिसले आ–आफ्नो बुझाइअनुसार व्याख्या गर्ने कुरा मात्र हुन् यस्ता प्रसंगहरू।
यतिखेर निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई अवमूल्यन गरेर प्रतिशोध साँध्ने खालका व्यवहार प्रस्तुत गर्ने युरोपेली संघ (ईयु) को नेपालप्रतिको दृष्टिकोणका बारेमा बहसहरू हुने गरेका छन्। गत मंसिर १० र २१ गते नेपालमा सम्पन्न संघीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन गतिविधिलाई पर्यवेक्षण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजलाई समेत सजग गराउने नाममा निर्वाचनका क्रममा उसको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण (छनोटपूर्ण अनुभूतिसँग निकट बुझाइ)बाट देखिएका कमी–कमजोरीहरूलाई औंल्याएको छ। ‘निर्वाचन कानुन कार्यान्वयनमा समय कम भएको, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष भनिएकोमा शृङ्खलाबद्धरूपमा उम्मेदवारहरूमाथि आक्रमण भएको, निर्वाचन आयोगका काम–कार्यवाही पारदर्शी नभएको, निर्वाचन आयोगका प्रक्रियागत कमजोरी, निर्वाचन सरोकारवालाहरूसँग नियमित परामर्श गर्ने संयन्त्रको अभाव, आचारसंहिता उल्लंघन र मत किनबेच हुँदासमेत अनुगमन तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न नसकेको’ लगायत कमजोरी देखाएजस्तो गरी नेपालप्रति गरेको टिप्पणी विष वमनसँग तुलना गर्न सकिने खालको छ।
ईयुले तिनै अवहेलनात्मक टिप्पणीसँगै अब आइन्दाका चुनावका लागि भन्दै २९ वटा त सिफारिस नै गरेको छ। ती सिफारिसमा जुन–जुन पक्षमा कमी–कमजोरी औंल्याइएको छ, त्यही–त्यही पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने अति सामान्य सुझावहरू उल्लेख गरिएको छ। मानौं कि ती सुझावविना नेपालमा कुनै काम गर्न सक्ने वातावरण नै निर्माण भएको छैन। जबकि निर्वाचन आयोगलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै अंगहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट अति संवेदनशील एवम् महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका छन्।
ईयुको प्रतिवेदनमा नेपालबारे यति धेरै नकारात्मक टिप्पणी देखिसकेपछि नेपालले अत्यन्त अपमानित तथा हेपिएको महसुस गर्यो। यसरी राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अवमूल्यन गरेको महसुस भइसकेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले ईयुलाई कडा चेतावनी पनि दिनुभयो। विदेशीहरूद्वारा राष्ट्रियतामाथि नै धावा बोल्ने काम भएपछि सहन सक्ने कुरा पनि भएन। यही चैत ११ गते आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)को मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ईयुलाई उसको प्रतिवेदन सच्याउन कडा चेतावनी दिनुभएको थियो। ईयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खस–आर्यको आरक्षण खारेज गर्न दिएको सुझावले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक उपलब्धिको कम आँकलन गरेकोले त्यस प्रतिवेदनलाई तुरुन्त सच्याउनका लागि आग्रह पनि गर्नुभएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। तर ईयुले सहजै त्यसलाई स्वीकार नगरी अटेर गरेको थाहा पाएपछि उहाँ झन् कडारूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो। अन्य सवालमा मतभेद रहे पनि यस विषयमा भने सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एकै कित्तामा उभिए। नेपाली कांग्रेसले पनि ईयुलाई नेपालसम्बन्धी विषयमा सोचविचार गरेर, संयम बनेर मात्र बोल्न तथा जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिइसकेको छ। यसलाई सराहनीय कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।
यसै प्रसंगमा चर्चा गर्दा प्रम ओलीलाई विदेशीहरूको अभिव्यक्तिप्रति खरो उत्रेर प्रतिक्रिया जनाउने नेताका रूपमा लिइन्छ। १० वर्षअघि २०६४ सालमा राष्ट्राध्यक्षको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरूलाई मानवअधिकारका नाममा राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध लाग्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेहरू भनेर लक्षित गर्दै चेतावनी दिनुभएको थियो। वास्तवमा त्यस स्तरका नेता मुलुकमा नहुने हो भने विदेशीको चलखेलको सीमा नै नरहने रहेछ। हाल आएर ओलीको बोली त्यत्तिकै मात्रामा ओजपूर्ण देखिएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताप्रतिको उहाँको अडान डगमगिनुहुँदैन।
प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्द सापट गरेर भन्दा, ईयुको टोलीले गम्भीर अपमान गरेको तर प्रतिवेदन सच्याउन नमान्ने प्रवृत्ति एक किसिमको दादागिरी नै हो। निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने नाममा आएका केही धर्मप्रचारक पर्यवेक्षकलाई नेपालले फिर्ता पठाइदिएको प्रतिशोध निर्वाचन प्रतिवेदनमा साँध्न नहुने पनि ओलीले बताउनुभएको थियो। हुन पनि नेपालको निर्वाचनका बेला विदेशबाट नेपालमा आएका कतिपय पर्यवेक्षकहरूको उद्देश्य निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने नभएर धर्म प्रचार भएको पत्ता लागेपछि उनीहरूलाई रोकिएको प्रस्ट हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताका विषयमा यसरी अडान प्रस्तुत गरेपछि उहाँको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालहरू मात्र रंगिएनन्, विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक समाचार तथा विचार प्रस्तुत गरे, जसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ। किनकि यस्ता खालका विषय सीधै राष्ट्रियतासँग जोडिएका हुनाले पनि संवेदनशील मान्नुपर्दछ।
यो त केवल ईयुको प्रसंग हो, अन्य युरोपेली, अमेरिकी तथा कुनै पनि विदेशी मुलुकले नेपालमा सञ्चालन गर्ने गतिविधि कत्तिको स्वच्छ, पारदर्शी वा जनहितकारी हुनेछ भनेर जाँचबुझ नगरी प्रवेश दिनु जोखिमपूर्ण भइसकेको छ।
त्यसो त आजको ठीक दुई वर्षअगाडि (२०७२ चैत) केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ईयु र भारतले नेपालबारे संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल असर पार्ने हर्कत गरेका थिए। बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा आयोजित ईयु–भारत सम्मेलन समापनका अवसरमा जारी गरिएको सो संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले समयसीमामा रहेर संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख थियो। त्यसकारण विदेशीहरूले नेपालप्रति अहिले र एकपटक मात्र सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध धावा बोलेका हुन् भन्ने होइन। बेला–बेलामा यस किसिमका हर्कत दोहोरिँदै–तेहरिँदै आएका छन् भन्न सकिन्छ। यसबाट स्वाभाविकरूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालप्रतिको उनीहरूको दृष्टिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। नेपालमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलन हुन् वा यसका उपलब्धिहरू नै किन नहुन्, विदेशीहरूले कत्ति पनि महत्व दिएका छैनन् र परम्परागत हिसाबबाटै सामान्यीकरण गरेर नेपालप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने उनीहरूको प्रवृत्ति यथावत् छ भन्ने कुरा नेपाली राज्यसत्ता सम्हालिरहेका, कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरू, राजनीतिज्ञहरू र हरेक सचेत
नागरिकले बुभ्mनै पर्दछ।
अब प्रश्न उठ्छ– यस्ता घटनाका पछाडि को कति जिम्मेवार रहन्छन् त ? स्वाभाविकरूपमा सरकारमा रहनेहरू र कूटनीतिक सेवामा सम्बद्ध व्यक्तिहरू तथा विदेश मामिलासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको जिम्मेवारी अन्य सर्वसामान्य नागरिकहरूको भन्दा बढी नै रहनेछ। जहाँ पनि विदेशीसँग व्यवहार गर्दा आवश्यक मात्रामा मात्रै कुराकानी गर्नुपर्दछ। अनुदान वा सहयोग वा कुनै पनि खालका उपहार लिनका लागि नेपाली पक्षबाट प्रदर्शित देउसी–भैलो प्रवृत्ति नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहन्छ।
त्यसका अतिरिक्त सामान्य नागरिकहरूको प्रवृत्ति, बानी, व्यवहार पनि कम जिम्मेवार छैन। निश्चय नै हामी आफ्नो संस्कारअनुसार अतिथिलाई देवतासरह मान्ने गर्दछौं। विदेशी पर्यटकहरू त झन् मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हुन्। तर विदेशीहरू घुम्न मात्र आउँदा रहेनछन्, उनीहरू धर्म प्रचार वा त्यस्तै अन्य कुनै उद्देश्य बोकेर आउँदा रहेछन् भन्ने प्रम ओलीकै भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता स्वार्थी तत्वहरूलाई समयमै चिनेर मात्र आवश्यकतानुसार व्यवहार दर्शाउनुपर्दछ।
हामी अधिकांश नेपालीको बानी विदेशीका अगाडि सामान्य फाइदाका लागि उनीहरूको उद्देश्य र स्वार्थ नबुझी नतमस्तक हुने खालको छ।
गोरो छाला र कैलो कपाल अनि रातोपिरो अनुहार देख्नेबित्तिकै सँगै फोटो खिचाउने, अटोग्राफ भर्न लगाउने र सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिहाल्ने रहर जाग्दछ, तर त्यसको परिणाम हामीले अनुमान गरेभन्दा ठीक विपरीत र घातक पनि हुन सक्छ भन्ने कुरामा सजग नहुन सक्छौं। अझ क्लब, विद्यालय, अधिकारवादी संघसंस्था वा समूहलाई केही चन्दा दिने नै विदेशीहरूको टोली रहेछ भने रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत–सत्कार गर्ने चलन अद्यावधिक छ। अब त्यस्ताहरूदेखि पनि सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। कुनै सहयोग गर्नै आँट्यो भने पनि सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गराएर राज्यको प्रचलित ऐन कानुन, नीति नियमको बर्खिलाप नहुने गरी आधिकारिक बाटो अपनाउनु बुद्धिमता ठहरिनेछ।
नेपालका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय, आदिवासी तथा सीमान्तकृतलाई सहयोग गर्ने नाममा उनीहरूलाई राज्यविरुद्ध भड्काएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पल्केकाहरूदेखि सावधान बन्नै पर्दछ, ताकि भविष्यमा पछुताउनु नपरोस्। आपूmलाई विदेश भ्रमण, आफन्तलाई जागिर तथा ठेक्कापट्टा र छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने छात्रवृत्ति पाएकै भरमा उनीहरूलाई गोप्य सूचना दिने, लेखापरीक्षणमा देखाउनु नपर्ने अदृश्य खाताबाट विदेशीप्रति बफादार भएबापत भत्ता ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिको जति छिटो अन्त्य हुन सक्छ, त्यति नै हामीमाथि विदेशीले नकारात्मकरूपमा गर्ने टीकाटिप्पणीहरूमा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ।