राजधानी काठमाडौँलगायत देशका प्रमुख शहरहरू वायु प्रदूषणको जोखिममा रहेका विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। समग्र प्राणी र मानवलाई बाँच्नका लागि स्वच्छ वायुको आवश्यकता पर्दछ। विषाक्त वायु र फोहोर पानीका कारण दम, मुटु, फोक्सो, आँखा, नाक, कान, घाँटीका समस्या भएका मानिस दिनहुँ थपिँदै गएका छन्। पछिल्लो समय पूर्ण आयुसम्म मानिस बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंलाई बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण पर्यटकीय गन्तव्य भन्नै नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। पर्यटकीय आकर्षक गन्तव्य कायम राख्नका लागि आधारभूत कुरा भनेकै स्वच्छ वायु र सफा खानेपानी नै हो।
पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने राजधानीवासीले श्वास नै फेर्न नसकिने प्रदूषणको मार खप्नुपरेको छ। साथै पिउन अयोग्य पानी खानुपर्ने नियति छ। वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहँदा पनि राज्यले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। वायु प्रदूषण रोक्न गरिएका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा राजधानीवासीले जोखिमपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन्।
विभिन्न तथ्यांकका आधारमा राजधानी काठमाडौँलाई विश्वकै प्रदूषित शहरका रूपमा चित्रण गरिएको छ। एसियाका २२ ठूला शहरमध्ये सबैभन्दा प्रदूषित शहर मानिने भारतको नयाँदिल्लीकै हाराहारीमा काठमाडौं उपत्यका पनि पुगिसकेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। नयाँदिल्ली विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षित मापदण्डभन्दा ७० गुणा बढी प्रदूषित मानिएको छ। नेपाल हावाको गुणस्तर खराब भएको १८० मुलुकमध्ये १४९औं स्थानमा छ। बढ्दो शहरीकरण, अव्यवस्थित बसाबास र विकासका गतिविधिका कारण वायु प्रदूषणको अवस्था खतरातर्फ गइरहेको छ।
वायु प्रदूषणको प्रत्यक्ष प्रभाव मानव स्वास्थ्यमा पर्ने भएकाले कैयौँ मानिसले जटिल स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेको छ। यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको परिणाम पनि अकल्पनीय छ। वायु प्रदूषणको मुख्य कारण सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ–धूलोलाई नै मानिएको छ। काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा गाडीबाट निस्कने धुवाँ ३८ प्रतिशत, सडकको धूलो २५ प्रतिशत, कृषिसम्बन्धी कार्यबाट १८ प्रतिशत र इँटाभट्टाबाट ११ प्रतिशत योगदान छ। यसका साथै घरबाट निस्कने फोहोर, डढेलो र उद्योगधन्दाको धुवाँबाट ८ प्रतिशत वायु प्रदूषण हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायले गरेको प्रयास बालुवामा पानीसरह बन्न पुगेको छ।
पुराना गाडी वायु प्रदूषण गर्ने अर्को कारक मानिन्छ। गाडीको प्रदूषण जाँच गर्दा आधाभन्दा बढी सवारीसाधन मापदण्डभित्र नपर्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ। सरकारले ढिलै भए पनि २० वर्ष पुराना सवारी पूर्णरूपमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ। यसबाट वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका साथै दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि टेवा मिल्ने देखिन्छ। बढ्दो शहरीकरण र सवारीसाधनको अस्वाभाविक वृद्धिले गर्दा वायु प्रदूषण बढेकोमा दुईमत छैन। विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गरेर सर्वसाधारणलाई असर नगर्ने किसिमले सञ्चालन गर्न सकिएमा केही हदसम्म राहतको अनुभूति गर्न सकिन्छ।
वायु प्रदूषण पूरै नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना देखिँदैन तर न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ। एसियाको प्रदूषित शहरका रूपमा खराब सूचीमा सूचीकृत गरिँदा पनि वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारसँग ठोस कार्यक्रम नहुनु विडम्बनाको विषय हो। सरकारले अविलम्ब वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस नीति अख्तियार गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ।
– सृजना पौडेल, भक्तपुर
पानी प्रदूषित बढी भयो
महोत्तरी जिल्लाका तीन नगरपालिका र दुई गाउँपालिका हुँदै भारत झर्ने बिग्ही नदीको प्रदूषित पानीका कारण करिब २ लाख जनसंख्या प्रभावित भएका छन् । न्यूज अफ नेपाल डट कममा प्रकाशित समाचारअनुसार धनुषा उद्गमस्थल रहेर केही ठाउँ महोत्तरीको सीमानदी रहेको बिग्हीमा धनुषाको महेन्द्रनगरस्थित एभरेस्ट पेपर इन्डस्ट्रिजले आफ्नो उद्योगको प्रदूषित पानी झारेपछि स्थानीय बासिन्दा सो प्रदूषित पानीबाट सताइएका हुन् । जिल्लाको भंगाहा नगरपालिकासम्म धनुषासँग सीमानदी रहेको र लोहारपट्टी नगरपालिका टेकेपछि दुवैतर्फ महोत्तरीका बस्ती हुँदै भारतको मधुवनी जिल्ला झर्ने बिग्ही नदीको वस्तुभाउको सघन चरण क्षेत्रमा नै बहाव हुने गरेको छ । भंगाहा, लोहारपट्टी, जलेश्वर र मटिहानी गरी चार नगरपालिका एवं महोत्तरी र पिपरा गरी दुई गाउँपालिकासहित छवटा स्थानीय तह महोत्तरीमा बिग्ही नदी बहाव क्षेत्रमा पर्छ ।
एकताका कैयौँ ठाउँमा खानेपानीका मूल रहेको यो नदी क्षेत्रमा २०३९ (सन् १९८२) सालमा एभरेस्ट पेपर उद्योग स्थापना भएयता उद्योगले ढलबाट झार्ने प्रदूषित पानी मिसिएपछि खानेपानीका मुहान सुकेका थिए । प्रदूषित ढलको पानी मिसाइएयता शुद्ध मानिने भुल्के पानीका मुहान सबै सुकेका छन्, प्रदूषित पानी खाएर पशु चौपाया बिरामी हुने र चाँडै मर्ने क्रम पनि बाक्लियो । यस विषयमा अहिले सबैको चासो देखिँदैन।
उद्योगले ढलबाट प्रदूषित पानी झारेपछि नदीको पानी कालो भएको छ । नदीको पानी प्रदूषित भएपछि २०४० सालयता कैयौँ आन्दोलन भएका थिए। विषाक्त पानी ढलबाट नदीमा झार्ने उद्योगविरुद्ध आन्दोलन पनि धेरै भए तर सबै आन्दोलनको कुनै उपलब्धि देखिएको छैन। पछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो, अदालतले नदीमा झारिएको ढल अन्तै व्यवस्थापन गर्न आदेश पनि दियो तर त्यो आदेश कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । यहाँ स्थानीय निक्कै समस्यामा छन्। यो विषयमा केन्द्र सरकारले ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ।
महोत्तरीबाहेक धनुषाका क्षिरेश्वर नगरपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका धेरै बस्ती बिग्ही नदीकिनारमा छन् । दुवै जिल्लामा बेग्लाबेग्लै र संयुक्त गरी २०४० सालदेखि २०६० सम्म कैयौं पटक स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा धर्ना, जुलुस र घेराउका आन्दोलन गरिएका थिए। त्यत्रा आन्दोलन भए, सर्वोच्च अदालतले तत्काल नदीमा झारिएको ढल अन्तै व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको पनि २० वर्ष नाघ्यो, तर त्यो किन कार्यान्वयन भएन, बुझ्न सकिएन । अब भने केन्द्र सरकारले यो विषयमा कडा कदम चालोस्।
– पुरन राना, बर्दिवास