हेमन्त जोशी, काठमाडौं
पछिल्लो एक महिनायता बजार अनुगमन कार्य शून्यप्रायः देखिएको छ। बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अनुगमनमा जान छोडेपछि व्यापारीको मनोमानी बढ्न थालेको छ।
विभागमा एक महिना अवधिमा मात्र खाद्य, शिक्षा, स्थास्थ्य, अटोमाबाइल्स, तथा सिमेन्ट छडलगायत निर्माण सामग्रीका क्ष्ँेत्रमा उपभोक्ता ठगिएका दर्जनौं उजुरी परेका छन्। अधिकांश उजुरी साना व्यापारीले उपभोक्ता ठगेको तथा नियमविपरित व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको विषयमा रहे पनि केही उजुरीहरू ठूला व्यापारीक घरानाले लाखौं रुपियाँ ठगी गरेको विषयमा समेत रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएको छ।‘उपभोक्ता लाखौं रुपियाँ ठगीमा परेको उजुरी विभागमा आए पनि अनुगमन हुन सकेको छैन।’ आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुगमन शाखामा पनि उपभोक्ता अधिकार हनन तथा ठगी र कालोबजारीका दर्जनौं उजुरी आएका छन्। आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस्ता उजुरीलाई विभागमा पठाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि पठाइएपनि विभागले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।
व्यापारीले उपभोक्ता ठगेको तथा कालोबजारी गरेको भन्दै विभागमा लिखित तथा मौखिक रूपमा उजुरी गराए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको रहेको भन्दै विभागलाई अनुगमनमा जान रोकेका छन्। केही समयअघि ठूला व्यापारीक घरानामा समेत अनुगमन गरेर कालोबजारी तथा ठगीका मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिर ल्याएको विभागका नियमित कामकारबाहीमा मन्त्री यादवले हस्तक्षेप गर्दै बजार अनुगमन कार्य प्रभावित पारेका हुन्। मन्त्री यादवको आदेशपछि देखावटी रूपमा विभागको टोली बजार अनुगमनमा निस्किए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने निकै न्यून देखिएको छ।
मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अनुकूल आन्तरिक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन कायम गर्न तथा सर्वसाधारण जनताहरूको लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोगका सामानको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन एवम् उपभोक्ता अधिकारका विषय विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछन्। विभाग आफैंमा बजार अनुगमन गर्ने तथा अनुगमनका क्रममा कुनै कैफियत भेटिए कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार भएको सरकारी निकाय हो। तर, सरकार र उच्च तहका कर्मचरीको दबाबका कारण विभागले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेरसमेत अनुगमन गर्न सकेको छैन। केही समयअघि निजी क्षेत्रका स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सिमेन्ट छडलगायत निर्माण सामग्री र अटोमोबाइल्स कम्पनीमा विभागले अनुगमन कार्य तीव्र पारेपछि उद्योगी व्यवसायीले अनुगमन कार्य रोक्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थिए।