सरकारले नीति नियम बनाए पनि सरकारीस्तरबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो बन्ने गरेको छ । सरकारले बनाउने नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय नै हो । तर सरकारी निकायबाटै नियम उल्लंघन भएपछि नियम कानुनकै उपहास हुने गरेको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीको पहिचान गराउने उद्देश्यले पोशाक खरिद गर्न भत्ता नै दिएको छ । तर कर्मचारीहरू भने भत्ता लिएर तोकिएको पोशाक लगाउनसमेत आनाकानी गर्दै आएका छन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार देशभर ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । पोशाकको लागि मात्र सरकारले वार्षिक ६४ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर निजामती कर्मचारीहरूले भने पोशाक अनिवार्यरूपमा लगाउने गरेका छैनन् ।
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राही छुट्याउनको लागि भन्दै सरकारले अनिवार्यरूपमा पोशाक लगाउनुपर्ने र परिचयपत्र देखिने गरी झुन्ड्याउनुपर्ने नियम लागू गरेको थियो । नियम कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीहरूले नै बेवास्ता गर्दा सरकारले पोशाकको लागि खर्चिएको करोडौं रुपियाँ दुरूपयोग भएको छ । सिंहदरबारभित्र निजामती कर्मचारीहरूले पोशाक र परिचयपत्र नलगाउँदा कर्मचारी र सेवाग्राही नै छुट्याउन मुस्किल हुने गरेको छ ।
यतिसम्म कि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र नै अधिकांश कर्मचारीले पोशाक लगाउने गरेका छैनन् । सरकारको नियम उल्लंघन गर्दै अधिकांश कर्मचारीहरूले सरकारले तोकेको पोशाकभन्दा भिन्नै पोशाक लगाएर आउने गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूले तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको विषयमा पटक–पटक सरोकारवाला निकायले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कर्मचारीहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् ।
सरकारका नीति नियम कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा रहने कर्मचारीहरूले नै नियम मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? के नियम कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा बसेपछि नियम नमान्दा पनि हुने हो ? निजामती कर्मचारीहरूको सोच र संस्कारमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । सरकारले पनि नियम नमान्ने कर्मचारीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट पोशाकबापतको रकम बुझ्ने तर सरकारले तोकेको पोशाक नलगाउने कर्मचारीहरूमाथि कारबाही हुनै पर्छ । देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य सम्झिएर नियम पालना गर्नतिर सोच्नै पर्छ ।