महिला अधिकारको वकालत र उल्लंघन

पविता मुडभरी पुडासैनी
नेपालमा राजनीतिक अधिकारकै वकालतमा महिला आन्दोलन बढी केन्द्रित बन्दै आएको छ। संविधानको धारा ४२ को उपधारा ६४ मा मन्त्रिपरिषद, कूटनीतिक निकाय र संवैधानिक आयोगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने उल्लेख छ। संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता तोक्ने राजनीतिक दलहरू व्यवहारमा किन आनाकानी गर्छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै वर्तमान संसद् र सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दबाब दिँदै आएका छन् नेतृहरू।

हाल केपी ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारका झन्डै दुई दर्जन मन्त्रीमध्ये चार महिला मन्त्री छन्। ती महिला के–कस्ता राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट मन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् र तिनबाट आगामी दिनमा आममहिलाका समस्या सम्बोधन के–कसरी होलान् भन्ने प्रश्न मननीय छ। राज्यका हरेक निकायमा महिलाको संख्यात्मक संलग्नताभन्दा अब योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी महिला मन्त्री, सांसद तथा पदाधिकारी चयनतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ।

राज्यद्वारा प्रदान गरिएको आरक्षण र संरक्षण लक्षित वर्गसम्म पुर्याएर तिनको क्षमता र प्रतिस्पर्धाको स्तर उकास्ने कार्यमा सरकार गम्भीर देखिनुपर्छ। प्रदेश सरकारका आँखामा एकजना महिला पनि मुख्यमन्त्री तथा सभामुखका रूपमा सक्षम नदेखिनुले प्रश्न उब्जाएको छ कि नेतृत्वमा पुर्याउने गरी पार्टीमा महिलालाई प्रशिक्षित गराउँदै अघि बढ्न किन सक्दैनन् दलहरू। महिलालाई हक, अधिकार प्रदान गर्न नेपालको संविधान जति अगाडि छ व्यवहारमा आममहिलामाझ समानता र अधिकार प्राप्तिका चुनौती थुप्रै छन्।

हाल स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत छ भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा ३४ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएको छ। राज्यका निकाय र नेतृत्वमा महिला संलग्नता बढ्नु मात्र महिला अधिकार प्राप्ति र समानताको सूचक अवश्य होइन। आममहिलाका आर्थिक, सामाजिक समस्या निराकरण र विभेद उन्मूलन उत्तिकै मननीय पक्ष हो। संविधानको धारा ३८ मा महिला हकको व्यवस्था गरी महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक हिंसाजन्य कार्यमा प्रतिबन्ध गरी लैँगिक भेदभाव अन्त्यको कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनीरूपमा पाएका अधिकारहरू व्यावहारिकरूपमा प्राप्त गर्न महिलाले निकै कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ।

आमाका नाममा नागरिकता प्राप्ति, सम्पत्तिमा अधिकार, गर्भपतन अधिकार आदि आममहिलामाझ सहज बन्न सकेको छैन। हाम्रो परम्परागत वैवाहिक व्यवस्था अनुकूल बाबुआमाले चाहेर पनि सहजरूपमा छोरीलाई सम्पत्ति दिन सक्ने अवस्थामा अनेक अवरोध र अड्चन झेल्नुपर्ने अवस्था छ। सन्तानका रूपमा छोरी मात्र हुनेले छोरीलाई सम्पत्ति दिने व्यवस्था केही सहज देखिए पनि छोरा र छोरीबीच सम्पत्ति बराबरी बाँड्ने विषय बाबुआमा वृद्धावस्थामा कसले पाल्ने र मृत्युपछि काजक्रिया कसले गर्ने भन्ने विवादमा गएर समस्या निम्त्याउने भएकाले सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार कानुनी भाषामा जति सहज छ व्यावहारिकरूपमा सहज बन्न सकेको छैन।

त्यस्तै नागरिकताका विषयमा पनि बाबुको पत्ता नलागेका अझ भनौँ हामीले भन्ने गरेको अवैध सन्तानका हकमा मात्र नेपाली नागरिकले आमाको नामबाट नागरिकता लिने हो भन्ने आमबुझाइ छ भने बाबुको पहिचान नभएकाहरूले आमाका नामबाट नागरिकता लिन निकै प्रशासनिक झमेला र हेला हाँसो खेप्नुपरेका दुखेसो समाचारमा आइरहेका छन्। सन्तानलाई विज्ञानसंगत अर्थात् प्राकृतिकरूपमै वैधानिक परिचय दिलाउने हो भने सन्तानको पहिचान र परिचय आमाबाटै हुनुपर्ने हो। तर हामीकहाँ नेपाली नागरिक बाबुआमा दुबैको संरक्षणमा हुर्किएका सन्तानलाई आमाको नभई बाबुकै नामबाट नागरिकता दिने प्रचलन छ। बाबुले बेवास्ता गरेका वा सन्तानलाई अस्वीकार गरी पालनपोषणको दायित्वबाट पन्छिएका अवस्थामा समेत आफूलाई जन्माउने र पालनपोषण गर्ने आमाका नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा बाबुकै नागरिकता र नाम चाहिन्छ भन्दै निकै प्रशासनिक झमेला उठाउने गरेको पाइन्छ।

त्यस्तै गर्भपतन सेवा मुलुकभर सर्वसुलभरूपमा पूर्वाधार सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट लिन सक्ने अवस्था अझै निर्माण भइसकेको छैन। अस्पताल सेवा पुगेका ठाउँमा हरेक जिल्ला अस्पतालममा गर्भपतन गराउनेको संख्या बढिरहँदा सोही अनुसार तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था नहुँदा गर्भपतनकै कारण कैयौँ महिलाले मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था छ। असुरक्षित र अवैधानिक गर्भपतन गरी स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुग्नेको संख्या उत्तिकै छ। सामान्यतया गर्भ रहने उमेर २० वर्षमाथि मानिए पनि १३ वर्षमाथिका किशोरी गर्भपतनका लागि अस्पताल धाउँछन्। गर्भपतन गराउनेमा अविवाहित किशोरी बढिरहेका छन्। एकजना महिला एक वर्षमा तीनपटकसम्म गर्भपतन गर्न अस्पताल पुगेको तथ्य छ। सबैले सहज र सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था नहँुदा कैयौँ किशोरीहरू असुरक्षित गर्भपतन गरी मुत्युका मुखमा पुगेका सबै घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन्। सामाजिकरूपमा असर नपर्ने गरी गोपनीयता कायम हुने गरी स्वास्थ्य परामर्श दिएर समस्या नबल्झने गरी गर्भपतन सेवा दिइनुपर्छ। अवैध गर्भ र अनिच्छित गर्भ जहाँसुकैका महिलाले सहजै र सुरक्षितरूपमा पतन गर्न सक्ने गरी देशभर स्वास्थ्य संस्था तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत र प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सभामुखमा महिलालाई स्थान नदिइए पनि प्रदेशसभामा सभामुख वा उपसभामुख महिला हुनै पर्ने प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशमा उपसभामुख भने महिला चुनिएका छन्। एक तिहाइ महिलाका प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको माग संसद्मा उठिरहँदा समाज र सडकमा रहेका अरू दुई तिहाइ महिलाको अवस्था कस्तो छ, यो अझ संवेदनशील विषय हो। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश समृद्ध बनाउने उद्घोष गरिरहँदा प्रदेशैपिच्छे मन र मष्तिष्क धमिलो भएकाहरूबाट बालिकादेखि वृद्धासम्म बारम्बार बलात्कृत भइरहेछन्। बलात्कारीलाई कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था गरी बलात्कारजन्य हिंसा हटाउनु र बलात्कृतलाई संरक्षण, सहयोग र सम्मानको व्यवस्था गर्नु उत्तिकै आवश्यकता छ। बोक्सीका आरोपमा महिलाहरू समाज र जमातकै अगाडि मरणासन्न हुने गरी कुटिएका छन्। समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासको अँधेरीमा महिलालाई आतंकित पार्ने गरी सामाजिक विकृति र बदमासी बढेका बढ्यै छन्।

देशकै राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदका प्रतिस्पर्धी दुबै महिला नै हुनुले नेपाली राजनीतिमा महिलाको नेतृत्व क्षमता चुलिएको संकेत देखिए पनि राष्ट्रप्रमुख नै महिला हुँदाका समयमा महिला हत्या, हिंसा, अत्याचार र बलात्कार कहाली लाग्दोरूपमा बढ्नु स्वभनीय होइन। राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले निम्त्याएको सामाजिक विकृति र बर्बरतासँगै संस्काररूपी प्रथा र परम्पराका नाउँमा महिलामाथि थोपरिएका शारीरिक हिंसा र मानसिक तनाव पहाडझैँ चुलिएका छन्। छाउपडी, विधवा, बोक्सी, दाइजोलगायतका अनेक प्रथाको पीडामा महिला छटपटाइरहँदा संस्कार परिवर्तनप्रति विधायकहरूको ध्यान खोई ? पहिरन र पहिचान नै बदल्नुपर्ने विधवा प्रथाको विवशताबाट महिलाले भोगिरहेको अथाह मानसिक पीडाका भाव संविधानसभा बैठकमा उपस्थित विधवा सांसदको उजाड अंग र मलीन अनुहारबाट देख्न सकिन्छ। पतिको मृत्युसँगै विछोडको पीडाले भन्दा विधवा प्रथारूपी सामाजिक प्रहारको पीडाले छट्पटाइरहेका छन् महिलाहरू। महिलामाथिको विभेद र उत्पीडन पर्दापछाडि कति चर्को छ भन्ने कुरा गर्भवती परीक्षणका क्रममा अस्पताल पुग्दा आफ्नो गर्भभित्र हुर्किरहेको जीवको लिंग खुट्याई छोरी भए तत्काल गर्भपतन गर्न महिलाहरूबाटै हुने अनुनय विनय र चित्कारबाट प्रस्ट हुन्छ।

नेपालमा महिला हिंसाविरुद्ध विशेषतः महिला मन्त्रालय, महिला आयोगका साथै विभिन्न संघसंस्था क्रियाशील छन्। २०७४ को अवधिभर महिला आयोगमा १०७ घरेलु हिंसाको उजुरी परिसकेका छन्। महिलामाथि हुने बलात्कार, बहुविवाह, हत्या, हिंसा र गर्भपतनबाट सचेत शिक्षित महिलासमेत प्रताडित भएबाट समाजमा महिला हिंसाको जालो जेलिएको प्रस्ट हुन्छ। पीडकले भन्दा पीडितले लाज, सर्म र इज्जतको ख्याल गरी अनुहार छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ? प्रथा, परम्परा र अन्धविश्वासको आडमा अल्झिरहेका महिलालाई त्राण दिने सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका आवाज मनभित्र गाँठो पारेर कहिलेसम्म हामीले यस्ता प्रथालाई प्रश्रय दिइराख्ने ?

नेपालमा २०६२।६३ को आन्दोलनपछि महिला हक–अधिकारका आवाज बढी उठ्न थालेको देखिन्छ। यसैको निरन्तरताको परिणामस्वरूप हाल प्रशासनिक निकायमा महिलाको वृद्धि भएको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाहरू कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुने र आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अगाडि लम्कँदै छन्। शिक्षा र सामाजिक चेतना बढेको छ। हिजोको सामाजिक बन्धन र परम्पराको पीडाबाट उम्कने अभियानमा छन् महिलाहरू। तर पनि विश्वमा श्रममा लैंगिक समानताको मुद्दा उठिरहँदा नेपाली महिला श्रम खोज्दै विदेशिनुपर्ने अवस्था छ। खोई औद्योगिक विकासको प्रचूरता र मजदुर महिलाले श्रममा समानताको वकालत गर्ने अवस्था ? विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशलाई औद्योगिक क्रान्तिको उत्कर्षमा नपुर्याई महिला आर्थिकरूपमा सक्षम हुनै सक्दैनन्।

औद्योगिकीकरण राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको सूचक मात्र नभई महिला सशक्तीकरण र स्वतन्त्रता प्राप्तिको द्योतक पनि हो, हामीलाई राज्यले अवसर देऊ र हाम्रो श्रम–सीपको सक्दो उपयोग गर भनेर महिलाहरू राज्यलाई सेवा सहयोग र साथ दिन अग्रसर भइरहेका छन्। हाम्रो घर समाज र देश नै महिला मैत्री बनाउने जिम्मेवार निकायकै प्रमुख महिला नै भएको अवसरको भरपूर उपयोग गर्दै अब संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला अधिकार कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्छ।

महिला के–कस्ता राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट मन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् र तिनबाट आगामी दिनमा आममहिलाका समस्या सम्बोधन के–कसरी होलान् भन्ने प्रश्न मननीय छ। राज्यका हरेक निकायमा महिलाको संख्यात्मक संलग्नताभन्दा अब योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी महिला मन्त्री, सांसद तथा पदाधिकारी चयनतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ।