स्थानीय तहको कामकारवाही प्रभावकारी बनाउ

संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । संविधानमा नै स्थानीय तहको अधिकारसहित व्याख्या गरिएको यो नै पहिलो पटक हो । यस अवस्थामा झण्डै दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताका आशा, अपेक्षा निकै बढेको थियो । अहिले जनप्रतिनिधिबहाल भएको करिब १० महिना बितिसक्दा हुँदा पनि स्थानीय तहमा कामहरू खासै अघि नबढेको पाइएको छ ।

झन्डै दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणको काम हुन सकेन भन्ने थियो । अहिले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पनासहित गठित स्थानीय तहको कामकाज समेत प्रभावकारी हुन नसकेपछि जनतामा निराशा छाएको छ । ठूलठूला विकास निर्माणको काम त परै जाओस्, जनताको दैनिक जीवनमा अर्थ राख्ने स–साना कामले पनि गति नलिएको समाचारहरू हरेक सञ्चारमाध्यममा आईरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसकेको मात्र नभई काम हुनेमा जनतालाई आश्वस्त समेत गर्न नसक्नु समकालीन अवस्थाको सबैभन्दा बढी बिडम्बनाका रूपमा लिनुपर्दछ ।

जनताको अपेक्षा अनुरूप जनप्रतिनिधिहरूले किन काम गर्न सकेन ? जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनताका गर्न नसक्ने आश्वासन बाँडेकोले अहिलेको स्थिति आएको हो त ? कर्मचारी संयन्त्रले सहयोग नगरेको वा सहयोग लिन नसकेको अहिलेको यो अवस्था उत्पन्न भएको हो ? स्थानीय निर्वाचनताका उत्साहित जनताले यस्ता प्रश्नहरू तेस्र्याउन थालेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार रहेको छ । त्यसैगरी अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको छ । अहिले काम गर्न नसक्नुमा जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश कानून र कार्यविधिको अभावले स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । सविधानमा प्रदेश कानूनसंग बाझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई टेकर जनप्रतिनिधिहरूले सो दाबी गर्दै आएका हुन् । यस अघि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐन अभावमा काम गर्न नसकेको भन्दै आएको पनि यहाँनिर स्मरणीय रहेको छ ।

स्थानीय तहमा साविकको स्थानीय निकायको आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र, बजेट प्रणाली रहेको छ । स्थानीय तहका विज्ञहरूका अनुसार त्यसबाट पनि जनप्रतिनिधिहरूले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था थियो । काम गर्न जानेनन् वा काम गर्न सकेन ? भएको ऐन अनुसार काम गर्नुको साटो ऐन कानून नबेको बहानबाजी गरियो । अर्कोतर्फ अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको प्रमुखहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधिको सा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी जस्तो ठान्ने र मन्त्रालयले पनि केन्द्रीकृत सोच र संस्कारले गर्दा त्यस्तै व्यवहार गरेका दृश्यहरूबीच पनि यस अवधिमा देखियो । यो सोच र व्यवहार संविधान र संघीयताको मर्म अनुरूप छैन ।

जनप्रतिनिधिहरूले संघीयताको मर्म विपरीत सोच र व्यवहार देखाउने कार्यले संघीय व्यवस्थालाई सफल नबनाउने पक्कापक्की रहेको छ । यस अवस्थामा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको भरमा जनताका अपेक्षा र आकाक्षाको कसौटीमा खरो उत्रिनु आवश्यक रहेको छ ।