लैंगिक समानतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक



लैंगिक समानता र यौजजन्य तथा लैगिक हिंसाबाट संरक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन र नीतिसम्बन्धी नेपाल घटना अध्ययन प्रतिवेदन आज काठमाडौंमा सार्वजनिक गरियो र विज्ञहरूको प्यानल छलफल आयोजना गरियो। प्रतिवेदन र छलफल विपद्को समयमा हुने लैंगिक हिंसा तथा गरिनुपर्ने संरक्षणमा केन्द्रित
रहेको थियो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले तयार पारेको सो प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
मन्त्री थापाले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक हिसाबले महिलालाई धेरै अधिकार भए पनि दाइजो, बोक्सी जस्ता संस्कारजन्य चिन्तनले महिला अझै पछि परेकाले आर्थिक सम्वृद्धि तथा चेतनास्तर बढाउनु आवश्यक छ।’
हालसालै ठूला विपद्का अवस्था सामना गरेका मुलुकहरूमा गरिएको विश्वस्तर अध्ययनकोे नेपाल घटना प्रतिवेदन एक भाग हो। यस्तो अध्ययन जिम्बाबे र इक्वेडरमा पनि गरिएको जानकारी नेपाल रेडक्रसका भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका प्रमुख उमेश ढकालले दिनुभयो। प्रकाशकको तर्फबाट रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रतिनिधि जुजा किम व्गवब प्ष्m ले सन् २०१५मा सम्पन्न रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले लैंगिक समानताको क्षेत्रमा काम गर्न स्पष्ट बाटो देखाएको बताउनुभयो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा सञ्चालित सो कार्यक्रममा प्रतिवेदनले देखाएका मूल विषयहरूमा चर्चा गर्दै प्रतिवेदनको मूल तयारीकर्ता अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नयाँ बनेको ऐनमा राहतको मापदण्डसम्बन्धी एउटा मात्र दफाले विपद्को समयमा लैंगिक समानताको विषयमा बोलेको हुँदा कानुनमा र कार्यान्वयनमा थप सुधारको आवश्यता रहेको बताउनुभयो ।
विज्ञहरूको प्यानल छलफलमा माननीय पुष्पा भुसाल, संघीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सुरेश अधिकारी र राधिका अर्याल, अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना र विश्वस्तरको अध्ययन मण्डलका सदस्य ग्याव्रिली इम्ब्री ःक न्बदचििष्भभ भ्mभचथ सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
कार्यक्रमको समापन गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले कार्यक्रमले महिला बालबालिकाका विषयहरू थप उजागर गरेको र यस क्षेत्रमा थप काम गर्न ऊर्जा मिलेको बताउनुभयो। सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि नेरेसो प्रतिबद्ध रहेको र हिंसातर्फ शून्य सहनशीलता रहेको बताउँदै उहाँले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अपुग कानुन बनाउँदै जानुपर्ने, विद्यमान कानुनहरूको केन्द्र क्षेत्रीयदेखि स्थानीयस्तरमा कार्यान्वन क्षमता बढाउँदै जानुपर्ने कार्यक्रमले निष्कर्ष निकालिएको जानकारी गराउनुभयो।
टेलिभिजन प्रस्तुतकर्ता तथा अभियन्ता आरती चटौतले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महिला बालबालिकासम्बन्धी चेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्