सुदृढ लोकतन्त्रका लागि सक्षम न्यायपालिका



शंकरनाथ काफ्ले
नेपालको वर्तमान अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेर अड्किएको छ। तर पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौं। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरकारहरू पनि गठन भइसकेको अवस्था छ। प्रदेश एवं केन्द्र सरकार पूर्ण बहुमतका साथ स्थापित भइसकेका छन्। विरोध र अस्थिरता क्रमशः पाखा लाग्दै गरेको अवस्था छ। अब मुलुकलाई समृद्ध बनाउन कुनै पनि तत्वले छेकवार लगाउन सक्दैन।

सरकारले चाहेमा मुलुकलाई जनचाहनाअनुसारको स्वरूपमा ढाल्न सक्ने जनादेश उसलाई प्राप्त भएको छ। सरकारले आफ्नो सक्षमता देखाउनका लागि राज्य संयन्त्रलाई स्वतन्त्र र संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेर कार्य गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। जनतामा पूर्ण विश्वास छ, ठूलो सपना छ। तर, सरकार निरंकुशतातर्फ ढल्कियो भने जनअपेक्षा कदापि पुरा हुन सक्दैन। तसर्थ अब पूर्ण राजनैतिक इमान्दारिताको आवश्यकता पर्दछ। त्यो इमान्दारिता वाम गठबन्धनले देखाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रतिपक्षको राजनीतिक इमान्दारिता पनि आवश्यक पर्दछ, तर वर्तमान राजनीतिक संरचना यस्तो निर्माण भएको छ कि प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको मात्र धर्म निर्वाह गर्न सक्दछ, उसले सरकारलाई कुनै कुरामा बाध्य पार्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिपक्ष भनेको उसको इमान्दार चरित्र नै बनेको छ। तसर्थ, मुलुकको राजनीति भविष्य वाम गठबन्धनको राजनीतिक चरित्र र अभ्यासमा निर्भर रहनेछ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अपरिहार्यता मानिन्छ। न्यायपालिका कमजोर भयो वा न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास गुम्न गयो भने अन्य अंगहरू जस्तोसुकै सशक्त भए पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिँदैन। बरु उल्टो कमजोर न्यायपालिकाको कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू क्रमशः निरंकुश र अधिनायकवादतर्फ धकेलिन पुग्छन्।

आज मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाको समापनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। हामी नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जुटिरहेका छौं। यो अवस्था अति नै गम्भीर र जटिल पनि छ। भन्ने गरिन्छ, ‘निभ्न लागेको बत्ती झन् बढी बल्छ’। त्यस्तै एउटा व्यवस्था र परिपाटी त्यागेर नयाँ व्यवस्था र परिपाटीतर्फ प्रवेश गर्न लाग्नलागेको वर्तमान अवस्थामा पुराना अवयवहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि विभिन्न किसिमका गाँठाहरू जन्माउन सक्ने खतरा छ। अर्कोतर्फ नयाँ अभ्यासको थालनी गर्दै गर्दा अनुभव र क्षमताको अभावको कारण सही मनसायले कार्य गर्दा पनि विभिन्न खाले दुर्घटनाहरू जन्मिन सक्छन्। तसर्थ, यो अवस्थामा जनतामा धैर्यता र शासकमा कार्यकुशलता हुनु अति आवश्यक छ। जनताले सधैं आफ्नो तर्फबाट धैर्यता प्रदर्शन गरिरहेका नै छन्।

अब शासक अर्थात राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सामथ्र्यता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। शासकको सामर्थता एकातर्फ उसको दक्षता र अर्कोतर्फ उसको इमान्दारिताबाट मापन गरिनेछ। दलहरूले जनादेशलाई जनताबाट प्राप्त अधिकार सम्झेर आफूलाई नायक र सर्वाधिकार सम्पन्न मान्दै व्यवहार गरेमा लोकतन्त्र खतरामा त पुग्ने नै छ, कयौं कुराहरू ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ पनि हुन सक्छ। तसर्थ आजको समय लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नका लागि नेताहरूको परीक्षाको घडी पनि हो।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अपरिहार्यता मानिन्छ। न्यायपालिका कमजोर भयो वा न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास गुम्न गयो भने अन्य अंगहरू जस्तोसुकै सशक्त भए पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिँदैन। बरु उल्टो कमजोर न्यायपालिकाका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू क्रमशः निरंकुश र अधिनायकवादतर्फ धकेलिन पुग्छन्। आज हामी एकातिर पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि अघि बढिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको मूल साधक न्यायपालिकालाई विभिन्न कोणबाट आक्रमण गरेर कमजोर बनाउन पनि उद्यत्त भइरहेका छौं। न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन जिम्मेवार शक्तिहरू नै सुनियोजित रूपमा लागिपरेको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको छ। न्यायालय सधैं स्वच्छाचारिता र निरंकुशताको विरुद्धमा हुने गर्दछ। शक्तिको आडमा आफूलाई स्वेच्छाचारी बनाउन चाहनेहरूले सधैं न्यायालयमाथि विभिन्न कोणहरूबाट आक्रमणहरू गर्ने गर्दछन्। यो आक्रमण शैली भिन्नभिन्न स्वरूपबाट हुने गर्दछ। न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुनका लागि न्यायपालिकाभित्रको संरचना पनि त्यहीबमोजिमको सशक्त हुनुपर्दछ। न्यायपालिकामा सानो मात्र छिद्र देखा पर्यो भने पनि चौतर्फी आक्रमण हुने गर्दछ। यसमा सबै पक्ष सजग हुनै पर्दछ।

न्यायपालिका सधैँ निर्विवाद हुनुपर्दछ, न्यायपालिकालाई विवादको घेरामा ल्याउने कार्य कोही कतैबाट हुनुहुँदैन। जसले न्यायपालिकालाई विवादित बनाउने प्रयास गर्दछ। वास्तवमा उसले अर्को ढंगबाट लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र बुनिरहेको बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा अदालतबाट आफू अनुकुल निर्णय नआउँदा अदालतकै मर्यादाको धज्जी उडाउने गरी प्रहारहरू भइरहेका छन्। अदालतको घाँटी थिचेर सास फेर भन्ने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई विकलांग बनाउने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। अदालतमाथिको प्रहार कुनै व्यक्ति, नागरिक समाज वा नेताहरूबाट मात्र होइन बेलाबेलामा सरकार स्वयंबाट पनि हुने गरेको पाइएको छ। जसलाई आफू प्रतिकूल अदालत गएको लाग्यो भने प्रहार गरिहाल्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ।

न्यायालयभित्रै गुट र उपगुटहरू देखा पर्नु, न्यायालयमाथि आक्रमण हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको दुगाइ दिनु, व्यक्तिको कमजोरीलाई समग्र न्यायालयकै मानमर्दन हुने गरी व्यवहार गर्नु र त्यस्ता पक्षले नै प्रश्रय पाउनु न्यायको दोहन गर्ने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझन सकिन्छ। आजको दिनसम्म न्यायालयमाथि आक्रमण गर्ने, न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउन खोज्ने शक्ति पक्षमाथि कुनै छानबिन र कारबाही प्रकृया अघि बढ्न नसक्नु समग्रमा लोकतन्त्रको डुंगामा प्वाल पारिएको अनुभव गर्न सकिन्छ। यसमा सचेत र इमान्दार नहुने हो भने कुनै पनि दिन भयंकर राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्नेछ।

पछिल्लो समय अदालतमा न्यायसम्पादन गरेर बस्नुपर्ने सम्माननीयलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर होस् वा राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीलाई संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर होस् वा अघोषित पदच्यूतको प्रक्रिया किन नहोस्, न्यायपालिकाको धज्जी उडाउने कार्यहरू भएका हुन्। पञ्चायत कालमा समेत नागरिक अधिकारको पक्षमा एकप्रकारले स्वतन्त्ररूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै आएको नेपालको न्यायालयमा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर अदालतलाई राजनीतिको चक्रव्युहमा पारिएको थियो।

उक्त समय अभिमन्युको जस्तो न्यायालयको मृत्यु नभए पनि न्यायालय सख्त घाइते हुन पुगेको थियो। फेरि राजनीतिक स्वार्थको रस्साकस्सीले तत्कालिन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गरियो। न प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो, न प्रस्ताव पेस गरेकोमा आत्मालोचना नै गरियो। राजनीतिक स्वार्थलाई नै बन्धकी राखेर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइयो। आज नाटकीय ढंगबाट गोपाल पराजुलीलाई पदच्युतझैँ गरियो, यी र यस्ता कार्यहरूले न्यायपालिकाको चिरहरण हुने कार्य भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक प्रक्रियाहरू छन्। न्यायाधीश आफैं नियुक्ति हुने होइन, उसलाई नियुक्ति गर्ने हो। नियुक्ति गर्नेले नियुक्तिअघि योग्यता, क्षमता र नैतिकता आदिको आवश्यक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।

कोही अयोग्य ठहरियो भने नियुक्ति गर्ने निकाय जवाफदेही हुनुपर्दछ। तर यहाँ व्यक्तिको नाममा पूरै संस्थामाथि आक्रमण गर्ने गरिएको छ। गोविन्द केसीको नामबाट अदालतमाथि अर्को प्रहार भएकै हो। न्याय सम्पादन र न्यायिक सर्वोच्चताको मूल्य मान्यतालाई अब कुनै शक्तिले चाह्यो भने जुनसुकै समय आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने नजिर बसाल्न खोजिएकै हो। यसले गर्दा आज विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न छिद्र बनाइ न्यायपालिकामाथि आक्रमण भइरहेको, आक्रमण गर्ने योजनाहरू बुनिँदै गरिएको स्पष्ट हुन्छ।

हिजो मोफसलमा न्यायपालिकामाथि कुनै टिकाटिप्पणी हुने गर्दैनथ्यो तर आज राजनीतिक दलहरूको जस्तै गरेर न्यायालयको पनि टिप्पणी हुने गरेका छन्। त्यहाँ व्यक्तिमाथि होइन, न्यायालयमाथि अविश्वास जगाउने कार्यहरू भइरहेका छन। तसर्थ अब हिजोजस्तो जनतामा न्यायपालिकामाथिको विश्वास र आस्था कायम छैन। क्रमशः ह्रास हँुदै गएको अवस्था छ। अब न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्रता र सक्षमता कायम राख्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सहज छैन। न्यायालयलाई राजनीतिको खेलौना बनाइसकिएको वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकामाथि बारम्बार आक्रमण भइरहने निश्चित छ। न्यायालयको अनन्य मित्र नेपाल बारसमेत न्यायपालिकामाथि समय अनुकूल व्यवहार गरिरहेको छ भने अन्य क्षेत्रबाट भएको आक्रमणको प्रसंग गौण नै हुने गर्दछ।

अब न्यायपालिकाको गरिमा र महत्वलाई जोगाउने नै हो भने, वर्तमान सरकारले एउटा यस्तो राजनीतिक अनुशासनको निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ कि जसमा सरकार आफू पनि अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ रहेर प्रत्येक राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निकायहरूलाई बाँध्न सक्नुपर्दछ। न्यायपालिकाको गरिमा र महत्वलाई बढाउन न्यायपालिका स्वयं पनि सजग र सक्षम हुनु आवश्यक छ। न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन न्यायाधीशहरूको पनि भूमिका रहन्छ। स्वतन्त्र, सक्षम र इमान्दार न्यायाधीश भएनन् भने न्यायालय कमजोर हुन पुग्छ। तसर्थ न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र इमान्दारहरूको मन्दिर बनाउन सक्नुपर्दछ। न्यायाधीश भएर स्वयं अन्य पक्षसँग पौंठाजोरी खेल्न उद्यत भए भने न्यायालयलाई गरिमामय बनाउन सकिँदैन।

तसर्थ न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन, न्यायपालिकामाथिको विश्वास जोगाइ राख्न सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट इमान्दारितापूर्वक कार्य व्यवहारहरू गर्नुपर्दछ। अन्त्यमा बुझ्नै पर्दछ लिकबाहिर जान खोज्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सही ठाउँमा ल्याउने अन्तिम शक्ति न्यायालयमा नै रहन्छ। तसर्थ न्यायपालिकामाथि आक्रमण गरेर हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्दैनौं। यसकारण सबै पक्ष जिम्मेवार बनेर न्यायपालिकाको अस्तित्व पूर्णरूपमा जोगाइ प्राप्त सम्पूर्ण उपलब्धिहरूको रक्षा गरौं, यसैमा सबैको भलो छ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्