गंगा बराल, काठमाडौं
संसद् बैठक सञ्चालन गर्न बनाउनुपर्ने नियमावली मस्यौदा समितिका लागि राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न सकेकै छैन। राष्ट्रियसभा सदस्य दीननाथ शर्माले अहिलेसम्म बैठक नबसेको बताउनुभयो।
‘राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष जिल्लातिर जानुभएको छ, उहाँ नआईकन बैठक बस्दैन’, शर्माले भन्नुभयो– ‘समय छोटो छ तर पनि सकेसम्म राम्रै मस्यौदा बनाउनुपर्ने दायित्व छ।’ राष्ट्रियसभाको बैठक १३ गते बोलाइएकाले त्यसपछि मात्र मस्यौदा समितिको बैठक बस्ने जनाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक ४ पटक बसिसकेको छ। कानुन व्यवसायीसमेत रहेका चितवन–२ बाट निर्वाचित एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको संयोजक चयन हुनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाको अन्योल
प्रतिनिधिसभाका नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले संयुक्त बैठक बस्दा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने, संसद्मा प्रश्नोत्तर विधिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र दुवै सदनका साझा विषयलाई कसरी व्यवस्थित गरेर नियमावलीमा समावेश गर्ने भनेर छलफल भइरहेको जनाउनुभयो।
उहाँले समय मिलाएर मन्त्रीसँग सांसदले सदनमा नै प्रश्न गर्ने र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। मस्यौदा समितिकै सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रत्येक शुक्रबार प्रश्नोत्तर विधि समावेश गरिएको बताउनुभयो। ‘मन्त्री संसद्प्रति जिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि गर्न पनि यो विधि प्रभावकारी हुन्छ’, कर्णले भन्नुभयो– ‘छलफलमा धेरै विषयवस्तुहरू आएका छन्, विवाद र अलमल नहुने गरी टुंगो लगाउँछौं।’ सदनमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने र अन्त्य गर्नेलगायतका विषय समावेश भइसकेका छन्।
मस्यौदा समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार ४ वटा परिच्छेदसम्म छलफल भइसकेको छ। उहाँले छलफल निरन्तर भइरहेकाले तोकिएको समयसीमामा नियमावली बनाइसक्ने बताउनुभयो। ‘द्रुत गतिमा काम भएको छ, रोकिने कारण छैन, धेरैवटा विषय समावेश गर्नुपर्ने भएकाले गहन अध्ययन गरिरहेका छौं’, विश्वकर्माले भन्नुभयो– ‘पुराना नियमावलीलाई पनि आधार मानेका छौं, पहिलेको एक सदानात्मक भएको र अहिले दुई सदनात्मक हुँदा केही समस्या नआओस् भनेर सावधानी अपनाएका छौं।’
नियमावली बनाउनका लागि दुवै सदनले समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा संयोजक पोखरेल, जुलीकुमारी महतो, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, मीनबहादुर विश्वकर्मा, मीनेन्द्र रिजाल, रवीन्द्र अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, बिन्दा पाण्डे र विमलप्रसाद श्रीवास्तव रहेको समिति गठन भएकोे छ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा (फागुन २२ गते) समिति गठन गरियोस् भनेर एमालेका सांसद् भानुभक्त ढकालले सदस्यहरूको नामसहितको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी राष्ट्रियसभाको नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्न खिमलाल भट्टराईले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियसभामा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, परशुराम मेघी गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), सुरेन्द्रराज पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, दीननाथ शर्मा, जीनव बुढा, वृशेषचन्द्र लाल र प्रमिला कुमारी रहेको ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। तिम्सिना राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ।
संविधानको धारा १०४ मा ‘संघीय संसद्को प्रत्येक सदनले आफ्नोे कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित बनाउनेछ’ भनिएको छ। दुवै समितिले सभा प्रमुखको सामान्य निर्देशनमा रही १ महिनाभित्रमा कार्यविधि बनाइसक्न समयसीमा तोकेको छ।
संसद् सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको ११ सदस्यीय समितिले दुवै सदनको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि बनाएको थियो। कार्यविधिलाई दुवै संसद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। अहिले बैठक अन्तरिम कार्यविधिअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। संसद् बैठकमा आतंक मच्चाएर सदनको काम कारबाही प्रभावित हुने काम गरेमा त्यस्ता सांसदलाई मर्यादापालक लगाएर निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अन्तरिम कार्यविधिमा सभाध्यक्ष वा सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ। दुवै सदनको कार्यविधिको दफा २६ मा सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुख र सभाध्यक्षको विशेष अधिकारको व्यवस्था छ। यसमा लेखिएको छ– ‘सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भंग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पु¥याएमा सभामुखले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ।
यसरी निष्कासित सदस्यलाई सभामुखले बढीमा १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामाग्रीको यथार्थ क्षतिपूर्ति निजबाट भराउन आदेश दिन सक्ने छ।’
निलम्बित सदस्यले यो अवधिभर सभा वा कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन। निलम्बन भएमा फुकुवा भएमा संसद् सचिवालयका महासचिवले सम्बन्धित समिति वा संसदीय दललाई सूचना दिनेछन्। यस्तो अभद्र व्यवहार गरेको सूचना सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा पाए पनि १० दिनको निलम्बन र क्षतिपूर्ति भराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
निष्कासित वा निलम्बित सदस्यले चित्तबुझ्दो सफाइ पेस गरेमा वा आफ्नो भूल स्वीकार गरेमा वा भूल स्वीकार गरी माफी मागेमा माफी दिई कारबाही फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।