गंगा बराल, काठमाडौं
निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिए पनि वर्तमान सरकारले यसबारे अलमल हुने गरी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि निजामती कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्।
लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै स्वैच्छिक अवकाश दिन नसकिने र सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अवकाशको निर्णय फिर्ता गर्ने बताएपछि कर्मचारी वृत्तमा अन्योलता छाएको हो।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने यो असहज अवस्थामा कर्मचारीलाई बिदा दिनु अव्यावहारिक भएको र एकैपटक ७ वर्षको पेन्सन दिँदा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने मन्त्री पण्डितले बताउँदै आउनुभएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहे आवेदन दिन माग गरेको थियो। पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको सरकारले फागुन १३ गतेसम्मका लागि आवेदन माग गरेको थियो। कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा नै निवेदन दिएका थिए।
आवेदन दिएपछि फेरि फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था त्यस बेला गरिएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सामान्यतर्फका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले स्वैच्छिक अवकाशका लागि ९ हजार ६ सय ५६ आवेदन परेको बताउनुभयो।
आवेदन दिनेमा बढीजसो तल्लो दर्जाका कर्मचारी, सवारी चालक र प्राविधिक फाँटका कर्मचारी रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले बताउनुभयो।
‘सरकारले सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि कर्मचारीले एउटा मानसिकता बनाएका छन् फेरि काममा लाउँदा राम्रो उत्पादन नआउन सक्छ त्यसैले बिदाइ गर्नु नै राम्रो हुन्छ’, कोइरालाले भन्नुभयो– ‘कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने आलोचना भइरहेका बेला पुराना बिदाइ भएर नयाँ सीप र क्षमता भएका नयाँ कर्मचारी आउँदा झन् राम्रो हुन्छ।’
कोइरालाले सरकारले गरेका हरेक महवपूर्ण निर्णयमा पेसागत संघ/संगठनका साथै आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग समन्वय नगरेकामा गुनासो गर्नुभएको छ।
निजामती कर्मचारीको विवरण राख्ने निजामती किताब खानाका अनुसार २२ हजारजति कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य थिए। ८६ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।
‘आवेदन इन्ट्री गर्ने र निवेदनमाथि छानबिन भइरहेको छ, स्वैच्छिक अवकाश नदिने भन्ने नै टुंगो लागेको छैन, मन्त्रीले ब्रिफिङमा पुनर्विचार गर्न सकिने संकेत गर्नुभएको छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सामान्यतर्फका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयमा यसबारे औपचारिक छलफल भएको छैन।’ सरकारले २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिए एकमुष्ठ रूपमा ७ वर्षको पेन्सन दिने घोषणा गरेको थियो।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकार विधिसम्मत ढंगले चल्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘सरकार भनेको स्थायी शक्ति हो, आज एउटा र भोलि अर्को कुरा गर्न मिल्दैन’, ढकालले भन्नुभयो– ‘एउटा मानसिकता बनाइसकेका कर्मचारीलाई फेरि सेवामा आएर काम गर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय प्रमुख हो।’ निजामती कर्मचारीको साझा संस्थाका रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन २०७३ जेष्ठ १९ गते भएको हो।
अघिल्लो संसद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन पास गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका नवनिर्वाचित उप–महासचिव दुर्गाप्रसाद फुयाँलले कर्मचारीको भावनामाथि सरकारले प्रहार गरेको बताउनुभयो।
‘जो अवकाशमा जान्छु भनेको छ उनीहरूलाई जान दिनुपर्छ र नयाँ कर्मचारीबाट सरकारले प्रभावकारी काम लिन सक्नुपर्छ’, फुयालले भन्नुभयो– ‘कर्मचारीले जति नै राम्रो काम गरे पनि आलोचना गर्ने बानी छ एकातिर सरकारले गलत व्याख्या गरेको छ भने अर्कातिर सेवाग्राहीको चित्त बुझाउन सकिएको छैन।’
प्रदेशमा कर्मचारी गएनन् भनेर आलोचना भइरहेकोप्रति फुयाँलले दुःख व्यक्त गर्नुभयो। ‘केही कर्मचारी नपुगेका हुन सक्छन् तर सबै कर्मचारी गएनन् र दैनिक सेवामा प्रभाव पर्यो भन्नु गलत हो’, फुयालले भन्नुभयो– ‘प्रदेशमा जाँदा एक तह बढुवाको माग गरेका थियौं तर सरकारले नमान्दा पनि केही नभनी हामी इमानदारिताका साथ गयौं, यसको मूल्यांकन हुन सकेको छैन।’
नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत नायब सुव्बा देवी पराजुलीले सरकारको अस्थिर निर्णयले कर्मचारीलाई कामप्रति निराश बनाएको बताउनुभयो।
‘सरकारले सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि कर्मचारीले एउटा मानसिकता बनाएका छन् फेरि काममा लाउँदा राम्रो उत्पादन नआउन सक्छ त्यसैले बिदाइ गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।’