उपेन्द्र यादवको बाटो हेर्दै प्रधानमन्त्री



मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौंं ।
सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ। तेस्रो पटक चैत २ गते सरकार विस्तार गर्दा पनि संघीय समाजवादी फोरमले नेपालले पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीको नाम नदिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

सरकार विस्तार प्रधानमन्त्रीको हातमा ः यादव
फोरमले नाम पठाउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिष्द विस्तार ः रिमाल
चार काम गरे सरकारमा जान्छौं ः राजपा

एमाले र माओवादी केन्द्रबाट १८ जना मन्त्री र चार राज्यमन्त्री बनेका छन्। तेस्रो पटक सरकार विस्तार भएकै दिन संघीय समाजवादी फोरमलाई समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विस्तारको तयारी गरे पनि फोरमले नाम पठाउन सकेन। जसको कारण सरकार विस्तारको प्रक्रिया लम्बिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा मिलेको दावी गरिएको छ।

सहमतिअनुसार संघीय समाजवादी फोरमले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने छ। मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति भएको दाबी गरिए पनि सरकार र फोरमबीच फरक–फरक कुरा सार्वजनिक भएको छ। सरकारले तीन मन्त्री दिने बताएको छ भने फोरमले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव मात्र गरेको तर कुनै पनि सहमति नभएको बताएको छ। फोरमभित्र मन्त्री छनोटको विषयलाई विवाद कायमै छ। फोरमले मन्त्री छनोट गर्न नसकेपछि संविधान संशोधनको सुनिश्चितता, मर्यादाक्रमको टुंगोको थप बहाना बनाएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।

फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष यादवसँग अनौपचारिक कुराकानी गरे पनि सहमति जुट्न नसक्दा फोरम सरकारमा सहभागी भएको छैन। फोरमले सरकारमा सहभागी हुने भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ। तर अन्तिम समयमा आएर पुनः संविधान संशोधन गर्ने सुनिश्चितता गरेमात्र सरकारमा सहभागी हुने अडान लिएको छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो। सरकार विस्तारको काम प्रधानमन्त्री ओलीमाथि निर्भर रहेको बताउँदै उहाँले भनेजस्तो भए सरकारमा जाने बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन, पोर्टफोलियो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम के हुने सरकारमा जानुअघि नै स्पष्ट हुनुपर्छ, अनि मात्र सरकारमा सहभागी हुन्छौं।’

मन्त्रालय भागवण्डामा त सहमति भइसकेको हो नि भन्ने जिज्ञाशामा उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री प्रस्ताव गरे पनि कुनै सहमति नभएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘केही समय लाग्ला, आफ्नो पार्टीले उठाएको माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा हुन्छ।’ सरकारसँग लिखित सहमति नभएको दाबी गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिकसकेकाले अब बल सरकारको कोर्टमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीको नाम छनोटको विषयलाई लिएर कुनै पनि विवाद नरहेको दाबी गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमसँग राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने गृहकार्य गरिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताहरूबीच सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर अनौपचारिक वार्ता भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दाबी गरेको छ।
(क्रमशः पृष्ठ ९ मा)
उपेन्द्र…
संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने प्रावधान भएकाले यदि राजपा सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा दुई जना एमालेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउने विषयमा पनि एमालेभित्र छलफल भएको छ। फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारले १७ वटा मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालय फुटाएर २० पुर्याएको थियो उपप्रधान र राज्यमन्त्री नबनाउने नीति सरकारले लिए पनि चार जनालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ। शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आउनुभएको छ।

राजपाले भने संविधान संशोधन, झुट्टा मुद्दा फिर्ता, राजनीतिक बन्दीलाई रिहा, घाइतेहरूलाई राहत दिनुपर्ने माग पूरा भए सरकारमा जान सकिने बताएको छ। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता महेन्द्र राय यादवले सरकारले वातावरण बनाएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले चार वटा माग पूरा गरेको अवस्थामा बाटो खुल्छ, यदि गरेन भने राजपा सरकारमा सहभागी हुँदैन।’ संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्नुपर्ने आग्रहसहित राजपालाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ।

प्रधामन्त्री ओलीले फोरम र राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्य गरे पनि दुवै दलले संविधान संशोधनको सुनिश्चितासहितको लिखित सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। संविधान संशोधन गर्न चाहेको खण्डमा अहिले सरकारसँग दुईतिहाई बहुमत रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मात्र संविधान गर्न सकिने बताउँदै आउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि समस्या नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सरकारका तर्फबाट कुनै समस्या छैन, फोरमसँग सरकारको सहमति र जिज्ञासा पनि छैन, सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको छ, दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ।’ उहाँले राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सरकारले कोसिस गरिरहेको बताउँदै सरकारमा सहभागी हुने भए संविधानको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्