ढिला नगरौं



नेपालको निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा युरोपियन युनियन (ईयू)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको विषय अहिले निकै चर्चामा छ। ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन क्षेत्राधिकारबाहेकका विषयलाई पनि समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि हरेक दिन आलोचना भइरहेको छ।

उसको प्रतिवेदनमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न, खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्न, डेरामा बस्ने भाडावालालाई मताधिकारबाट वञ्चित नगर्नलगायतका सुझाव समेटिएको छ। उसले दिएका यस्तै र अनेकौं सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रे। निर्वाचन पर्यवेक्षणमा जानुअघि निर्वाचन आयोगसँग गरेको सम्झौता आफूले उल्लंघन गर्या उसलाई कतिको हेक्का छ?

आफ्नो रिपोर्टका कारण नेपालको सामजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्न पुग्दैन भन्नेसमेत ख्याल छैन, जे प्रतिवेदन बनाए पनि, जे भने पनि हुने? उसको यस्तै सुझाव चित्त नबुझेर परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि आपत्ति जनाउन ढिला गर्नुभएन। प्रधानमन्त्रीलाई यसबारेका उखान तुक्का त सिकाउनु पर्दैन होला नि?

ईयू त्यही हो, जसले नेपालको तराईलाई अलग्गै देश बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा रहेका भनिएका सीके राउतलाई भेटेर उनको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेको थियो। उसले नेपालमा आदिवासी जनजातिसँग काम गर्ने संघ⁄संस्थालाई अनुदान दिएको चर्चा अझै सेलाएको छैन। सरकारले यस्ता संस्थाको स्वार्थ बुझेर पनि बुझ पचाएको हो, कि भन्ने धरहरालाई लाग्या छ। त्यसैले ढिलो नगरी दूधको दूध पानीको पानी छुटइइहालम्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्