भूमिका बदलियो



सुनील महर्जन, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राज्यका तीनै तहलाई आपसी समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गाभिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएपछि यसको भूमिकामा परिवर्तन गर्दै सो जिम्मेवारी दिइएको हो।

संविधानमा राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिएको सन्दर्भमा त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सो मन्त्रालयलाई दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो।

यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिको तालुक मन्त्रालयको रूपमा भूमिका रहँदै आएको थियो। त्यसै गरी सामान्यले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा हेर्दै आएको थियो। संघीय संरचनाअनुरूप केन्द्रको धेरै अधिकार स्थानीय तहमा र स्थानीय तहको तुलनामा कम अधिकार प्रदेशमा गएको सन्दर्भमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरेको थियो।

संशोधित कार्यविभाजनअनुसार संघ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्पर्क र समन्वयको जिम्मा सो मन्त्रालयलाई दिइएको संघीय मामिलाका सचिव दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। संशोधित कार्यविभाजनअनुसार स्थानीय तहको संख्या, सिमाना, वडा र केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्धारणसमेत सो मन्त्रालयले गर्ने छ।

मन्त्रालयहरूले गर्ने काम विश्लेषण गरेर लागू गरेको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी २८ वटा कायम गरिएको छ।

कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार हालै संविधानमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई समेत सो मन्त्रालयले हेर्नेछ।

त्यसै गरी मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा व्यवस्थापन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी सृजनालगायत नीति बनाउने र बढुवा समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सीमांकन र संरचना नीति, कानुन र मापदण्डसमेत सोही मन्त्रालयले निर्माण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पूर्वाधार नीति, कानुन, मापदण्ड, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने, संघीय कर्मचारी निकायसम्बन्धी काम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण, प्रशासन सुधार नीति, योजना, समायोजन र समन्वयको कामसमेत मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ।

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा र अन्य संघीय सरकारी सेवा व्यवस्थापन, कर्मचारी कल्याण नीति, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जनालगायत नीति बनाउने र बढुवा समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ।

मन्त्रालयले संघीय निजामती र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा, कर्मचारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गर्ने, स्थानीय तहका सार्वजनिक पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गर्नेलगायत काम पनि गर्ने प्रावधान पनि कार्यविभाजनमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै मन्त्री लालबाबु पण्डित सोहीअनुरूप अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। ‘स्थानीय तह र प्रदेशको संरचनाको आकारलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सोहीअनुसार काम गर्नेछौं’ –उहाँले भन्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्