शिक्षा विभाग खारेज हुने



ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
मुलुकको माध्यमिक शिक्षा हेर्ने शिक्षा विभाग स्थापनाको १८ वर्षपछि खारेज हुने भएको छ। माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुने भएपछि सो विभाग खारेज गर्न लागिएको हो। यसको अन्तिम गृहकार्य थालिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। विभाग खारेजपछि विभागअन्तर्गतका निकायहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन।

२०५६ सालअघि सञ्चालित आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना र माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमको सार्थक कार्यान्वयन गराउने र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय एवम् जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाई शैक्षिक प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०५६ साल जेठ ९ गते शिक्षा विभाग स्थापना भएको थियो।

विभाग खारेज भएपछि विद्यालयको ड्रइङ जिडाइन स्वीकृत, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यान्वयन, मोडल स्कुल सञ्चालन र अनुगमनलगायतको एक दर्जनभन्दा बढी काम कसले गर्ने भन्ने विषय अन्योल परेको छ। विभागका निर्देशक दीपक शर्माले यसको विकल्प सोच्नुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पनि लगभग खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू यही चैत २८ गतेदेखि खारेज हँुदै छन्। विभाग खारेज हुने प्रायः निश्चित भएको जानकारी दिँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भन्नुभयो– ‘नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विभाग रहनेछैन। तर विभागले गर्ने केही महत्त्वपूर्ण काम केन्द्रीय निकायबाटै सञ्चालन हुनेछन्।

यस्तै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई समायोजन गरी छुट्टै निकाय बनाउने योजना शुरू भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। डा. लम्सालले राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्र बनाउने विषयमा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निरन्तर छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले पनि केही दिनमा विकास केन्द्र स्थापनाको निर्णय हुने बताउनुभयो।

मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १६ गते मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेका १० सदस्यीय समितिले यस विषयमा लगातार छलफल गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्