‘कानुन नबन्दै आयोग गठन गर्नाले संसदको क्षेत्राधिकार हनन’



यमलाल भुसाल, वुटवल  ।
प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभाको विहिवार भएको वैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले हालै गठन गरेको प्रादेशिक योजना आयोगले संसदको गरिमामा आँच पुराएको धारणा राख्नु भएको छ ।

सरकारले हालै गठन गरेको ५ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक आयोग कुन कानुन अनुसार चल्ने हो भन्दै संसदको ऐतिहासिक गरिमा र महत्व नघटाउन सरकारसंग आग्रह गरेका छन । सांसदहरुले सरकारले पहिले कानुन नवनाईकन यसरी आयोग गठन गर्नुले प्रदेश संसदको क्षेत्राधिकार हनन भएको भनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो ।

वैठक सुरु हुनासाथ सांसद इन्द्रजीत चौधरीले सरकारले गर्ने हरेक कृयाकलाप पहिला संसदलाई जानकारी दिन माग गर्दै संसदको ऐतिहासिक गरिमा कायम राख्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले हालै गठन गरेको प्रादेशिक योजना आयोगका विषयमा प्रश्न गर्दै उक्त आयोग कुन कानुन अनुसार चल्ने हो ? जवाफ दिन माग गर्नुभयो ।

उहाँले बजेट निर्धारणका सवालमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बाहिर बजेटको प्राथमिकता तोक्दै हिँडेको तर त्यस विषयमा संसदमा कुनै कुरा नउठेकोेले यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसक्ने औंल्याउनु भयो ।

सांसद चौधरीले बजेटका सवालमा मन्त्रीहरुले बाहिर व्यक्त गरिरहेको कुराले संसदको क्षेत्राधिकार हनन भएको कुरा उठाउँदै बजेटका सन्दर्भमा संसदमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनि प्रश्न गर्नुभयो ।

अर्का सांसद भुवनेश्वर चौधरीले सरकारलाई पहिला कानुन वनाएरमात्र अघि बढ्न अनुरोध गर्दै सरकार सदनप्रति उत्तरदायी नभए निरंकुश वन्ने भएकोले कुनैपनि नियुक्ती गर्न हतार नगर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले प्रदेश महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको सन्दर्भमा कुरा उठाउँदै त्यस विषयमा संसदलाई जानकारी समेत नदिइएको र यस्ता यी गंभीर महत्वका विषयमा कानुन वनाएर मात्र नियुक्ति गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले नवलपरासीमा एक बच्चाको अपहरण भएको र त्यसको विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन माग गर्नुभयो ।

अर्का सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले राणा शासन कालमा जेलमा हत्या गरिएका सुकदेव गुरुङलाई शहिद घोषणा गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसदहरुको जिज्ञासा पछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बच्चा अपहरण भएको घटनाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको जानकारी दिदै त्यस विषयमा स्पेशल टास्क फोर्स गठन गरि खोजी र अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रादेशिक आयोगका सवालमा संसदको अर्को बैठकमा छलफल गर्ने समेत मन्त्री केसीले बताउनु भयो ।
सोही अवसरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ११० बमोजिम प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको नियम १२२ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. ५ को प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरियोस भनी राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो ।
आधा घण्टा मात्र चलेको विहिवारको बैठकमा सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले प्रदेश सभाको अर्को वैठक चैत १५ गते वस्नेगरी तोक्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्