नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको पार्टी एकताको संगठनसम्बन्धी कार्यदलमा रहेका अधिकांश नेताहरू मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि अन्तरिम विधान र वैचारिक दृष्टिकोणसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएको छ। के करणले ढिलाइ भएको हो ? यो कुरा अझै सार्वजनिक भएको छैन। पार्टी एकता संयोजन समितिले गठन गरेका ती दुई कार्यदलको आपसी छलफल जारी रहे पनि प्रतिवेदन बुझाउन केही समय लाग्ने देखिएको छ। आमजनताको आशाको केन्द्र नेकपा निर्माणमा ढिलाइले निराशा थप्न सक्ने देखिएको छ।
आगामी वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका दिन पार्टी एकता हुने भनिएपछि त्यसमा हामी ढुक्क छैनौं। यसमा के–के गृहकार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसमा लाग्न जरुरी देखिन्छ। दुई दलका शीर्षनेता सम्मिलित पार्टी एकता संयोजन समितिको गत फागुन ७ गतेको बैठकले तय गरेको एकताका प्रारम्भिक सात आधारमा केन्द्रित रहेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न फागुन १० गते संगठन र वैचारिकसम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो। उक्त अवधि (फागुन २५) भित्र समय अपुग भई यही चैत ५ गतेसम्मको समय बढाइएकामा यो समय पनि गुज्रेको छ।
संगठन कार्यदलको संयोजकमा गृहमन्त्री एवं केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा र वैचारिक कार्यदलको संयोजकमा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट पनि औपचारिकरूपमा खासै केही आशलाग्दो कुरा आएको छैन। केन्द्रका नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक रहेको संगठन कार्यदलले विधान र संगठनका लागि दुई अलग–अलग उपसमिति बनाएर प्रतिवेदनको मस्यौदा भने तयार गरेको थियो। अब पार्टी एकता र आर्थिक समृद्धितिर सबैले ध्यान दिन जरुरी छ।
– पूजा विक, काठमाडौं
निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकतामा देऊ
सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई सम्पन्न गर्न विशेष कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने कुरा समाचारमा आएको रहेछ। समाचार पढेपछि केही कुरा लेख्न मन लाग्यो। नेपाल समाचारपत्रको अनलाइनमा जनाएअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन लामो समयदेखि निर्माणमा रहेका आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारका तर्फबाट विशेष जोड गर्नतिर लाग्नुे रहेछ। यो सकारात्मक काम हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका कतिपय आयोजना समस्यामा छन्। सबैलाई मन्त्रीले गहिरो अध्ययन गरेर यसको समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्र नै रहेकाले यस क्षेत्रलाई सरकार र मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। बर्सेनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढिरहेको, खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आयातमा मात्रै ठूलो परिमाणको रकम खर्च भइरहेको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न ऊर्जा उत्पादनमा नै जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ।
ऊर्जा, सिंचाइजस्ता क्षेत्रलाई सरकारले महत्वपूर्ण कार्ययोजनामा राखेर लगानीका क्षेत्रमा समेत विविधीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी १० वर्षभित्र न्यूनत्तमरूपमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्न तत्काल काम थालनी गर्नु जरुरी छ। बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्नसमेत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ काम गर्न यो सरकारले पहल कदमी गर्नुपर्छ।
– तुलसी निरौला, भक्तपुर
कर्मचारी संख्या थाहा नपाउनेले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ला ?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग देशभरिका कर्मचारीको कुल दरबन्दी र कार्यरत संख्या माग गरेको समाचार आइरहँदा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र अख्तियारको काम छर्लंग हुन्छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ मा कार्यरत रहेका कर्मचारीको कुल दरबन्दी र कार्यरत संख्या माग गरेको कुरा बाहिर आइरहँदा कर्मचारीले आवश्यक दरबन्दी संख्यासम्म पनि व्यवस्थित नगरेको र आफ्नो काममा लापरबाही गरेको देखिन्छ।
केन्द्रले बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार कर्मचारी कम देखिएकाले आयोगले कुल दरबन्दी र कार्यरत संख्या माग्नुपरेको आयोग बताउँछ। सरकारले कुन हिसाबले दरबन्दी संख्या दिन्छ, यो छलफलको विषय बन्न जरुरी छ।
सतर्कता केन्द्रले निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक र अन्य निकायमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउने गरेको छ। केन्द्रले आयोगलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार ४ लाख ६८ हजार २ सय ७४ कुल दरबन्दी रहेको देखिएको सार्वजनिक भएको छ। जसमध्ये ४ लाख ४९ हजार १ सय ४० जना कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ४.२६ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार १ सय ३४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
सबै मन्त्रालयमा कुल दरबन्दी र कार्यरत संख्या कति हो भन्ने माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी संख्या थाहा नपाउने अख्तियारले कसरी सम्पत्ति सुद्धीकरण गर्ला ? अब देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण पनि यथासक्य पठाएर पारदर्शिता कायम गर्नु जरुरी छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– दीपक कार्की, प्यूठान