मुख्यमन्त्रीका चार गुनासा

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई विकास र समृद्धिका लागि अग्रसर हुन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले जनताको चाहना र भावनाअनुसार विकास निर्माणको काममा लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो।

मुलुकको राम्रो विकास, उन्नति र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने खाँचो छ, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मुख्यमन्त्रीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर समृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विकासमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न धेरै समय नरहेको भन्दै मात्र बाँकी १३ वर्षको अवधिमा समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको मुख्यमन्त्रीलाई अवगत गराउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले भन्नुभयो– ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार कसैलाई पनि असफल हुने छुट छैन विभिन्न चरणमा क्रान्ति गरियो अब समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुहोस्।’

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले कानुनको अभावमा अन्यौलता रहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनलाई पूर्णता दिन वा समस्या सम्बोधन गर्न महान्यायाधिवक्ताको संयोजनमा बनेको सहजीकरण समितिमार्फत समस्या सुल्झाउन निर्देशन दिनुभएको थियो।

गरिबी निवारणमा सबै लाग्नुपर्छ, अब तराईमा कठ्याङिग्रएर कसैले मर्नुपर्दैन, प्रदेश सरकारका लागि के कुरा आवश्यक पर्छ त्यो स्पस्ट धारणा राख्न पनि ओलीले सुझाव माग्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा कुरा गर्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिन निर्देशन दिँदै भन्नुभयो– ‘अब आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुस् फलानो प्रदेशभन्दा मेरो प्रदेश राम्रो छ भनेर विकास नगर्ने र असफल हुने छुट हामीलाई छैन।’ कर्मचारी अभाव, क्षेत्रीय कार्यालय खारेजलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारका काम अहिले चार किसिमका समस्या रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘कानुन नै छैन, धेरै कानुन संघीय संसद्ले बनाउनुपर्छ,। सरकारले क्षेत्रीय संरचनालाई यथावत राखेकाले समस्या आएको छ, कर्मचारीको अभाव छ र हामीसँग बजेट छैन।’ समस्याको यथाशीघ्र समाधान गरी काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैलाई पनि हस्तक्षेप गर्न नदिने र सबै छिमेकी मुलुकसँग समान र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राखिने बताउनुभएको थियो। बैठकमा मुख्य सचिव, ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, ७ वटै प्रदेशका सचिव, सातै प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको छ।