अझै सम्झौता हुने छाँट देखिएन

गंगा बराल, काठमाडौं
संघीय संसद्को बैठक चलेको २ साता बिते पनि बैठक बस्ने भवनको विषयमा पुनः सम्झौता हुन सकेको छैन।
संसद् सचिवालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिसँग नयाँ सम्झौता भएको छैन। ‘हामीले भनेअनुसार त्यहाँभित्र रहेका कार्यालय नहटेकाले सम्झौता हुन सकेको छैन।’ –दुराले भन्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो– ‘राष्ट्रियसभाको बैठक पनि सम्मेलन केन्द्रमा नै बस्ने भएपछि स्थान अभाव हुने भएकाले त्यहाँ रहेका कार्यालय हटाइदिन भनेका थियौं तर अझै हटाइएको छैन।’

लगानी बोर्ड, कानुन आयोगलगायतले कार्यालय नसार्न भनसुन गर्दै आएको दुराले स्पष्ट पार्नुभयो। अब सम्झौता हुँदा सचिवालयले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रलाई वार्षिक १५ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ।

सचिवालयले २०६५ साल वैशाखदेखि सो केन्द्र भाडामा लिएर बैठक चलाउँदै आएको थियो। संसद् नरहेको अवस्थामा पनि भाडा तिर्नुपरेको थियो। प्रत्येक २ वर्षमा भाडा वृद्धि गरिँदै आएको थियो भने अबको सम्झौताअनुसार ३ वर्षमा मात्र १ पटक भाडा बढ्नेछ। अहिले सचिवालयले वार्षिक साढे १० करोड ५७ लाख रुपियाँ तिर्दै आएको छ। शुरूको भाडा ५ करोड ६३ लाख ३२ हजार १ सय ९२ रुपिँया थियो। प्रत्येक ४ महिनाको अन्त्यमा सचिवालयले भाडा बुझाउने गरेको छ। विद्युत् र खानेपानीको महसुल अनुमानभन्दा बढी भएमा सचिवालयले त्यसको थप खर्च बेहोर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३ सय ३४ सांसद रहेका छन्। संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायतको कार्यकक्ष पनि रहेको छ। सरकारले सिंहदरबारभित्र रहेको पुतली बगैंचामा संसद् भवन बनाउने निर्णय २०५५ सालमा नै गरे पनि त्यसतर्फ कुनै पनि काम अघि बढेको छैन।

सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्बासेले निर्माणको थालनी अघि नबढेको बताउनुभयो। ‘आफ्नै भवन बनाउने भनिएको छ तर शुरु नभएसम्म कहिले होला भन्न सकिएन’ बेल्वासेले भन्नुभयो– ‘खाका तयार भएको छ, बन्दा राम्रै बन्छ, धेरै सुविधाहरू पनि समेटिनेछन्।’ संसद् भवनका लागि १ सय ५१ रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ। सचिवालयले सिंहदरबारभित्र रहेका भवन र संरचना बनाउने र मर्मत गर्ने काम गर्दछ।

साढे २ करोडथप खर्च

संघीय संसद् व्यवस्थापन गर्न सचिवालयको साढे २ करोड रुपिँया थप खर्च भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका हल, स्टेज, शौचालय तथा अन्य व्यवस्थापनमा अलग–अलग टेन्डर आह्वान गरिएको आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखाका उपसचिव हरिहर पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रियसभाको अडियो, भिडियो जडान अस्थायीरूपमा मात्र भएको छ भने केही उपकरण जडान गर्न बाँकी नै छ।

राष्ट्रियसभाको पार्टेसन गर्न मात्र ४५ लाख रुपियाँ लागेको छ। यहाँ अघिल्लो पंक्तिमा सांसद, दोस्रो पंक्तिमा सचिवालयका कर्मचारी र अन्तिम पंक्तिमा पत्रकार र अर्को दिशामा दर्शकका लागि छुट्याइएको छ।
राष्ट्रियसभाको दर्शक दीर्घा, मञ्च र शौचालय निर्माण र कपडा फेर्ने, रङ्रोगन गर्ने र कुर्सीको बेग्लै टन्डर गरिएको थियो। मञ्च पछाडि बार लगाएर व्यवस्थित गर्न, वाइफाइ जडान गर्नका लागि केही खर्च भएको आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखाका शाखा अधिकृत शिवदत्त बरालले जनाउनुभयो। बैठक कक्षमा रहेका टेलिभिजन साना भएकाले किन्दासमेत झण्डै ५ लाख रुपियाँ सकिएको छ।

सचिवालयले ३ करोड ३४ लाख रूपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो तर अनुमानभन्दा थोरै खर्चमा काम सकिने भएको छ। शाखाका अनुसार झण्डै २ करोड ५३ लाख रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ तर काम सम्पन्न भइनसकेकाले यो रकम केही थपघट हुन सक्ने पनि जनाइएको छ।