निर्वाचन पारदर्शी भएनः ईयू

काठमाडौं, (नेस)
युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन आयोग पारदर्शी नभएको आरोप लगाएको छ। ३.५ मिलियन युरो खर्च गरेर झन्डै पाँच महिनासम्म गरेको अध्ययनको मंगलबार अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो आरोप लगाइएको हो। ईयू मिसनले ६३ जिल्लामा पर्यवेक्षण गरेको थियो। मिसनले मतदान केन्द्रका मतदाता र बदर मत आँकडा सार्वजनिक नगरेको आरोप आयोगमाथि लगाएको थियो।

२९ वटा सुझाव समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदनमा युरोपेली पर्यवेक्षण मिसनले पहिलो हुने निवार्चित हुने प्रणालीका निर्वाचन क्षेत्र पुनरवलोकन गर्न, मत किनबेचलाई रोक्न कानुनको कार्यान्वयन एवम् निर्वाचन आयोगको पारदर्शिता हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ईयू मिसनका प्रमुख पर्यवेक्षक जेलयाना जोभ्कोले आयोगले आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढंगले गरेर जनविश्वास आर्जन गरेको भए पनि आयोगका कामहरू पारदर्शी हुन नसकेको बताउनुभयो।

जोभ्कोले मंसिर १० र २१ मा भएका निर्वाचनहरू नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका लागि कोशेढुंगा सावित भएको बताउनुभयो। निर्वाचन अभियानका क्रममा केही उम्मेदवारमाथि सांघातिक आक्रमण भए पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता र मताधिकारको प्रावधान बेजोडले प्रयोग भएको जोभ्कोले बताउनुभयो।

युरोपेली निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले २५ अक्टुवर २०१७ देखि ३ जनवरी २०१८ सम्म नेपालमा काम गरेको थियो। मिसनमा नर्वे र स्विट्जरल्यान्डसहित ईयूका २८ सदस्य राष्ट्रका करिब सय जना पर्यवेक्षक खटिएका थिए। ६३ जिल्लामा पर्यवेक्षण गरेको ईयू मिसनले पर्यवेक्षणका बेला अधिकारक्षेत्रबाहिर गएर कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा अनधिकृत सूचना मागेको आरोप खेपेको थियो।

सो मिसनले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताको कसीमा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन कानुन र निर्वाचनको स्वच्छतालगायतका आयाममा अनुगमन गरेको थियो। उहाँहरूको प्रतिवेदन मैले पाएँ। ‘यसबारे अध्ययन गरेर आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने छ’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो।

‘खस आर्यको आरक्षण खारेज गर’
त्यसै गरी मिसनले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझाएको हो। १० बुँदे सुझावमा भनिएको छ– ‘समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने।’ नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरू लागू हुने सुनिश्चित गर्न युरोपेली युनियनले सुझाव दिएको छ।

ईयूको निर्वाचन मिसनले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख जेल्याना जोभ्कोले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मत बदर भएको बताउनुभयो। भाडाको घरमा बस्ने तथा अनौपचारिक बस्तीमा बस्नेहरूको मतदाता दर्ता स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा ईयूले जोड लिएको छ।