निराकरण हुन नसकेको मूल समस्या



डा. टीकाराम पोखरेल

नेपालमा राणाशासन समाप्त भएको पनि झन्डै सात दशक पूरा हुन लागिसक्यो। वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको बहालीको लागि भएको क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले राणा शासकहरूकै कारण देश पछाडि परेको दाबी गर्यो। जनताले हो कि क्या हो भनेर पत्याए। देश बनाउने क्रान्ति त किन नगर्ने भनेर जनताले पनि कांग्रेसलाई क्रान्तिमा साथ दिए।

राणाशासन ढल्यो। प्रजातन्त्र आयो भनियो। तर यथार्थमा त्यो प्रजातन्त्र आएको थिएन। बरु राजा सुरेन्द्रको पालादेखि निदाएको शाहवंशको पुनर्उदय थियो। पुनर्उदय भएपश्चात् २००७ सालपछि राजाले शासन चलाए। विनाचुनाव कहिले एउटा राजनीतिक दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गर्दै राजनीतिक दललाई राजाले बिरालोले मुसो खेलाएजस्तो खेलाए। लामो समयदेखि पिँजडमा बसेका राजाहरूलाई प्रजातन्त्रको बाहकको रूपमा राजनीतिक दलहरूले नै अगाडि सारेपछि राजाहरूले पनि फँणा उठाउनु स्वाभाविक थियो।

राणाकालमा राणाले कानुन बनाउने, राज्य सञ्चालन गर्ने र न्याय गर्ने गर्थे। २००७ सालपछि राजाहरूले राणाहरूको काम गरे। प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेको भन्ने दाबी गर्ने कांग्रेसले पनि जननिर्वाचित संविधानसभा र जनअनुमोदित संविधानको पहल गर्दै गरेन। बरु राजाले घोषणा गर्ने संविधानमा चित्त बुझायो। कांग्रेसले राजाको संरक्षकत्वमा नै आफ्नो राजनीतिक कायापलट देख्यो। त्यसैले पनि बी.पी.ले कहिल्यै पनि राजतन्त्रको विरोध गरेनन्। राजा र कांग्रेस मिल्ने उनको नीतिले पनि राजाहरू सर्वशक्तिमान भए। राजनीतिक बहसले बढी प्राथमिकता पायो। विकासको बहस त हुँदै भएन। विनाविकास राजनीतिक स्थिरता पनि आएन।

वि.सं. २००७ देखि २०१५ सालसम्म राजाले शासन गर्दा कांग्रेस राजाको निगाहमा नै लुटपुटियो। राजनीति अत्यन्तै अस्थिर रह्यो। विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा प्राथमिकतामा परेनन्। राजनीतिक उतारचढावमा बरु राजाहरूचाहिँ २००७ सालबाट २०१५ सम्म आउँदा निकै शक्तिशाली भैसकेका थिए। वि.सं. २००७ मा राजा त्रिभुवनले चाहेका भए पनि पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गराउन सक्ने थिएनन्। तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बी.पी. कोइरालाको दुई तिहाइ बहुमतसहितको कांगे्रस सरकारलाई पदच्यूत गरी सजिलै पञ्चायत लादे। लादे मात्र होइन, चलाखीपूर्ण पञ्चायतलाई स्थापित गरेरै छाडे। एक्काइसौँ शताब्दीको संघारमा विश्व नै दलीय प्रजातन्त्रको धारमा बगिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लाद्नु र ३० वर्ष टिक्नु राजावादीको दृष्टिमा सानो सफलता थिएन। पञ्चायतमा विश्वको समर्थन नै प्राप्त नभए पनि विरोधका स्वर उठ्न नदिनु राजा महेन्द्रको सफलता थियो।

वि.सं. २०१७ को पञ्चायती व्यवस्थापछि देशमा केही विकासका प्रयास पनि नभएका होइनन्। राजा महेन्द्रले विकासप्रेमी राजाको उपमा नै पाए। आज पनि राजा महेन्द्रलाई कसैले सम्झन्छ भने विकासका कारण र गाली गर्छ भने पञ्चायती व्यवस्था लादेका कारण गर्छ। पञ्चायतमा भएको विकास प्रयासलाई पञ्चायत व्यवस्थासँग जोडियो। विकास र पञ्चायतलाई परिपूरकरूपमा व्याख्या गरियो। जब कि विकास र व्यवस्था बिलकुल फरक हुन्।
पञ्चायती कालमा एकातिर दरबार र दरबारवादीहरू पञ्चायतले विकासको कायापलट गरेको दाबी गर्दै थिए भने अर्कातिर पञ्चायत विरोधीहरू पञ्चायत नै विकासको बाधक भएकाले बहुदलीय व्यवस्थापछि देशको विकास कायापलट हुने वकालात गर्दै थिए। तर विडम्बना वि.सं. २०४६ देखि २०६३ सम्मको अवधिमा पञ्चायत कालको जति पनि विकास भएन। बरु माओवादी द्वन्द्वले गर्दा भएका विकास निर्माणका संरचना पनि ध्वस्त भए। राजतन्त्रको अवशेष रहेसम्म देशको विकास हुँदै हुँदैन भनेर पुनः एजेन्डा अगाडि सारियो। पुनः आन्दोलन भयो। राजतन्त्र समाप्त भयो। तब पनि विकास भएन। यद्यपि सत्तामा बस्नेले विकास भैरहेको छ भन्न भने छाडेका छैनन्, जसरी पञ्चायत कालमा भन्ने गरिन्थ्यो। पञ्चायत कालमा विकासको अर्को नाम नै पञ्चायत हो भनेजस्तै विकासको अर्को नाम नै गणतन्त्र हो भन्ने एकथरीको सुगा रटाइ अहिले पनि छ। तर विकास अभियानको रूपमा आउन सकेन। आफसेआफ भएको विकासबाहेक देशले विकासको फड्को मार्न सकेन।

सत्तास्वाद लिनेबाहेक अरू जो–कोहीलाई सोध्नुस्, गणततन्त्रपछि पनि देशमा विकास भएको छैन। सर्वसाधारणले विकास भएको अनुभूति गरेका छैनन्। त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति सर्वसाधारणको सकारात्मक धारणा बनेन। २००७ सालदेखि यता अधिकारको नाममा चारपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि विकासको दृष्टिले देश परिवर्तन हुन नसक्नाको कारण के हो ? समस्या कहाँ छ ?

साँचो विकास राजनीतिक व्यवस्थाले गर्दैन, बरु नागरिक चेतनाले गर्छ। त्यसको नेतृत्व राजनीतिक हुनुपर्छ। तर हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी हुन सकेन। त्यो भिन्नै कुरा हो। यसकारण समस्याको पोको नागरिक चेतना हो। नागरिक चेतनाको क्रान्ति नेपालमा हुनै सकेन। माओवादीको १० बर्से द्वन्द्वमा केही हदसम्म जनचेतनाको अभियान चलेको हो। तर त्यो नकारात्मक अर्थात् ‘डिस्ट्रटिभ’ धारमा अगाडि बढ्यो। विकासमा भन्दा त्यो चेतना विनाशमा बढी कामयावी भयो। विनाशतर्फ उन्मुख चेतना दीर्घजीवी हुँदैन। त्यसैले माओवादी आन्दोलनको चेतनाले समाजमा निरन्तरता पाएन।

सकारात्मक चेतनाले मात्र विकास निम्त्याउँछ। नकारात्मक चेतनाले त विनाश नै गर्ने हो। विनाशको चेतना कुनै न कुनै विन्दुमा पुगेर अन्त्य हुन्छ। तर विकासको चेतना कहिल्यै टुंगिदैन, बरु एकपछि अर्को बढ्छ। एउटा सकारात्मक चेतनाले अर्को सकारात्मक चेतना जन्माउँछ। सिर्जनाले थप सिर्जना जन्माउने हुनाले विकासको चेतनाले एकपछि अर्को विकासको पाइला चाल्छ।

हाम्रो समसामयिक चेतना गोलमाल छ। वर्तमान पुस्ता आफैँमा स्पष्ट छैन। कतिसम्म अस्पष्ट छ भने, सत्ताधारी दलका सांसदको त कुरै नगरौँ, विकास गर्ने जिम्मेवारी लिएको मन्त्रीसमेत विकासको माग राख्दै हिँड्छ। अरूलाई उपदेश दिँदै उसलाई फुर्सद छैन। त्यसो त जनता पनि नेतालाई गाली मात्र गर्छ। तर अन्तिममा फेरि उसैलाई भोट हाल्ने मात्र होइन, उसलाई जिताउन ज्यान छोडर लाग्छ। अघिल्लो दिन त्यही नेतालाई चुनाव जिताउँछ, भोलिपल्टदेखि त्यही नेताको सत्तोसराप गर्छ। चेतनाहीन जनताको नेतालाई गाली गर्ने र नेताको चाकरी गर्ने चक्र यति मज्जाले चलिरहेको छ कि, यो कमेडी चलचित्रझैँ लाग्छ।

समस्याको जड राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र पनि हो। नेता र कर्मचारी मात्र होइन, समस्याको जड जनताको चेतना पनि हो। कार्यकर्तालाई जागिर र राजनीतिक नियुक्ति चाहिएको छ। जनतालाई दीर्घकालीन विकासभन्दा पनि अल्पकालीन राहत चाहिएको छ। कुनै पनि नेताले बोलेको कुराको दीर्घकालीन के अर्थ राख्छ र त्यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा जनता विश्लेषण गर्न सक्तैनन्। बरु कुन नेताले कति चर्का कुरा गर्यो, कति राहत बाँड्ने कुरा गर्यो, विपक्षीलाई कति गाली गर्यो, त्यही आधारमा जनता नेतालाई समर्थनको ताली बजाउँछन्। यो सबै चेतनाहीनताको परिणाम हो।

नेता चुनावको बेला जनताको पाउ छुन पनि तयार हुन्छ तर चुनावपछि जनतालाई चिन्दैन, गन्दैन। न नेतालाई जनताको मतलब छ, न नेताप्रति जनताको विश्वास छ। यस्तो गोलमाल र अन्यौलमा हिँडेको राजनीतिमा अरूलाई गाली गर्ने र समय कटाउनेबाहेक कुनै उपलब्धि हुँदैन। त्यसैले नागरिक चेतना वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्