नीति–नियम वा ऐन–कानुनको अभावभन्दा पनि भएका नीति–नियम कार्यान्वयन नगर्नाले नागरिकले अनेक समस्या व्यहोर्नुपरिरहेका उदाहरण धेरै छन् । अस्पष्ट नीति वा ऐन अभावको कमजोरी देखाएर पन्छिने र भएका नीति–नियम पनि कार्यान्वयन नहुने यहाँको रोग नै बनेको पाइन्छ । ठूला दुर्घटना हुनेबित्तिकै जनताको आक्रोश साम्य पार्न हतारमा आयोग गठन गरिन्छ । तर आयोगले प्रतिवेदन दिनासाथ कार्यान्वयन नहुने नेपालको नियति नै भइसकेको छ । गत फागुन २८ गते युएस बङ्गला विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएपछि त्यसको छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ । सो आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने अवस्था पुनः नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्दै खबरदारी गर्नु अहिलेका लागि आवश्यक कदम हुनेछ ।
नेपालमा विमान दुर्घटना भएको २४ घन्टा नबित्दै छानबिन आयोग बन्ने गरेको छ । तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन भएको छैन । यस वर्ष मात्र चारवटा विमान दुर्घटना भएका छन् । जेठ १३ गते गोमा एयरको विमान सोलुखम्बुको लुक्लामा, साउन २४ गते फिस्टेल एयरको विमान नुवाकोटको मदनपुरमा, मंसिर १२ गते फिस्टेल एयरको विमान हुम्लाको सिमिकोटमा दुर्घटनामा परेको सर्वविदित नै छ ।
दुर्घटनाको छानबिन गर्न जति आयोग गठन गरिन्छन्, ती सबै आयोग गैरसैनिक हवाई उड्डयन दुर्घटना जाँच नियमावली–२०७१ अन्तर्गत गठन गरिएका हुन्छन् । प्रायः आयोगमा मन्त्रालयका पूर्वसचिव वा वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक वा विशेषज्ञ व्यक्तिलगायत सरोकारवालाहरू रहेका हुन्छन् । आयोग गठनमा तदारुकता देखाएजस्तो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा किन तदारुकता देखाउन नसकेको हो ? आम जनताले सधैँ तेस्र्याउने गरेको यो प्रश्न अहिले पनि उत्तिकै उठाउन जरुरी छ ।
अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने टोली फरक भएकाले हो वा कार्यान्वयन गर्दागर्दै कर्मचारी सरुवा वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले कार्यान्वयनमा उदासीनता छाएको हो ? जेसुकै भए पनि कार्यान्वयन हुनै पर्ने होइन र ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार विकसित देशहरूमा जाँचबुझ गर्ने निकाय अलग्गै हुन्छ, त्यसले निरन्तर सुधारको प्रयास गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा पनि यस विषयमा आवश्यक बहस गर्नु जरुरी छ । हवाई दुर्घटनामा धनको क्षतिसँगै हुने मानवीय क्षति अपूरणीय रहेको छ । नेपालको हवाई आकाश अन्य देशको तुलनामा अत्यन्तै खतरापूर्ण रहेको छ । हवाई स्पेस सानो भएको, धावनमार्ग असुरक्षित भएको, निरन्तर मर्मत र रेखदेख नभएको गुनासोहरू आइरहेको यस अवस्थामा त्यसको सुधारका लागि तयार पारिएका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । थप दुर्घटना हुन न्यूनीकरण गर्ने प्रयाससँग जोडिएकाले आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनै पर्छ । विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्दै जानु मानवीय संवेदनाका दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यसका लागि आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने विगतको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनै पर्छ ।