कर्मचारी व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती



ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मुख्य चुनौती रहेको छ। मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार मन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्दै गर्दा भन्नुभएको थियो– ‘खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु।’ त्यही बोली मन्त्रीका लागि फलामको चिउरा सावित हुन सक्छ।

शिक्षा मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायमा आफ्ना कर्मचारी खटाउन नसक्दा ठूलो समस्या परेको छ। कनिष्ठ र वरिष्ठ कर्मचारीबीच तालमेल हुन नसक्दा जटिल समस्या परेको हो।

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी जुनियर भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका आधा दर्जनभन्दा बढी उपसचिव र अधिकृतले काज फिर्ता गरेका छन्। ती कर्मचारीलाई अब के गर्ने ? भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन।

कतिपय स्थानीय तहले शिक्षाका कर्मचारी अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। शिक्षाका कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै कतिपय स्थानीय निकायका अधिकारीले व्यापक गुनासो गर्न थालेका छन्।

मन्त्री पोखरेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका शिक्षाका विषयलाई अघि बढाउने बताउनुभएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ९१ मा शिक्षाका कर्मचारी खटाइसकेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘कर्मचारी खटाउन नसकिएका स्थानीय तहमा स्रोत व्यक्तिले काम गर्नेछन्।’ उहाँले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संगठन संरचना स्वीकृत हुनुपर्ने बताउनुभयो। कर्मचारी व्यवस्थापन मात्रै होइन नयाँ मन्त्रीको कार्यकाल सफल हुन संविधानबमोजिम तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। कानुन बने मात्र शिक्षामा देखिएका सबै समस्या समाधान हुन्छन्। जनशक्ति व्यवस्थापन, संगठन संरचना निर्माण, स्रोतको व्यवस्थापन, सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्नु मन्त्रीको चुनौती हो।

त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै घोषणा गर्नुभएका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि उहाँको कार्यकालको चुनौतीपूर्ण कामका रूपमा लिन सकिन्छ।

त्यस्तै यही चैत २८ गतेदेखि खारेजको संघारमा पुगेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विकल्प कसरी गर्ने? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेबमोजिम २३ वटाबाहेकका काम कसले गर्ने? यो अर्को जटिल समस्या हो।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विकल्पमा कस्तो संरचना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता डा. लम्सालले भन्नुभयो– ‘विकल्पको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।

सरकारले कल्पना गरेको समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रणालीमा आर्थिक तथा समाजिक समृद्धि कसरी स्थापित गर्ने, संगठन संरचनाअन्तर्गत केन्द्रदेखि, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभागको अवस्था के रहनेलगायतका गम्भीर विषयलाई समाधान गर्नु मन्त्रीको मुख्य चुनौती देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्