कहिले जान्छ फोरम सरकारमा ?

नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनापछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । तर, मन्त्री मण्डलले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसबीचमा मन्त्रीमण्लले पुर्णता नपाउनुको कारण संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि सरकारमा समावेश गराउनु पर्ने भएकाले मन्त्री मण्डलले पूर्णता नपाएको बताइएको छ ।

तर, केहि दिन अगाडी भने फोरम र राजपाको सहभागिता हुने भनिएको थियो । तर, मन्त्रीमण्लमा भने राजपा र फोरमको सहभागिता नदेखिएपछि सरकारमा फोरम र राजपा सहभागीता माथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीमण्ल विस्तारको लागि महिनौँ कुरेर विस्तार गरिँदापनि किन फोरम–राजपा सरकारमा सहभागि भएन ?

राजपालाई सरकारमा लैजाने–नलैजाने भन्ने विषयमा एमाले–माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद थियो। राजपालाई सरकारमा सामेल गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्रको असहमति भयो ।

संविधान संसोधनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्नु मुख्य कारण बनेको छ । संविधान संशोधनको मामिलामा एमाले–माओवादी केन्द्र बिगत भन्दा केही लचिलो भइदियोस भन्ने फोरमको चाहना थियो। वार्तामा सामेल एमाले नेताहरुले पनि संशोधनका सवालमा नेकपा एमाले पार्टी केहि लचिलो हुने संकत देखिएको थियो ।

यसैमा फागुन दोस्रो हप्ता एमाले–माओवादी केन्द्र र फोरमबीच संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागिताबारे सहमति पत्रको मस्यौदा पनि बनाइसकेको थियो। त्यसमा फोरमले उठाएका मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाएका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित मागहरु संशोधन गरी टुङ्ग्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्ने गरी दुबै पक्षका वार्ता टोलीले यस्तो मस्यौदापत्र बनाएपनि त्यसमा हस्ताक्षर हुन अझै सकेको छैन् । यसले गर्दा प्रस्तावित सहमति पत्रको अर्को बुँदामा उल्लेखित ‘फोरम सरकारमा जाने’ भन्ने बुँदाले पनि सार्थकता पाउन सकेन।

अनी अर्को कुरा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो मन्त्री मण्डलमा उपप्रधानमन्त्री राख्न चाहँदैनन्। तर, यादवलाई चाहिँ सरकारमा ल्याउन चाहान्छन्। उपप्रधानमन्त्री विना सरकारमा जान यादवलाई अप्ठेरो भएको भनिएको छ । किनभने, उनी यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यसैबीच फोरम सहभागि नहुनुको अर्को मुख्य कारण यहि नै देखिएको छ ।

पाmेरमको अडान चाहिँ उपप्रधानमन्त्री दिने हो भने दुई मन्त्रालय भएपनि पुग्छ, तर उपप्रधानमन्त्री नदिने हो भने तीन मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्ने हो। यसका लागि ओली तयार छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओली फोरमको सत्तारोहणका लागि अझै आशावादी नै देखिएका छन्। फोरमकै लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर २१ बनाएको पनि बताइएको छ । ओलीका साथमा अझै शहरी विकास र जनसंख्या तथा वातावरण गरी दुई मन्त्रालय छन्, जुन सम्भवत फोरमका लागि हो छुट्टाइएको छ ।

तर, जुन कारणले २ चैत्रको विस्तारमा सहभागी हुन सकेन, त्यसको उचित सम्बोधन नभई फेरिपनि फोरम सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखिएको छैन ।