दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी आइरहेका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयले स्थान पाएको देखिन्छ। आखिर किन यो गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारणमा सहमति हुन सकेन ?
वास्तविक र सही निर्णय नलिई कसैले आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्यो भने विवाद सिर्जना हुने हो। यहाँ पनि यही भएको हुन सक्छ। बिनाखर्च सजिलै प्रसस्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने र सबै वडाका लागि पायक पर्ने अनि यातायातको सञ्जाल भएको स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरियोस्। बस्तीभित्र पनि सरकारी कार्यालय राखिनुहुँदैन। कुरा सही हो वा होइन, अहिलेका लागि वडा नं. ४ को खुरुले उपयुक्त ठाउँ हो भन्ने अलि बढी सुन्नमा आएको छ। जहाँ भए पनि हचुवा र स्वार्थमा केन्द्र निर्धारण गरियो भने बहुमत जनसंख्याले स्वीकार गर्दैन। यसको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने हुनाले बलमिच्याइँ नगरियोस्।
– सुशन खत्री, दोलखा, हाल ः काठमाडौं
समृद्धि सम्भव छ
राज्य जति लोक कल्याणकारी हुँदै जान्छ, त्यति नै मुलुक स्थिर र विकसित हुँदै जान्छ। नेपाल जस्तो धेरै भाषा, धर्म, संस्कृति भएको मुलुकमा समयानुकूल परिवर्तनको यात्रा अत्यन्तै जटिल छ। अधिकांश नागरिक बेरोजगार भएको र प्राविधिक शिक्षाको अत्यन्तै कम मात्रामा प्रयोगमा ल्याइएको नेपालमा समयानुकूल विकास र प्रगति एउटा कठिन प्रयास हो।
मूलतः आर्थिकरूपमा सशक्त नहुँदासम्म विकास सम्भव छैन र यो एउटा यथार्थ पनि हो। एनजीओ⁄आईएनजीओ, वैदेशिक सहायता र ऋणले धानेको देशलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन सक्ने बनाउन सरकारले ठोस किसिमका नीति कार्यक्रम बनाउन जरूरी छ, जसले सम्भावनाको ढोका खोल्दै हरेक नागरिकलाई अवसरमा रमाउने वातावरण तयार गर्दछ। पर्याप्त मात्रामा पर्यटनको विकास गर्दै ८ उच्च हिमशृंखलाको प्रवद्र्धन मात्र गर्न सकियो भने पनि १० वर्षमा नेपाललाई कायापलट गर्न सकिन्छ। यसका लागि दर्बिलो आत्मविश्वास हुनु आवश्यक रहन्छ।
मन्दिर, मस्जिद, गुफा, गुम्बा, थुम्का, जंगल हाम्रा पहिचानका आधार स्तम्भ हुन्। विश्वसामु हाम्रा प्राकृतिक धरोहरको केही मात्रामा मात्र विज्ञापन गर्न सकियो भने देशले काँचुली फेर्नेछ। लगभग ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता राख्ने खोला, छाँगा, नदी, झरना भएको मुलुक उज्यालोको निम्ति अरूको भरमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। आवश्यक मात्रामा नीति, नियम, कानुन बनाएर वैदेशिक लगानी भित्त्याउन राज्य प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक रहन्छ। भूगोलअनुसार फरक–फरक हावापानी भएकाले पनि अनेकन खेतीपाती र पशुपालन गर्न सकिन्छ, जसले हामीलाई सजिलै सफलताको सिँढी चढाउनेछ।
वन तथा जडीबुटी हाम्रा विकासका दर्बिला आधारशिला हुन्, जसको केही मात्रामा प्रचारप्रसार गरियो भने पनि हामी र हाम्रा सन्ततिलाई उज्यालो भविष्य दिन सक्छौं। भोलिको पुस्ताको उज्यालो भविष्य नै अहिलेको नेतृत्वको स्वर्गीय आनन्द हो, जुन कुरामा राज्य गम्भीर बन्नु भने आवश्यक छ। तितेपाती, यार्सागुम्बा, चिराइतो, वनमारा औषधिका मुख्य स्रोत हुन्, तर हामीकहाँ बिनाप्रयोग त्यसै खेर गएको छ। यसरी आम्दानीका स्रोत कुहिनु भनेको हामी अन्धकारतिर धकेलिनु पनि हो। जनशक्तिको सीप र योग्यताको विकास अनि परिचालन गर्दै उद्योगधन्दाको सञ्चालनमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। नेपालमा विषयगत, व्यावहारिक र अनुसन्धानमूलक एवं वैज्ञानिक ढंगले शिक्षा क्षेत्रको विकास गरेर पनि नेपालको उन्नतिमा हातेमालो पनि गर्न सकिन्छ।
देशका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको अल्प र दीर्घकालीन दुवै लक्ष्य हुनुपर्छ र विकासको खाका (ब्लु प्रिन्ट) बनाई कटिबद्ध भएर लाग्न सक्यौं भने नेपाललाई विकसित देश बनाउन गाह्रो छैन। देशको विकास सरकारको प्रयासमा मात्र सीमित राखिनुहुन्न। विकास जनताले गर्ने र जनता केन्द्रित हुनुपर्छ र सरकारको काम त्यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार पारिदिने हो। आज मात्र देख्ने होइन, दूरदृष्टि हुनुपर्छ। अहिले मानव विकास क्रममा एउटा भूगोलभित्र मात्र रहेर देश विकास हुन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा कति नेपालीले आफ्नो भूगोलभन्दा बाहिर अवसरको खोजीमा समय बिताइरहेका हुन्छन्। अब सीमाभित्र मात्र देश रहन सक्तैन। यसको अर्थ यो हो कि सहीरूपमा रेमिट्यान्सको उपयोगिताले पनि मुलुकलाई उन्नतिपथमा लैजान सकिन्छ। खासमा विकासका लागि लगानी गर्नुपर्छ। यस्तो लगानीमा स्वदेशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। विकासका लागि आधारभूत सुविधाहरूको विकास गर्नु जरूरी हुन्छ। देश विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। यी सारा कुराको उचित व्यवस्थापनमा राज्य र नागरिकको अहम् भूमिका रहन्छ।
हाम्रो देशको प्रमुख चुनौती भनेको बेरोजगारी हो। यसको प्रमुख कारण भनेको देशमा उद्योगधन्दाको अविकास नै हो। पुँजीवादमा निजी क्षेत्रलाई वस्तु र सेवाको उत्पादन, प्रवद्र्धन र बिक्रीको सहज वातावरण निर्माण गरिन्छ। यसले देशमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको प्रवाह हुनगई ठूल्ठूला रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा देशको बेरोजगारी घट्न जान्छ। दक्ष जनशक्ति देशमै प्रयोग भए श्रम पलायन रोकिन्छ र देशले पर्याप्त राजस्व संकलन गर्छ। देशको आयात घट्न गए निर्यात बढ्न जान्छ। देशको आर्थिक पक्ष सबल हुन जाँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देशले लगानी गर्न सक्छ। साथै, देशले नागरिक सेवाका क्षेत्रमा पनि पर्याप्त लगानी गर्न सक्छ, जसका कारण देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास जस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्न जान्छ। यसको प्रभाव राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा पनि पर्न गई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दा दण्डहीनता घटी कानुनी शासनको शुरूआत हुन्छ। यसले नेपालको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्दछ।
यसपालिको आम निर्वाचनमा समाजवादको नाराले खुब हंगामा मच्चायो, एक किसिमको चुनावी तरंग नै ल्यायो। आखिर, भर्खरै मात्र सामन्तवादको न्यूनीकरण गर्दै पुँजीवादको अभ्यास थालेको मुलुकमा समाजवाद एउटा सपना हो। यदि हामीले पुँजीवादलाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने एकदिन पूरा सरकार पुँजीपतिहरूको जकडमा आउन सक्छ। यसको असरस्वरूप गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस कारण, पुँजीको सामाजिक र समान बाँडफाँड अति नै आवश्यक छ। उत्पादन, प्रवद्र्धन र बिक्री–वितरणमा सामाजिक सहकारीकरण हुन सक्यो भने नाफाको हिस्सा समानुपातिकरूपमा वितरण हुन जान्छ, जसले गर्दा धनी र गरिब, मालिक र नोकर जस्ता सामाजिक फाटाहरू टालिन जान्छन्। सहकारीकरणले गर्दा आम नागरिकमा एक–अर्काप्रति सद्भाव र सेवाको भावनाको विकास हुन जान्छ र अपांग, अशक्तहरूले पनि अभाव र अन्याय सहनुपर्ने हुँदैन। उत्पादनका क्षेत्रहरूको सामाजिक अपनत्व र सहकारीकरणमुखी अर्थव्यवस्था नै समाजवाद हो। यसले धनी र गरिबको खाडल पुर्न मद्दत गर्दछ। यस्ता विविध काममा राज्य अग्रसर भए मुलुकले विकासको सास फेर्नेछ।
– सुशान्त आचार्य, काठमाडौं