सरकारी ढुकुटी रित्तियो



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने अन्तिम किस्तामार्फत्को ७५ अर्ब रुपियाँ निकासा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहले पाउने तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

सरकारले स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताको ७५ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउँदा सरकारी बजेट घाटा १ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ र सरकारसँग खर्च गर्न मिल्ने मौज्दात रकम २० अर्ब रुपियाँ मात्र रहने छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म ९५ अर्ब रुपियाँ रहेको बजेट घाटा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्तिम किस्ता विनियोजन भएपछि डेढ खर्ब रुपियाँ नाघेको हो।

सरकारले बजेटमार्फत् स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी दुई किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। सशर्त अनुदानमार्फत्को बजेट सरकारले तोकेका कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्ने तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत्को बजेट स्थानीय तहले आफूले बनाएका कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत् १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपियाँ र सशर्त अनुदानमार्फत् ४६ अर्ब ४१ लाख ४७ हजार गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको थियो। जसमध्येको तेस्रो किस्ता अर्थात् ७५ अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहको खातामा पठाइएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो।

चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजनका लागि नीतिगत व्यवस्था बमोजिम हरेक चौमासिकको शुरूमा ७५ अर्ब रुपियाँका दरले वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेे व्यवस्था गरिएको छ। साउन १ गते ७५ अर्ब र मंसीर गते ७५ अर्ब रुपियाँ गरी १ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहमा गइसकेको छ। सशर्त अनुदानमा गाउँपालिकाले १० करोडदेखि ३९ करोड रुपियाँ र वित्तीय समानीकरणमा १ करोड २० लाख देखि १७ करोड २२ लाख रुपियाँसम्म विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले सशर्ततर्फ १५ करोडदेखि ४३ करोड रुपियाँ र वित्तीय समानीकरणतर्फ ३ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख रुपियाँसम्म विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाले सशर्ततर्फ ४० करोड देखि ६३ करोड रुपियाँ र वित्तीय समानीकरणतर्फ १४ करोड ८० लाख रुपियाँदेखि ३१ करोड रुपियाँसम्म पाउने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाको हकमा सशर्ततर्फ ५६ करोड रुपियाँदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपियाँ र वित्तीय समानीकरणतर्फ २८ करोड १२ लाख रुपियाँ देखि ७८ करोड ३९ लाख रुपियाँसम्म पाउने गरी बजेट विनियोजन भइसकेको छ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिसकेको कुल रकम (१ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ) मध्ये करिब ३३ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ।अधिकांश स्थानीय तहले पहिलो र दोस्रो किस्ताको बजेट खर्च गर्न नसकी बैंकमा थन्किएको अवस्था रहे पनि बजेट वक्तव्यमा भएको नीतिगत व्यवस्था बमोजिम तेस्रो किस्ता अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षमा भने खर्चका आधारमा बजेट निकासा गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।

सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा जाने र फ्रिज हुने तर केन्द्रमा बजेट अभाव हुने समस्या देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्ने खर्चका आधारमा बजेट पठाउने तयारी गरिरहेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। ‘पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराईसकेपछि उक्त रकम खर्च भएको नभएको आधारमा तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ।’–पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा फागुन मसँन्तसम्म निर्माणको कुनै पनि चरणमा प्रवेश नगरेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट निकासा नगर्ने बताउनुभएको थियो।

तर, बजेट वक्तव्यका क्रममा स्थानीय तहले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसके अन्य किस्तामार्फत्को रकम उपलब्ध गराउने नगराउने विषयमा स्पष्ट नभएकाले सबै रकम उपलब्ध गराएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। मुलकमा पहिलोपटक संघीय बजेटको अभ्यास भएका कारणले पनि स्थानीय तहले गरेको वास्तविक खर्च को तथ्यांक प्राप्त गर्ने तथा त्यसको विश्लेषणका आधारमा थप बजेट निकासा गर्ने नगर्ने निक्र्यौल गर्न गाह्रो भएको पोखरेलको भनाइ छ।

स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताको ७५ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउँदा सरकारी बजेट घाटा १ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ र सरकारसँग खर्च गर्न मिल्ने मौज्दात रकम २० अर्ब रुपियाँ मात्र रहने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्