‘शपथलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन’



प्रशान्त वली, काठमाडौं
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराउनुभएको शपथको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसबारे कानुन व्यवसायीको मत बाझिएको छ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रपतिको शपथलाई वैध मान्न सकिने बताउनुहुन्छ। नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘बहालवाला भएकै अवस्थामा शपथ गराउनुभएको थियो। यसमा बखेडा गर्नुहुँदैन। पहिले नै छानबिन गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’

भट्टराईको तर्क छ– ‘पराजुलीजीले गत साउन २१ गते नै राजीनामा बुझाएको भए उहाँको ‘वेट’ जोगिने थियो।’

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्मबहादुर खातीको तर्क पनि राष्ट्रपतिको शपथलाई अवैध भन्न नमिल्ने भन्ने छ। नेपाल समाचारपत्रको कुराकानीमा उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘पराजुलीज्यूले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिएको देखिन्छ। न्याय परिषद् सचिवालयको पत्रलाई आधार मानेर राजीनामा दिनुभएको होइन।’

उहाँले चैत्र १ गतेदेखि लागू हुने गरी अवकाश लिएको तर्क गर्दै खाती थप्नुहुन्छ– ‘अवकाश लिनुभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपतिज्यूलाई शपथ खुवाइएकाले यसलाई अवैध भन्न मिल्दैन।’

न्याय परिषद् सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी न्याय परिषद् बैठकको निर्णयको आधारमा लेखेको पत्रप्रति महासचिव खाती फरक मत राख्नुहुन्छ।

यसबारे अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको तर्क भिन्न छ। न्याय परिषद्का सचिवले अभिलेख राख्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रहेको तर्क गर्दै बार एसोसिएसनको उपाध्यक्षसमेत रहेकी पाठक भन्नुहुन्छ– ‘पत्र नपाउँदै राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउनुभएकाले अवैधानिक मान्न सकिँदैन।’

२०७४ साउन २१ गते नै अवकाश भएको पुष्टि भएमा प्रधानन्यायाधीशले गरेका फैसलाहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँदै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘यदि परिषद्को पत्रलाई आधार मान्ने हो भने उहाँले राष्ट्रपतिज्यूलाइ शपथ गराउनुभएको छ। कसैले मुद्दा हालेमा त्यसमाथि प्रश्न चि≈न खडा हुनसक्छ।’

वारले पनि न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले लेखेको उक्त पत्रले कानुन र न्यायको ठाडो उल्लंघन गरेको जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको अवधि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्दा नै किटान भएको जनाउँदै बारले ७ महिनापछि थाहा पाएजस्तो गरी पत्र लेख्नु कानुनसंगत नभएको उल्लेख गरेको छ।

बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको– ‘गलत प्रक्रिया र पद्धतिको नजिर बसाउने हो भने विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध हुन गई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार हुनसक्ने कुरामा बार एसोसिएसन सदैव चिन्तित छ।’

पराजुलीले बिहीबार राजीनामा दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा भएको विवाद समाधान भएको बारको जिकिर छ।

न्याय परिषद्का सचिव निरौलाले गत फागुन ३० गते पत्र लेखी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको सेवा अवधि गत साउनमा नै सकिएकाले पदमुक्त भएको जानकारी गराउनुभएको थियो। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बिहीबार राजीनामा दिनुभएको थियो।

गलत प्रक्रिया र पद्धतिको नजीर बसाउने हो भने विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध हुन गई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार हुनसक्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्