न्यायपरिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पदमुक्त भएको घोषणा भइसकेको छ। यो विवादपछि उहाँले हिजो राष्ट्रपतिलाई भेटेर राजीनामा पनि दिइसक्नुभएको छ। यता कामु प्रधानन्यायाधीश तोकिएका दीपकराज जोशीले पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले इजलास तोक्ने काम थालिसक्नुभएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि न्यायपरिषद्ले पदमुक्त गरिसकेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट राष्ट्रपतिले लिएको शपथ वैधानिक कि अवैधानिक भन्ने अन्योलता भने कायमै छ। किनभने न्यायपरिषद्ले गत साउन २१ गते नै पदमुक्त भनिसकेकाले अब पराजुलीको अवकाश सो मितिदेखि लागू हुने कि हिजोको मितिदेखि लागू हुने भन्ने कुराले पनि विवाद सिर्जना हुने देखिएको छ। यसरी न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमै अन्योल सृजना भएको छ। यसो हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश र पदेन सदस्य कानुनमन्त्री (अहिले कानुनमन्त्रीसमेत केपी ओलीले सम्हाल्नुभएको छ) दुवैको उपस्थितिविना हतारमा न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाद्वारा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली गत साउन २१ गते नै पदमुक्त भएको पत्र जारी गर्नुले शंका बढाएको छ। फेरि गोपाल पराजुली गत साउन २१ मै पदमुक्त भइसकेको भन्ने कुरा न्यायपरिषद्लाई अहिले आएर मात्रै थाहा भएको त होइन होला। यतिखेर आएर प्रधानन्यायाधीश गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको भन्दा उहाँले साउनयता गरेका मुद्दाका फैसला के हुने हुन् ? प्रश्न गम्भीर छ।
विगत चार वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि २०७० साल भदौमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त १० जना न्यायाधीश शपथलगत्तै एमाले पार्टी कार्यालय प्रवेश गरे। यसले जतासुकै चर्चा पायो। त्यसको दुई वर्षपछि २०७२ फागुनमा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्चमा सिफारिस ११ न्यायाधीशको नाम फिर्ता गरियो। त्यस्तै गतवर्षको वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइयो र पछि फिर्ता गरियो। यसरी न्यायालयको सर्वोच्च निकायमा भएको पटक–पटकको राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायालयको गरिमाप्रति नै आँच आएको छ। यी क्रियाकलापले गर्दा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायालयप्रति शंका बढाउने काम गरेको छ। जब न्यायिक क्षेत्र नै शंकाको घेरामा तानिन्छ भने सर्वसाधारणले कसरी सही न्याय पाऊलान् ? यसरी न्यायालयमा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सृजित भाँडभैलो र अन्योलताको अन्त्य हुनै पर्छ।
राजनीतिक नियुक्ति र भागवण्डाले गर्दा न्यायालयप्रतिको विश्वशनीयता दिनप्रतिदिन गुमिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समयमा भएका अन्योलपूर्ण अवस्थाले नेपाली जनता निराश भएका छन्। न्यायालयमा हुने गरेका यस्ता हर्कतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छवि नबिग्रेला भन्न सकिन्न। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो अन्योलता हटाई न्यायालयलाई स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय बनाउन सरोकार सबै बेलैमा चनाखो हुनु जरुरी देखिएको छ।